हामी कुनै व्यस्त सडकमा हिँड्दा होस् वा पाँच मिनेट सामाजिक सञ्जाल स्क्रोल गर्दा, देशको वातावरण बदलिँदै गरेको प्रस्ट अनुभूति हुन्छ । आसन्न फागुन २१ को सङ्घीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा, यो केवल परम्परागत भाषण जस्तो लाग्दैन, बरु एउटा सांस्कृतिक लहरजस्तो देखिन थालेको छ । परम्परागत सभा, भाषणको स्थान भाइरल क्लिप र डिजिटल कन्टेन्टले लिएका छन् ।

अहिले चर्चा केवल नेताको व्यक्तित्व तथा मीठा भाषणमा मात्र अडिएको छैन । यहाँ पुस्तान्तरणको स्पष्ट संकेत देखिन्छ, लामो समयदेखि प्रतीक्षामा बसेको पुस्ता अब निर्णय प्रक्रियामा स्थान माग्दै, आफ्नै आवाज उठाइरहेको छ । युवा पुस्ता केवल भोट हाल्न मात्र होइन, बहसको नेतृत्व लिन मैदानमा आएका छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । तर, यथार्थ अलि गम्भीर छ । 

नेपालमा ‘आशा’ अहिले लगभग राष्ट्रिय मुद्रा जस्तै बनेको छ । यसको कारण स्पष्ट छ, हाम्रो राजनीतिक घोषणापत्रहरूको अवस्था प्रायः मोबाइल रिचार्ज कार्ड जस्तै साबित भएका छन् । चुनावका बेला सपना बाँड्नका लागि प्रयोग तर चुनावको नतिजा आएपछि डस्टबिनमा फ्याँकिन्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ: के हामी नेताहरूलाई आशाका आधारमा रोजिरहेका हौँ ? किनकि घोषणापत्रहरू बारम्बार असफल भएको देखेका छौँ ? ०८२ का घोषणापत्रहरू हाम्रो वास्तविकता र कार्यान्वयन भन्दा धेरै टाढा छन् ।

• सङ्घर्षद्वारा आर्जित निर्वाचन

यो निर्वाचन कसैले उपहारमा दिएको होइन । यो सङ्घर्षले आर्जन गरेको राजनीतिक क्षण हो । भदौ २३/२४ का सडक आन्दोलनहरू केवल आक्रोश थिएनन्, ती शासक तथा संरचनाप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको सार्वजनिक घोषणापत्र थिए । 

यो निर्वाचन नयाँ मतदाताका लागि उत्सव र पुराना अनुभवी मतदाताका लागि अवसर हो । हामी यहाँ कुनै चमत्कार वा ठुलो क्रान्ति खोजिरहेका छैनौँ । हामी साधारण तर निश्चित सुधार होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ । पहिलो वर्षातमै बग्ने सडक नहोस् । बिरामी पर्दा परिवारै ऋणमा डुब्ने स्वास्थ्य प्रणाली नहोस् । र, रोजगारीका लागि पासपोर्ट अनिवार्य नहोस् ।

यिनै साधारण तर महत्त्वपूर्ण अपेक्षा, असल प्रशासन र स्थिर विकासका आधार हुन् । प्रश्न वाचा घोषणापत्रमा छ कि छैन भन्ने होइन, हाम्रो प्रणालीसँग ती वाचा कार्यान्वयन गर्ने चाहना तथा क्षमता छ कि छैन भन्ने हो । 

• प्रतिज्ञाको मूल्य र श्रम पलायन

०८२ को निर्वाचन विगतका असफलताका घाउ बोकेर आइरहेको छ । ०७९ को निर्वाचन सम्झँदा ठुला दलका वाचाहरू अत्यन्तै आकर्षक थिए । एमालेले बर्सेनि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले अढाई लाख तथा माओवादी केन्द्रले दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने बताएको थियो । तर यथार्थको धरातलमा त्यसो हुन सकेन । 

०७९ मै केही दलहरूले न्यूनतम तलब २५ हजार पुर्‍याउने वाचा गरेका थिए । त्यस्तै, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । जबकि ०४९ देखि ०८१ सम्म नेपालको औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि करिब ४.३५ प्रतिशत मात्रै छ ।

जब दलका नेताहरू गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी भाषण गर्दै थिए, ठिक त्यति नै बेला सरकार श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गर्न व्यस्त थियो । ०७९ को पहिलो १० महिनामै साढे ६ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर युवाहरू देशबाट बाहिरिए । ०८१/८२ मा यो सङ्ख्या आठ लाख पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै थप दुई लाख युवाहरू विदेश जान बाध्य भए । 

यसको अर्थ करिब ७५ प्रतिशत युवा देशभित्र भविष्य देखिरहेका छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब २५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विप्रेषणमा निर्भर छ । विदेशबाट आएको पैसा फेरि आयातमा खर्च हुन्छ । उपभोक्ता सस्तो र बिलासी बस्तु खरिद गर्न चाहन्छन् तर पैसो कमाउन विदेश जान बाध्य छन् । 

प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र औद्योगिक नीति बिना ‘मेड इन नेपाल’ अभियान नारामै सीमित रहन विवस छ । व्यवहारमा भने हामी आफ्नै जनशक्ति निर्यात गरेर उपभोगका वस्तु आयात गरिरहेका छौँ ।

• घोषणापत्रले देशको रूपान्तरण गर्न सक्छ ?

नेपालमा निर्वाचनको सरगर्मीसँगै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । तर प्रश्न उठ्छ, के यी घोषणापत्रहरूले साँच्चिकै मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्छन् ? यसपटक दलहरूले प्रयोग गरेको भाषा र अघि सारेका एजेन्डाहरूमा केही रोचक परिवर्तनहरू पक्कै देखिएका छन् ।

नेकपा (एमाले) ले यसपटक ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’ र ‘कार्यान्वयनमुखी योजना’ मा विशेष जोड दिएको छ । साथै, डिजिटल रूपान्तरण र वातावरणमैत्री शासनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समेटेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्वाधार, निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, सुशासन र शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार गरी पाँचवटा मुख्य आधार स्तम्भमा केन्द्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ यसले ।

जसपा नेपालले २७ बुँदे घोषणापत्रमार्फत संवैधानिक सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ भने अन्य साना दलहरूले भने मुख्यतया भ्रष्टाचार नियन्त्रण र औद्योगिकीकरणका एजेन्डाहरू उठाएका छन् ।

यद्यपि, यी घोषणापत्रहरूमा ‘के गर्ने ?’ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि ‘कसरी गर्ने ?’ भन्ने अस्पष्ट छ । सरकारको १६औँ योजनाले ०८६ सम्म ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जसमा ९० प्रतिशत घरधुरीमा ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने र उत्पादन एवं रोजगारी बढाउने स्पष्ट लक्ष्यहरू छन् । दलका घोषणापत्रहरू यी राष्ट्रिय योजनाहरूसँग तालमेल नगर्ने खालका कर्मकाण्डी बाचा हुने जोखिम भने ज्यादै छ । 

• स्तरोन्नति अवसर कि जोखिम ?

नेपाल आगामी ०८३ मङ्सिर (नोभेम्बर २०२६) मा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । यो गौरवको विषय भए तापनि यससँगै हामीले पाउँदै आएका विशेष व्यापारिक सुविधा र सहुलियतहरू भने यससँगै गुम्नेछन् । विश्व बैंकका अनुसार, आफ्नो कार्यशील उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई सदुपयोग गर्न नेपालले करिब ६५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यदि हाम्रो निर्यात र औद्योगिक रणनीति बलियो भएन भने, यो स्तरोन्नति उपलब्धिका सट्टा आर्थिक दबाबको कारण बन्न सक्छ ।

अर्को मुख्य समस्या स्थानीय तहमा छ । न त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति छ, न त पर्याप्त स्रोत र निर्णय गर्ने स्वायत्तता । नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भाषण त सजिलो छ, तर स्विट्जरल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाम्रो भन्दा २० गुणा ठुलो छ भन्ने कठोर यथार्थलाई राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

त्यसैले अब घोषणापत्रलाई केवल इच्छासूचीका रूपमा होइन, स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । एउटा सचेत नागरिकले घोषणापत्रमा निम्न कुराहरू खोज्नै पर्नेछ । 

मापनयोग्य लक्ष्य र निश्चित समयसीमा । सरकार बनेको १०० दिनको स्पष्ट कार्ययोजना र आर्थिक स्रोतको स्पष्ट खाका । स्मरण रहोस्, व्यक्तिगत लोकप्रियता नीतिको विकल्प हुन सक्दैन । व्यक्तित्वको लहरले चुनाव जित्न त सकिएला, तर शासन सञ्चालन गर्न संरचना र संस्थाहरू चाहिन्छन् ।

• निष्कर्ष 

नेपालीहरूले लामो समयदेखि केवल आशाका भरमा मतदान गर्दै आएका छन्, किनकि उनीहरूसँग विकल्पहरू सीमित थिए । तर योजना बिनाको आशा केवल एउटा सुन्दर सपना मात्र हो । अब त्यो आशालाई इन्धन र घोषणापत्रलाई स्टेरिङ बनाएर अघि बढ्ने समय आएको छ ।

०८२ को निर्वाचनको वास्तविक प्रश्न नेपाल समृद्ध बनोस् भन्ने मात्र होइन, बरु ती वाचालाई व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत क्षमता, आर्थिक आधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति हामीसँग छ कि छैन भन्ने हो । 

अबको मत फुस्रा सपना बाँड्दै देशलाई सिङ्गापुर वा स्विट्जरल्यान्ड बनाउने आश्वासन दिनेहरूलाई होइन, बरु हाम्रो देशको परिवेश अनुसार कसरी सुन्दर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने ठोस आधार खोज्नेहरूलाई दिनुपर्छ । 

के यो निर्वाचनले जनताका आशालाई मूर्त रूप दिनेछ वा फेरि अर्को आश्वासनमै सीमित हुनेछ । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।