सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि पनि नहुने संकेत देखिएको छ ।

आयोजक केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वय, सहकार्य तथा दुवै तहका सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरूको पूर्णता र प्रक्रियागत ढिलाइले प्रतियोगिता फेरि पनि नहुने संकेत देखाएको हो ।

अर्कातर्फ प्रतियोगिताबारे दुवै तहका सरकार जिम्मेवार देखिँदैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले चौथो पटक आगामी फागुन १ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता गर्ने मिति तय गरेको थियो । त्यसअघि २०८१ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगितालाई पटक–पटक सारिएको थियो ।

दोस्रो पटक ०८१ चैत २३ देखि ३० गतेसम्म गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यक्रम रोकियो । तत्कालीन खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले फागुनमै वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशालामा मूल आयोजक समितिको कार्यालय स्थापना गरेका थिए ।

तर, उक्त समयमा पनि प्रतियोगिता हुन नसकेपछि तेस्रो पटक ०८२ जेठ ३ देखि १० सम्म गर्ने तय भयो । उक्त मितिमा पनि प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन । यसका पछाडि आयोजक स्वयं केन्द्र सरकारले अग्रसरता नदेखाउनु र प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने आवश्यक कामहरू सम्पन्न नहुनु जस्ता कारणहरू थिए । अहिले पनि ती समस्याहरू विद्यमान नै छन् । 

केन्द्र सरकारले मिति तोके पनि सामान खरिदजस्ता प्रक्रियागत काममा ढिलाइ गरिरहेको छ । मंगलबार यही विषयमा केन्द्र सरकारका खेलकुदमन्त्री र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबिचको छलफलमा चर्काचर्की नै परेको छ । प्रतियोगिता हुने भनिएको वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशालाको निरीक्षण गरेका केन्द्रका खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगे । उनीहरूसँग केही जेनजी र खेलकुदसम्बद्ध व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको बैठक हलमा छलफल सुरु भयो । सुरुमै बोलेका राखेपका संयोजक रामचरित्र मेहताले प्रतियोगिताको मिति सार्नुपर्छ कि भन्नेजस्तो सन्देशसहितको कुरा निकाले ।

बिचमै केन्द्रका खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले तपाईंहरू गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस् भनेजस्तो गर्नुभयो, तपाईंहरूले त बरु हामीलाई दबाब दिनुपर्ने हो ।’ यही क्रममा सहभागीहरूले दुवै सरकारले खेलकुद गर्न मन नभएको बताए । 

उनले प्रतियोगिताका लागि सामानहरू खरिदका काम भइरहेको र सूचना निकाल्न केही ढिलाइ भएको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेल आक्रोशित भइहाले । कँडेलले बिचमै ‘तपाईंहरू मिति सार्न आउनु भएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

‘हाम्रो तर्फबाट रङ्गशालाको जुन अवस्था छ, त्यसमा खेल खेल्न कुनै समस्या छैन, योग्य नै छ,’ कँडेलले भने, ‘तपाईंहरू आफू पहिला क्लियर भएर आउनुहोस्, हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ ।’

लगत्तै खेलकुदमन्त्री गुप्ताले सामानहरू खरिदका लागि टेन्डर निकाल्नेलगायत योजना रहेको भन्दै आफ्ना कुरा राखे ।

‘हामीले खेलकुदका लागि पैँसा ल्याएर आएका छौँ, कामहरू पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री कँडेलले ‘पैसाले मात्रै हुँदैन, तयारी केही छैन । तपाईंहरू आयोजक हो, खेल खेलाउने तयारीसहित आउनुहोस्’ भन्दै आक्रोशित भइहाले ।

कँडेलले संघीय सरकार आफैँ तयारी नभएको भन्दै रिसाइरहे । ‘अहिले केन्द्रको कामको गतिले खेल हुन सम्भव छैन, तपाईंहरूले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रिया नै अघि बढाउन सक्नु भएको छैन, कसरी खेल हुन्छ ?,’ कँडेलले भने ।

बिचमै केन्द्रका खेलकुदमन्त्री गुप्ताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले तपाईंहरू गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस् भनेजस्तो गर्नुभयो, तपाईंहरूले त बरु हामीलाई दबाब दिनुपर्ने हो ।’ यही क्रममा सहभागीहरूले दुवै सरकारले खेलकुद गर्न मन नभएको बताए । 

कँडेलले निरन्तर सम्भव छैन भनिरहेपछि वाक्क भएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री माधव चौलागाईंले मुख्यमन्त्रीले हुन सक्दैन भनेजस्तो कुरा गरिरहन राम्रो नभएको बताए ।

‘म मन्त्री मात्र नभएर कर्णालीको नागरिक हुँ, खेलकुद हाम्रो प्रदेशमा हुँदै छ, यो गौरवको कुरा हो, तर मुख्यमन्त्रीको हरेक बोलीमा खेलकुद हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा छ, त्यो हाम्रो अपेक्षा होइन्,’ चौलागाईंले कँडेलसँग भने । तर मुख्यमन्त्रीले उनको कुराको प्रतिवाद गरिहाले ।

सहभागी खेल क्षेत्रका एक जना व्यक्तिले रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न नभएरै अलपत्र गरेको, सदस्यसचिव नियुक्त नगरेका जस्ता कुरा गरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल थप रिसाए । उनले केन्द्रबाट आएका मन्त्रीहरूतर्फ हेर्दै ‘यही छलफल गर्न आउनु भएको हो ?’ भन्दै बैठकबाट उठेर आफ्नो कार्यकक्षमा पसे ।

त्यसपछि केन्द्रका दुईमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले भित्र छलफल गरेको कँडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

भौतिकमन्त्री चौलागाइँले रातोपाटीसँग फोनमा भने, ‘रङ्गशाला हेर्दा निकै सुनसान, कोही मान्छे थिएन्, कसैलाई मतलब नभएको जस्तो लाग्यो ।’

खेलबारे दुवै तहका सरकार गैरजिम्मेवार

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्रले आयोजना गर्न तम्तयार रहेको खण्डमा प्रदेशबाट कुनै समस्या नरहेको, केन्द्रले नै आयोजना गर्न नचाहेको भन्दै आरोपजति केन्द्रमाथि थुपारिरहेका छन् । तर वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने, प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ ।

परिषद् नै नेतृत्वविहीन हुँदा खेल गतिविधि चलायमान छैनन् भने सदस्यसचिव नहुँदा प्रशासनिक तथा भुक्तानीका सबै कामहरू रोकिएका छन् । जसका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै रङ्गशालाको काम ९९ प्रतिशतमा पुगेर रोकिदिएको छ ।

खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ । तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल, उपाध्यक्ष प्रमोद हमालको पदावधि सकिएपछि परिषद् रिक्त बनेको हो । परिषद् रहेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र मुख्यमन्त्री कँडेल एक वर्षसम्म परिषद्लाई पूर्णता दिएर अलपत्र रङ्गशालालाई निकास दिने विषयमा गैरजिम्मेवार बने । विशेषगरी विभागीय मन्त्री भण्डारीले सदस्यसचिव नियुक्तिका कुनै अग्रसरता देखाएनन् । विद्यमान ऐन, कानुनअनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, भएका समस्याहरूबारे हल गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउने जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीका हिसाबले भण्डारीले गर्नुपथ्र्यो । तर उनले त्यसमा कुनै चासो नै दिएनन् ।

एक वर्षपछि अहिले प्रदेश सरकारले बल्ल परिषद्लाई पूर्णता दिने गरी खुला प्रतिस्पर्धात्मक आह्वान गर्‍यो । सदस्यसचिव पदका लागि २१ जनाले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । तर, एक महिनासम्म पनि उक्त कामले पूर्णता पाएको छैन । अझै पनि भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सकेका छैनन् ।

परिषद् नै नेतृत्वविहीन हुँदा खेल गतिविधि चलायमान छैनन् भने सदस्यसचिव नहुँदा प्रशासनिक तथा भुक्तानीका सबै कामहरू रोकिएका छन् । जसका कारण ठेकेदार कम्पनीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै रङ्गशालाको काम ९९ प्रतिशतमा पुगेर रोकिदिएको छ ।

२०८१ मंसिरमा ९९ प्रतिशत काम सकिएको रङ्गशाला एक वर्षदेखि रोकिएर जीर्ण बनिरहेको छ । ठेकदार कम्पनीले झन्डै ९ करोड भुक्तानी नपाएको भन्दै १ प्रतिशत काम सकेर रङ्गशाला प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अग्रसर छैन ।

आयोजक केन्द्र सरकार भए पनि आयोजना हुने प्रदेश भएको नाताले प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बनेको छैन । बरु केन्द्र सरकारलाई नै दोष दिएर उम्किेने ध्याउन्नमा छ । प्रदेश सरकारको कमजोरीबारे पटक–पटक संसदमै कुरा उठेका छन् ।

केन्द्र सरकारले पनि मिति तोक्ने तर, प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारीमा ध्यान दिइरहेको छैन । सामग्री खरिद प्रक्रियाको काममा ढिलाइ गर्ने काम गरिरहेको छ ।

खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको छ, तर बजेट शीर्षकगत रूपमा अझै स्पष्ट छैन । खेलकुदमन्त्री गुप्ताले अब टेन्डर गर्ने भने पनि शीर्षकगत बजेट विनियोजन र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रियामा जान कम्तीमा पनि १०० दिन लाग्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामग्री खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मात्र एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । ‘त्यसपछि बोलपत्र खोल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नजस्ता कामहरू सम्पन्न गर्न करिब १०० दिनजति समय लाग्छ,’ राखेपका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

प्रतियोगिताका लागि तोकिएको मिति आउन अब एक महिना मात्रै छ । यो अवस्थामा दुवै तहका सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नभएको र देश निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थामा फागुनमा प्रतियोगिता करिब असम्भव जस्तै देखिएको खेल अधिकारीहरू बताउँछन् ।