काठमाडौँ । जनमत पार्टीको दल विभाजन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सीके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार जनमत पार्टी विभाजन भई गठन भएको जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि राउतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सो विरुद्ध रिट सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

राउतले रिटमा अलग्गै दल दर्ता गराउन दिएको निवेदन अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । राउतले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले निर्वाचन अयोगमा पुगेर जनस्वराज नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले दल दर्तालाई यथास्थितिमा राख्नु भनेपछि सनाखत हुन बाँकी थियो ।

उपाध्यक्ष अब्दुल खान यसअघि नै जनमत पार्टीबाट अलग भएका थिए । जनमत पार्टीमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतले ६ सिट जितेको थियो । राष्ट्रिय पार्टी बनेको जनमतले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ ।