सुशासन कुनै प्रशासनिक प्रविधि मात्र होइन, यो राजनीतिक नैतिकताको प्रतिफल हो । सुशासन त्यहाँ जन्मिन्छ, जहाँ शक्ति उत्तरदायित्वसँग बाँधिन्छ, जहाँ नीति स्वार्थमाथि विजय हुन्छ, र जहाँ राज्य जनताको सेवक बन्छ– शासक होइन । यस्तो सुशासन निर्माणमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ, किनकि लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको वैचारिक, नीतिगत र नैतिक नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्छन् । तर आजको नेपाली सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ– राजनीतिक दलहरू सुशासनका वाहक हुन् कि अवरोध ?

सुशासनको कुरा नेपालमा त्यति बेला उठ्छ, जब शासन सबैभन्दा कुशासनमा डुबेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरू सुशासनलाई भाषणको गहना बनाउँछन्, तर व्यवहारमा त्यसलाई बोझ ठान्छन् । यो कुनै संयोग होइन; यो नेपाली राजनीतिक दलहरूको संरचनागत असफलता हो । 

प्रश्न सरल छ– सुशासनको समस्या राज्यको हो कि राजनीतिक दलहरूको ?

लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन्छ, तर शासनको शैली नबदलिनु आफैंमा राजनीतिक दलहरूको सामूहिक अपराध हो । अन्ततः सुशासन राजनीतिक इच्छाशक्तिको परिणाम हो । राजनीतिक दलहरू बदलिन चाहेनन् भने कुनै कानुन, कुनै आयोग, कुनै प्रविधिले सुशासन ल्याउन सक्दैन । लोकतन्त्रको गुणस्तर दलहरूको चरित्रमा निर्भर हुन्छ ।

आजको चुनौती स्पष्ट छ– राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । सत्ता जित्ने मेसिनबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक विवेकका संरक्षक बन्नुपर्छ । सुशासन कुनै उपहार होइन; यो राजनीतिक अनुशासन, नैतिक साहस र वैचारिक स्पष्टताको उपज हो ।

यदि राजनीतिक दलहरू सुध्रिएनन् भने राज्य सुध्रिँदैन । र, यदि राज्य सुध्रिएन भने लोकतन्त्र केवल चुनावी रितमा सीमित हुन्छ ।

सुशासनका चार आधारस्तम्भ मानिन्छन्– उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासन र सहभागिता । यी चारै स्तम्भ राजनीतिक दलको व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । दलहरू लोकतन्त्रका मध्यस्थ संस्था हुन् । जनता र राज्यबीचका पुल । यदि पुल नै कमजोर भयो भने शासनको सम्पूर्ण संरचना अस्थिर हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरू केवल चुनाव जित्ने यन्त्र होइनन् । ती नीति निर्माणका प्रयोगशाला, नेतृत्व उत्पादनका विद्यालय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिका संरक्षक हुन् । जब दलहरू वैचारिक रूपमा दरिद्र, संगठनात्मक रूपमा अपारदर्शी र नैतिक रूपमा लाचार हुन्छन्, तब सुशासन सम्भव हुँदैन, चाहे संविधान जतिसुकै प्रगतिशील किन नहोस् ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या सत्ता–केन्द्रित सोच हो । नीति होइन पद, सिद्धान्त होइन शक्ति, उत्तरदायित्व होइन पहुँच । यिनै प्राथमिकता बनेका छन् । यस्तो राजनीतिक संस्कृतिमा सुशासन ‘घोषणापत्र’ मा मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन ।

सत्ता प्राप्तिपछि दलहरू राज्य र पार्टीबिचको सीमारेखा मेट्छन् । राज्य स्रोत पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न प्रयोग हुन्छ । नियुक्ति योग्यतामा आधारित होइन, निष्ठामा आधारित बन्न पुग्छ र नीति जनहितमा होइन, गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउनका लागि बन्न पुग्छ । यसरी राजनीतिक दल स्वयं सुशासनको पहिलो शत्रु बन्न पुग्छन् ।

राजनीतिक दलहरू आफूलाई लोकतन्त्रका रक्षक भन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू राज्य कब्जाका संयन्त्र बनेका छन् । निर्वाचन जितेपछि राज्य ‘जनताको’ होइन, ‘दलको’ सम्पत्ति हो भन्ने जस्तो व्यवहार गर्छन् । नियुक्तिदेखि बजेटसम्म, नीतिदेखि कानुनसम्म सबै कुरा भागबन्डाको सूत्रमा चल्छ ।

दलहरू राज्य चलाउँदैनन्, राज्य बाँडफाँट गर्छन् । र, जहाँ राज्य बाँडिन्छ, त्यहाँ सुशासन होइन, सञ्जालमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने विधि जन्मिन्छ । सुशासन किन दलहरूलाई असहज लाग्छ त ? किनकि सुशासनले अनुशासन माग्छ । किनकि सुशासनले उत्तरदायित्व खोज्छ । किनकि सुशासनले ‘हाम्रो मान्छे’ को सुरक्षा तोड्छ । राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्टाचार भन्दा डर लाग्दैन; उनीहरूलाई डर लाग्छ—भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुने दिनबाट । 

त्यसैले कानुन कडा बनाइन्छ तर लागू हुँदैन । आयोग बनाइन्छ तर निष्क्रिय हुन्छन् । भाषण तीखो हुन्छ तर इच्छाशक्ति हराउँदै जान्छ । सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने, जो दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा अनुदार छन्, उनीहरू नै देशमा सुशासन ल्याउने दाबी गर्छन् । अधिवेशन ढिला, नेतृत्व स्थायी, आलोचक शत्रु । यही दलहरूको वास्तविक चरित्र हो ।

दलभित्र प्रश्न गर्न नपाइने संस्कृतिले सरकारभित्र भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउँछ । जहाँ नेतृत्व अकाट्य हुन्छ, त्यहाँ कुशासन अपरिहार्य हुन्छ । सुशासनको पहिलो परीक्षा राजनीतिक दलभित्रै हुन्छ । जसरी घरभित्र अनुशासन नमान्ने अभिभावकले समाजलाई नैतिकताको पाठ पढाउन सक्दैन, ठिक त्यसरी नै दलभित्र नियमित अधिवेशन, पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा र असहमतिको सम्मान गर्ने अभ्यास नगरी उनीहरू सुशासनको भाषण गर्न नैतिक रूपमा अयोग्य ठहरिन्छन् ।

नेपाली दलहरूमा नेतृत्व दीर्घकालदेखि कब्जामा छ । विचारभन्दा अनुहार बलियो छ, संस्थाभन्दा व्यक्ति । यस्तो व्यक्तिवादी राजनीति सुशासनको ठाडो विरोधी हो । जब दलभित्र प्रश्न गर्न डर लाग्छ, तब सरकारभित्र भ्रष्टाचार स्वाभाविक बन्छ । 

प्रतिपक्ष त सरकारलाई निगरानी गर्ने हो, तर नेपालमा प्रतिपक्ष सरकारसँग मोलतोल गर्ने शक्ति बनेको छ । सरकारको गल्ती उजागर गर्ने होइन, सरकारमा जाने अवसर खोज्ने परम्पराले सुशासनलाई मजाक बनाएको छ । हिजो संसद् बहसको थलो देखिएन, सम्झौताको गल्ली बन्न पुगेको थियो । नीतिमा बहस होइन, सत्तामा अङ्कगणित हाबी भयो । यस्तो संसदीय संस्कृतिमा सुशासन केवल कागजी अवधारणा बन्न पुग्छ । त्यसैले हामी त्यसबाट जोगिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सङ्घीयता सुशासनको अवसर थियो, तर दलहरूले त्यसलाई नयाँ तहको भागबन्डामा रूपान्तरण गरे । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार बन्नुपर्ने थियो, तर धेरै ठाउँमा दलका गुटहरूको अखडा बन्यो । स्थानीय सरकार कमजोर छैन; दलहरूले कमजोर बनाएका हुन् । किनकि बलियो स्थानीय सुशासनले केन्द्रको नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ र त्यो दलका नेताहरूलाई असहज लाग्छ ।

संघीय संरचनामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका झनै जटिल र जिम्मेवार हुन्छ । स्थानीय तहमा दलहरू विकासका साझेदार बन्नुपर्ने हो, तर धेरै ठाउँमा ती ठेक्का, भागबन्डा र गुटबन्दीका केन्द्र बनेका छन् । स्थानीय सुशासन दलहरूको व्यवहारमा निर्भर छ । यदि स्थानीय नेतृत्व प्रशिक्षित छैन, नीतिगत रूपमा कमजोर छ र केवल पार्टी आदेशमा चल्छ भने सङ्घीयताको आत्मा नै मर्छ । त्यसैले दलहरूले स्थानीय नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार कुनै दुर्घटना होइन; यो दल र राज्यको संरचनामा गढिएको प्रणाली हो । ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू किन निष्कर्षमा पुग्दैनन् ? किनकि आरोपी व्यक्ति होइन, राजनीतिक संरचनाको हिस्सा हो । जब दलहरूले ‘हाम्रो मान्छे’ लाई जोगाउँछन्, तब कानुन अपराधी विरुद्ध होइन, नागरिकका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ । यहीँबाट राज्यप्रति विश्वास भत्किन्छ ।

सुशासन सुधार होइन, राजनीतिक पुनर्निर्माण हो । सुशासन कुनै प्राविधिक सुधारको परियोजना होइन । यो राजनीतिक पुनर्निर्माणको सवाल हो । दलहरूले आफूलाई नबदल्दासम्म राज्य बदलिँदैन । सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ, तर शासनको डीएनए उस्तै रहन जान्छ । समस्या अनुहारको होइन, चरित्रको हो । समस्या सरकारको होइन, दलहरूको हो ।

आज सुशासनको सबैभन्दा ठुलो बाधा कमजोर कानुन होइन; कमजोर राजनीतिक नैतिकता हो । राजनीतिक दलहरू सुध्रिएनन् भने, सुशासनको बहस बौद्धिक विलासमै सीमित हुने निश्चित छ । दलहरूलाई प्रश्न नगरी सुशासन सम्भव छैन । र, दलहरू नबदली लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित छैन ।