काठमाडौँ । मुलुक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समुखमा रहेको छ । निर्वाचनमा प्रतिप्रर्धि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाताको घरदैलो र चुनावी सभाहरूमा व्यस्त छन् ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घरदैलोसँगै निर्वाचन घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित अन्य साना दलहरूले विभिन्न बाचा, प्रतिज्ञा पत्रका नाममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रायः सबै राजनीतिक दलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मुलुकको अर्थनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत विषय समावेश गरी घोषणापत्र ल्याएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र युवा पलायनको चपेटामा छ । तर, विगतका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति छ ।

निर्वाचनको बेलामा महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय नारासहित घोषणापत्र ल्याउने तर निर्वाचनमार्फत सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । केही विषय कार्यान्वयन भए पनि अन्य विषय कागजमा नै सिमित छन् । तर विगतको भन्दा अहिलेको अवस्था फरक देखिएको छ । 

मतदाताले पनि घोषणापत्र र योजना खाज्न थालेकाले निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । तर आगामी निर्वाचनको लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र कार्यान्वयनमुखी भन्दा पनि पपुलीजममा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

समग्रमा सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा यसपटक दलहरूले परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा),उज्यालो नेपाल पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले अर्थतन्त्र, विकासका पूर्वाधार, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतामा सबैको साझा गन्तव्य समृद्धि देखिएको छ । तर त्यसमा पुग्ने बाटो (मोडालिटी) भने फरक–फरक देखिन्छ । आगामी निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेसले २०० पेजको मुख्य १० भिजनसहित ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारको सञ्चालन सिंहदरबारका बन्द कोठामा बसेर होइन, जनताको प्रश्न र निगरानीका बिचमा रहेर हुने घोषणा गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षपछि होइन प्रत्येक महिना जनतालाई जवाफ दिने नवीन लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुआत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यता नेकपा एमालले पनि २५ स्तम्भसहितको योजना अघि सारेको छ । एमालेले पनि घोषणापत्रमा महत्वाकाक्षी योजनाहरू घोषणा गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई ५ वर्षभित्र १०० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५३ खर्ब  रुपैयाँ हाराहारी छ । 

उता नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादको आधार र रास्वपाले नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार सहित रूपान्तरणको खाकासहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

विशेषगरी चार मुख्य दलका घोषणापत्रमा आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको भूमिका, सामाजिक सुरक्षामा गरेका घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चुनौती देखिन्छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक दलको आर्थिक दृष्टिकोणमा उदारवाद, समाजवाद र डिजिटल अर्थतन्त्रको त्रिवेणी रूपमा समावेश गरिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । तर, उनीहरूको दार्शनिक धरातलले आर्थिक नीतिको स्वरूप निर्धारण गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूको अर्थ नीतिमा स्पष्ट वैचारिक भिन्नता र प्राथमिकताको अन्तर देखिन्छ । कांग्रेसले उदारवाद, एमाले र नेकपाले समाजवाद र रास्वपाले सुशासन र प्रविधि लाई अर्थतन्त्रको मूल आधार मानेका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डालाई अर्थविद्हरूले महत्त्वाकांक्षी तर आधारहीन सपना मात्रै बाँडेको विश्लेषण गरेका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताको मत तान्नेबाहेक कार्यान्वयनयोग्य योजना नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । दलहरूले ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउनेदेखि प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउनेसम्म दाबी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणापत्रहरू चुनाव सकिएर सरकार बन्नासाथ मर्ने दस्तावेज आएको टिप्पणी गरे । उनले घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र व्यवहारमा कुनै तालमेल नहुने खालका योजनाहरू परम्परागत रूपमा जस्तै गरेर आएको बताए । 

‘विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रमा घोषणापत्रलाई ‘टेस्टेड’ दस्तावेज मानिन्छ । जसका आधारमा मतदाताले मूल्यांकन गर्छन् । तर नेपालमा महत्वाकांक्षा राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ, ‘अर्थविद् खनालले भने, ‘विगतको दुई तिहाइको सरकारले पनि घोषणापत्र अनुसार करका दर घटाउनुको साटो उल्टै व्यवहार देखायो ।’

अर्थविद् खनालले दलहरूले ५ वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने र ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेजस्ता कुराहरू हावादारी भएको बताए । ‘राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर छन् । कार्यसम्पादन क्षमता ह्रास भएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दामा दलहरू चुकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आधारभूत सुधार नगरी देखाइएका सपना केवल भोट तान्नका लागि छरिएका भ्रम मात्र हुन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख रेशम थापाले दलहरू बिचको वैचारिक भिन्नता सकिएको र सबै ‘पपुलीजम’ (लोकप्रियतावाद) को बाढीमा बगेको टिप्पणी गरे । उनले दलहरूले गन्तव्य देखाए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो (साधन र स्रोत) देखाउन नसकेको बताए । 

‘आर्थिक वृद्धि ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म गर्ने भनिएको छ तर कुनै आधार देखाइएको छैन । घोषणापत्रमा दलहरूले म काठमाडौंबाट पोखरा जान्छु भनेर मात्र भन्नुभयो तर बसमा जाने कि, प्लेनमा जाने कि हिँडेर जाने ? त्यो स्पष्ट भएन, ‘पूर्वप्रमुख थापाले भने, ‘घोषणापत्रमा स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै कर घटाउने र सामाजिक सुरक्षाको बास्केट बढाउने विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आएका छन् ।’

उनले दलहरूले संविधानले निर्देश गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्न डराएको र सबै दल उस्तै देखिएको बताए । ‘अहिलेको लेफ्ट र को राइट भन्ने नै छुट्टिएन । सबैले लोकप्रिय एजेन्डा मात्र अघि सारेका छन् । गगन थापाले उठाएका स्वास्थ्य बिमाको युनिभर्सल कभरेजको कुरा होस् वा अन्य दलका शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सरकारी दायित्वको स्पष्ट मोडेल छैन,’ थापाले भने ।
उनका अनुसार अहिलेको पपुलीजमले आफ्नो खेतमा बाढी सोझ्याउने काम मात्र गरेको छ । जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा योगदान दिँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बदलिँदो परिवेश अनुसार दलहरूले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका विषय समावेश नभएको बताए । उनले  बदलिँदो परिवेश अनुसारको नवीन अर्थतन्त्र र दोस्रो पुस्ताको सुधारलाई प्राथमिकता दिएको नपाएको बताए । 

‘पहिलेका घोषणापत्रहरू लागु भएनन्, त्यो एउटा पाटो भयो । तर अहिले सन्दर्भ फेरिएको छ, ‘थापाले भने, ‘अबको अर्थतन्त्र डिजिटल इकोनोमी, ग्रिन इकोनोमी र जनसांख्यिक लाभमा आधारित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि दोस्रो पुस्ताको सुधार अपरिहार्य छ ।’ 

उनले दलहरूको घोषणापत्रलाई तीन वटा पिलरबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । उनले सुशासन र पारदर्शिता, नवीन अर्थतन्त्र (डिजिटल र ग्रिन इकोनोमी) र निजी क्षेत्रको विकासका लागि दोस्रो पुस्ताको सुधारका रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । 

‘राजनीतिक दलहरूले अब पुरानो ढर्राले होइन, नयाँ पुस्ता र प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने थियो । कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भए पनि एजेन्डाहरू आधुनिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो देखिएन ।’ 

यसरी अर्थविद्हरूले दलहरूले भोट तान्नका लागि वितरणमुखी र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा राखेको निष्कर्ष छ । तर, कमजोर राज्य संयन्त्र, स्रोतको अभाव र स्पष्ट कार्ययोजनाको कमीले गर्दा यी घोषणापत्रहरू विगतजस्तै कार्यान्वयन नहुने जोखिम उच्च रहेको देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेसः उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्र

कांग्रेसले मुलुकको अर्थतन्त्र उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमुलक बनाउने घोषणा गरेको छ । युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार, निजी क्षेत्रलाई समुन्नतिको इन्जिन र पिँधमा रहेका विपन्न नागरिकलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याएर सम्पत्तिको मालिक बनाउने उदार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता दिएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा  गरेको छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सङ्कल्प कांग्रेसले गरेको छ । 

कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको कायम गर्दै राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ ।
मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने र सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई ४.५ः१ मा कायम राख्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो–सोसल जस्टिस बनाउने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । यसरी कांग्रेसले अर्थतन्त्रलाई खुला, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘प्रो–प्राइभेट’ वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले बजारको प्रतिस्पर्धी, निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि एक कुशल नियामकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

तर अर्थविद् थापाले नेपाली कांग्रेसले पनि अपेक्षित अनुरुपका आर्थिक एजेन्डा दिन नसकेको बताउँछन् । उनले कांग्रेसले लिएका आर्थिक नीति आगामी दिनमा आफैलाई भारी पर्ने बताए । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नेकपा एमालेको निरन्तरता 

एमालेले आफ्नो पुरानो लोकप्रिय नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई नै राष्ट्रिय आकांक्षाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । एमालेको घोषणापत्र तथ्यांक र लक्ष्यमा बढी केन्द्रित छ । उसले आगामी ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र १० वर्षमा २०० खर्ब पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । 

प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार डलर पुर्‍याउने एमालेको दाबी छ । एमालेको आर्थिक नीतिमा राज्यको बलियो भूमिका र ठुला पूर्वाधार निर्माण (कनेक्टिभिटी) लाई प्राथमकिता दिइएको छ । ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणा अनुरुप स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उसको रणनीति घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले लोकप्रिय नाराका रूपमा युवाहरूलाई १० जिबी निःशुल्क इन्टरनेट, २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण र सुत्केरी भत्ता २० हजारजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । १८ देखि २८ वर्षका करोडौं युवालाई निःशुल्क डाटा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने खर्च र बैंकहरूले दिने निब्र्याजी ऋणको भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । 

ऋण मिनाहा र भत्ता वृद्धिका यी कार्यक्रमले उत्पादनमूलक लगानीलाई भन्दा उपभोगलाई बढावा दिने र राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थप्ने जोखिम देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेको घोषणा श्रमिकका लागि आकर्षक सुनिएको छ ।  हाल १७ हजार ३ सय रहेको पारिश्रमिकलाई एकै पटक ४४ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सम्भव देखिँदिन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एआईको प्रयोग गर्ने कुरा सुन्दा निकै आधुनिक र वैज्ञानिक लागे पनि नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेको छैन । एमालेले पनि विगतमा जस्तै लोकप्रिय नारालाई प्राथमिकता दिएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : डिजिटल र भ्रष्टाचारमुक्त अर्थतन्त्र

रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक देखिन वाचा पत्रमार्फत ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाको आर्थिक दर्शनको मूल मर्म भनेको ‘सुशासन नै समृद्धिको आधार हो’ भन्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती र डिजिटल गभर्नेन्स (ई–शासन) मार्फत अर्थतन्त्रको लागत घटाउने उसको योजना अघि सारेको छ । 

रास्वपाले डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रलाई विशेष जोड दिएको छ । उसले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रास्वपाले नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसालिने उल्लेख छ । 

यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन– जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठुलो खम्बाका रूपमासूचना प्रविधिलाई विकास गर्ने रास्वपाको योजना छ । हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने ऐतिहासिक लक्ष्य राखिएको छ । 

तर रास्वपा पनि मतदाताको भोट तान्ने लोकप्रिय नारामा रमाएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अर्थविद्हरूले नयाँ भन्नेहरूले केही नयाँ सुशासन र भ्रष्टचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखे पनि अर्थतन्त्रका विषयमा पुराना दलको जस्तै लक्ष्य राखेको देखिएको बताए । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीः आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पाँच वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता विषय समावेश गरेको छ । तर त्यसमा लागि आवश्यक आधारहरू प्रस्तुत गरेको छैन् । 

सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ । तर नेकपाले त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार गर्ने भन्नेबारे भने केही वाचा गरेको छैन । 

नेकपाले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको ठुलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गरेकाले त्यसलाई सबैको पहुँचमा पुयाउन बैंकमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पैसालाई मझौला र साना कर्जाको रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । 

५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने, एक सय ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने जस्ता विषय पनि चुनावी नाराका रूपमा अघि सारेको छ । नेकपाले विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई गाभेर भ्रष्टाचार छानबिनका लागि लोकपाल गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेकपाले दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा जोड दिएको छ । 

उनेपाको १० वर्षमा जीडीपी १११ अर्ब अमेरिकी डलर 

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी(उनेपा) ले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सन् २०३५ सम्म जीडीपीको आकार बढाएर १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, सन् २०३५ सम्म नेपाललाई उच्चमध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब डलर र सन् २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने र प्रतिवर्ष करिब १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म जलविद्युत् उत्पादन १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्‍याई भारत, बाङ्ग्लादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

सन् २०३० सम्ममा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुर्‍याउने उनेपाको प्रतिबद्धता छ । सन् २०३५ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्‍याएर प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुर्‍याउने बाचा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रः सहकार्य कि नियन्त्रण ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही समानता र केही आधारभूत भिन्नताहरू देखिएका छन् । कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । ‘सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल’ बनाउने भन्दै कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई काँध थाप्ने राज्यको परिकल्पना गरेको छ । 

उसले लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र करका दरहरूमा सुधार गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने बाचा गरेको छ । कांग्रेसले नाफा कमाउनुलाई अपराध नभई सम्मानको विषय बनाउने उद्घोष गरेको छ ।
त्यस्तै, एमालेले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको सारथी मानेको छ । उसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेले उद्योगधन्दा स्थापनामा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, एमालेले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बृहत्तर योजनाभित्र रहेर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ । 

रास्वपाको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण

रास्वपाले निजी क्षेत्रका लागि इज अफ डुइङ बिजनेस (व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण) मा जोड दिएको छ । उसले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र बिचौलियातन्त्रको अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वकालत गरेको छ। रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने झन्झटिला कानुन खारेज गर्ने र वान स्टप सर्भिस मार्फत सेवा दिने वाचा गरेको छ । 

नेकपाको सर्तसहितको संरक्षणः नेकपाले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गर्ने तर दलाल पुँजीपति वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । उसले उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा निजीकरणको अन्त्य वा नियमन गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ । 

सामाजिक सुरक्षाः कोखदेखि शोकसम्म

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालको राजनीतिमा भोट तान्ने मुख्य अस्त्र बन्दै आएको छ । यसलाई राजनीतिक दलहरूले हरेक पटकका निर्वाचनमा लोकप्रियताका लागि नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने गरेका छन् । 
विगतको जस्तै यो वर्ष पनि राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जस लिएको एमालेले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रणेता मान्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउने घोषणा गरेको छ । 

उसले वृद्धभत्तालाई निरन्तरता दिँदै गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ । सुत्केरी पोषण भत्ता, बाल संरक्षण अनुदान र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन एमालेको प्राथमिकतामा छ । 

कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणालाई केन्द्रमा राख्ने छ । सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको परिधिमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राज्यकोषबाट व्यय हुने कार्यक्रमहरूलाई लक्षित वर्गकेन्द्रित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई बोझ होइन, मानव पुँजीमा दिगो लगानीका रूपमा लिइने छ । 

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन सरकारले उत्प्रेरक र सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छ । ६५ वर्ष माथिका सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, समुदायमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालन, ७३ वर्ष माथिकालाई घरमै, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरेको छ । 

रास्वपाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा भएको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भनेको छ । उसले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत नै सबै किसिमका भत्ता र सुविधाहरू एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । रास्वपाले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ‘रासन कार्ड’ को व्यवस्था गर्ने बाचा पनि गरेको छ । 

त्यस्तै, नेकपाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः राज्यको दायित्वभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । उसले गरिब, विपन्न र मजदुर वर्गका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने र आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने समाजवादी मोडल प्रस्तुत गरेको छ । 

सबैलाई बिमा, सबै उपचार बिमाबाट

सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको खर्च घटाउने विषयमा सबै दल एकमत छन् । गरिब, विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । कोही पनि उपचार नपाएर मर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा घोषणपत्रमा समावेश गरेका छन् । 

स्वास्थ्य बिमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली बिमामा, सबै उपचार बिमामार्फत गरिने राजनीतिक दलहरूले उल्लेख गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेसले बिमा स्वेच्छिक होइन अनिवार्य भनेको छ । नागरिकको अधिकार, सरकारको कर्तव्यका रूपमा स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बिमामा आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

स्वास्थ्य बिमा कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी लगायतको आयका आधारमा बिमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अतिविपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सुचिकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत गर्छौं । विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बिमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने, चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाए र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बिमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने योजना कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । 

बिमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा विकास घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । 

स्वचालित दाबी प्रणाली र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो–छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्धता कांग्रेसको छ । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशभर एकरूपता कायम गर्छौं । 

कार्यान्वयनको चुनौतीः स्रोतको जोहो कसरी ? 

दलहरूले खर्बौंको योजना सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा भने घोषणापत्रहरू केही मौन र केही अस्पष्ट देखिन्छन् । नेपालको चालु खर्च नै राजस्वले धान्न मुस्किल भइरहेको अवस्थामा दलहरूले विकास बजेटको आकार बढाउने कुरा गरेका छन् । एमालेले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने भन्दै गर्दा त्यसको आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कांग्रेसले निजी लगानी र विदेशी सहायतामा जोड दिएको छ भने रास्वपाले चुहावट नियन्त्रणबाटै अर्बौं राजस्व जोगिने तर्क गरेको छ । 

विगतमा घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम’ र ‘बजेट’मा घोषणापत्रको छाया विरलै देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले पटक–पटक सत्तामा रहँदा पनि उनीहरूका विगतका बाचाहरू अझै अधुरै छन् । नयाँ दल रास्वपा र नेकपाको हकमा उनीहरूको परीक्षण हुन बाँकी छ । तर उनीहरूका योजनाहरू पनि कतिपय अवस्थामा महत्त्वाकांक्षी र पपुलिस्ट देखिन्छन् ।