काठमाडौँ । सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलंकी-बसुन्धरा)को काम अन्योलमा परेको छ । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने यो आयोजनामा निर्माण सामग्री तथा उपकरण आयातमा लाग्ने कर छुटसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन नसक्दा सम्झौता प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्ष काम सुरु गर्न तयारी अवस्थामा रहे पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट करसम्बन्धी विषय नटुंगिदा आयोजना अन्योलमा परेको हो । करिब ८.२ किलोमिटर लामो यो सडक ८ लेनमा विस्तार गरिने छ । माछापोखरीमा ओभरपाससहित चारवटा आकाशे पुल निर्माण गरिने भएको छ । 

• फाइल मन्त्रालयमै अड्कियो

चक्रपथ सडक विस्तार योजना प्रमुख आशिका पोखरेलका अनुसार आयोजनाले गत दसैँपछि नै कर छुट लगायतका आर्थिक विषयमा सहमतिका लागि फाइल माथिल्लो निकाय (सडक विभाग) मा पठाएको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त फाइलमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘हामीले यहाँबाट फाइल पठाएको धेरै भइसक्यो । निर्माण सामग्रीको कर छुट र अन्य आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्णय नआउँदा चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता हुन सकेको छैन,’ प्रमुख पोखरेलले भनिन् । आयोजनाबाट फाइल सडक विभाग हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा र मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा पठायो ।

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले पनि सडक विभागले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट निर्णय गराउनुपर्ने राय दिएको जानकारी दिए । हाल उक्त फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।

• के कारण रोकियो ?

चक्रपथको दोस्रो खण्ड ऋणमा नभई चिनियाँ सरकारको ‘अनुदान सहयोग’मा निर्माण हुन लागेको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नियमअनुसार अनुदानको रकम कर तिर्न (भ्याट वा भन्सार महसुल) प्रयोग गर्न नमिल्ने अर्याल बताउँछन् ।

उपमहानिर्देशक अर्यालले भने, ‘अनुदानको पैसा ट्याक्समा प्रयोग हुँदैन । आयोजनामा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री र उपकरणमा लाग्ने करको दायित्व कि सरकारले छुट दिनुपर्छ, कि सरकारले नै उक्त कर रकम तिरिदिनुपर्छ । यही विषय नटुंगिदा काम रोकिएको हो ।’

• चिनियाँ पक्षको काम गर्न ताकेता

सरकार पक्षबाट प्रशासनिक र नीतिगत काममा ढिलाइ भएपनि चिनियाँ पक्ष भने काम सुरू गर्न तयारी अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ पक्षले सडकको डिजाइन समेत तयार गरिसकेको छ  ।

सरकार पक्षबाट नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ भइरहँदा चिनियाँ पक्ष भने काम सुरू गर्न आतुर देखिएको अर्याल बताउँछन् । उपमहानिर्देशक अर्यालले भने, ‘चिनियाँ पक्षले काम गर्न आउँछौं भनेर एकदम ताकेता गरेको छ, तर करसँग सम्बन्धित विषयले नै काम रोकिएको छ ।’

यस्तै, आयोजना प्रमुख पोखरेलले पनि सरकारले निर्णय गरिदिने हो भने चिनियाँ टोली आएर तत्काल काम सुरु गरिहाल्ने बताइन् । ‘उताबाट डिजाइन पनि भइसक्यो, उहाँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ,’उनले भनिन्, ‘यदि कर छुटको विषयमा सरकारले निर्णय गरिदिने हो भने चिनियाँ टोली आएर तत्काल काम सुरू हुन्छ ।’

• कसरी गरिएको छ डिजाइन ?

 चिनियाँ सरकारी कम्पनी सीसीसीसी फर्स्ट हाइवे कन्सल्टेन्ट्स र सिआन फाङ्झाउ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ लिमिटेडले डिजाइन गरेको यो सडक करिब ८.२ किलोमिटर लामो छ । चीनको सहरी रोड स्यान्डर्डमा आठ लेनमा विस्तार हुने यो सडकखण्डमा कलंकी स्युचाटार पुल १६ मिटर लम्बाइको र विष्णुमती नदीमाथि ६४ मिटरको पुल निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको छ ।
 
यस्तै १३ वटा कल्भर्ट र चारवटा अपाङ्गमैत्री आकाशे पुल निर्माण गर्नेगरी डिजाइन छ । सीतापाइला–स्वयम्भूको बिचमा, ढुंगेधारा–बालाजुको बिचमा, बालाजु–माछापोखरी बिचमा र सामाखुसी–बसुन्धरा चौकीको बिचमा पैदल यात्रुका लागि पुल बनाइनेछ ।
 
यसैगरी माछापोखरीदेखि बसपार्कसम्म ५६० मिटर लम्बाइको ओभरपास निर्माण गर्नेगरी डिजाइन भएको छ । उक्त सडकमा सवारीसाधन तथा यात्रुको गन्तव्य परिवर्तनका लागि ११ वटा इन्टरसेक्सन र २२ वटा बस वायस निर्माण गर्ने गरी डिजाइन तयार भएको छ । सडकको कुल चौडाइ ३८.५ मिटमध्ये दुवै छेउमा २.७५ मिटर फुटपाथ, दुईतर्फी चार लेन सडक र सडकको बिचमा बोटबिरुवा रोप्ने तथा बिजुली र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्न तीन मिटर भाग रहनेछ । 

यो खण्ड विस्तारका लागि २०७५ सालमा चीनसँग सम्झौता भएको थियो । यससँगै आयोजनाले २०७५ जेठ १४ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनिएको थियो । सोहीबेला हटाइएको पनि थियो । तर कोभिड १९ लगायत विविध कारण निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

यसपछि २०८१ भदौ ६ गते नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबिच सडक विस्तारमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस्तै २०८१ मङ्सिर १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ लगायतसँग बेइजिङमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदामा काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाइएको थियो । सोहीअनुसार चिनियाँ टोली नेपाल आएर यो खण्ड विस्तारका लागि डिजाइन गरेको हो । हाल उक्त डिजाइन फाइनल भएको छ ।
 
यसअघि चीनले चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्ड विस्तार गरेको थियो । उक्त खण्ड विस्तार कार्य २०६९ सालमा सुरु भएको थियो । करिब ६ वर्षको अवधिमा २०७५ सालमा सडक विस्तार सम्पन्न गरेको थियो । यस खण्डको दूरी कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म १०.३९ किलोमिटर छ । आठ लेनको यो सडकको लागत करिब ५ अर्ब चीनको अनुदान सहयोगमा बनेको हो ।

यस्तै तेस्रो खण्ड महाराजगञ्ज–कोटेश्वर भने नेपाल सरकार आफैंले विस्तार गर्ने भएको छ । अहिले सडक डिभिजन काठमाडौँले महाराजगञ्जदेखि चप्पल कारखानासम्म सडक विस्तार अघि बढाएको छ ।