काठमाडौं । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा आदर्श श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठलाई गरिएको उक्त निर्णय अहिले निकै विवादित बनेको छ । 

यो निर्णय विवादित बन्नुको पछाडि मुख्यतया तीन कारण देखिन्छ । पहिलो, नियुक्त भएको व्यक्तिले गरेको पदको दुरुपयोग । दोस्रो, नियुक्त भएका व्यक्तिको विषय विज्ञता । तेस्रो, सरकारले गरेको निर्णयको नैतिक वैधानिकता । र चौथो, उनको विवादित इतिहास र पृष्ठभूमि ।
 
आदर्श श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुन् । यो पद मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा सोझो हस्तक्षेप रहने हैसियतको हो । उनको यो नियुक्तिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को बिजारोपण गरेको छ, जुन यसअघिका सरकारले व्यहोर्दै आएको मुख्य आलोचना हो । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारबाटै यस्तो निर्णय हुनुले यसलाई थप विवादित बनाएको छ ।
 
कोषको अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञ होइनन् । सर्वोच्च अदालतमा सहायक स्तरको कर्मचारी रहेका उनी प्रधानन्यायाधीश रहँदा सुशीला कार्कीको विश्वासपात्र मानिन्थे । सोही कारण उनलाई प्रमुख स्वकीय सचिव जस्तो पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पद आफैँमा मन्त्रीको हैसियतको पद रहेको र यसका लागि यो क्षेत्रको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्नेमा श्रेष्ठमा त्यो पनि नरहेको कारण समेत बढी विवादित बन्यो ।
 
त्यसो त, अहिले निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य भइरहेको छ । यो अवस्थामा निर्वाचनका लागि बनेको सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको छ । यो अवस्थामा पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने ठाउँमा यो सरकारले नियुक्त गदाए नैतिक प्रश्न उठेको छ । कोषको अध्यक्ष १० दिनपछि नियुक्ति गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । अहिले सरकारले गरेको निर्णयले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अर्थमा हेर्ने गरिएको छ । 

त्यसो त नियुक्त भएका श्रेष्ठको कार्यशैलीबारे यसअघि समेत प्रश्न नउठेका होइनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति गरेकोदेखि विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा अस्वाभाविक चलखेल गरेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता मात्रै दिइनन्, पछिल्लोपटक दिइएको अन्तर्वार्तामा आफूलाई सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने व्यक्ति भनेर उनकै नाम समेत लिइन् । 

त्यसो त, आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त विज्ञ सदस्यमा हाल गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो । यो निर्णय पनि विवादित भए पनि यो विवाद श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेजस्तो भएन । कारण– यो निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिए र सरकार निर्णयमाथि नैतिक प्रश्न उठे पनि अर्यालको विषय विज्ञता र छविको आधारमा कम विवाद भएको देखिन्छ । 

यो पनि

पीए आदर्शलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्रीले बिर्सेको ‘आदर्श’

किन विवादित भइरहन्छ कोषको नियुक्ति ?

त्यसो त, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद यो पहिलोपटक भएको भने होइन । शाहीकालीन कमजोर कानुनको जगमा बनेको कोषमा अध्यक्षको नियुक्ति र योग्यताबारे अस्पस्ट व्याख्या र अध्यक्षका केन्द्रित गरेको अनावश्यक अधिकारका कारणले पनि यो नियुक्ति पटक-पटक विवादित बन्दै आएको छ । 

२०३९ सालमा बनेको तत्कालीन ‘महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन’मा राजपरिवारका सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला कोषको संरक्षकमा राजा रहने, राजाले चाहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने र अध्यक्षले चाहेको व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउने र सदस्य-सचिव समेत सोही अनुसार नियुक्ति गर्न पाउने गरी असीमित जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यस अनुसार राजाले राजकुमारमध्ये कसैलाई नियुक्ति गर्थे । त्यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिले आ–आफ्नो संस्था चलाउँदै आएका थिए । 

२०६२/६३ को जनआन्दोनसँगै लोकतन्त्र स्थापना भएपछि यो संस्थाको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष’ बनाइयो । यसको अध्यक्षको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो भने बाँकी व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखियो । 

सुरूमा प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्रीलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनेगरी प्रचलन रहे पनि २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रचलनलाई तोडिदिए । उनले तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेलाई अध्यक्ष नबनाएर कृष्णप्रसाद ओलीलाई बनाए । तर २०८१ सालमा ओलीलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरिएपछि यो पद स्वतः रिक्त भयो । ओलीले नै पूर्व निर्णयलाई सच्याउँदै वनमन्त्रीलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरिदिएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार अपदस्थ भयो । योसँगै नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकार बनेपछि वनमन्त्रीको रुपमा केही समय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै भइन् । यहीबिचमा कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीको कार्यकाल सकिँदै थियो । वनमन्त्री हुँदा नै ऐनबहादुर शाहीलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका सुवेदीलाई पुनः नियुक्ति दिन पदेन रुपमा नियुक्त भएका शाहीले परम्परालाई लत्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

केही दिनअघि सरकारको दबाबमा शाहीलाई अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न लगाएर सरकारले श्रेष्ठलाई नयाँ नियुक्ति दिएको देखिन्छ । शाहीले पनि आफूले कोषको अध्यषबाट स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा दिएको स्वीकार गर्छन् । शाही भन्छन्, ‘सरकारसँग सल्लाह गरेरै उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’
 
कोषका पूर्व सदस्य सचिव सरोज अधिकारी कोषमा वनमन्त्री नै पदेन सदस्य हुने परम्परा रहेको भन्दै यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन् । विगतदेखि नै वनमन्त्रीले अध्यक्ष पद सम्हाल्दै आएको परम्परालाई ओली सरकारले तोडे पनि ट्रयाकमा आएको अवस्थामा फेरि सरकारले गलत बाटो लिन नहुने उनको भनाइ छ । 

सरकारले शाहीकालीन कानुनलाई जस्ताको तस्तै राखिराखेको र अध्यक्षको योग्यता र अधिकारलाई पुनः परिभाषित नगरेकाले पनि अहिलेको समस्या दोहोरिएको कोषका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि पूर्व सदस्य सचिव अधिकारी भने यसमा कानुन भन्दा नियतको समस्या भएको बताउँछन् । ‘नियत सफा भए कानुनको समस्या होइन, कानुन मात्रैले रोकेर रोकिँदैन,’ अधिकारी भन्छन् । 

यो पनि

प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ विवादमा रमाउने पात्र किन यति 'प्यारो' ?

किन आकर्षक छ कोषको अध्यक्ष पद ?

सामान्यतया कार्यकारी प्रमुख फरक पद भएका कुनै पनि संस्थामा अध्यक्षको भूमिका सीमित हुन्छ । खासगरी निर्णय प्रक्रियामा मात्रै अध्यक्षको भूमिका हुन्छ । तर कोषको अध्यक्षमा भने असीमित अधिकार तोकिएको छ ।
 
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ ले प्रधानमन्त्री रहेका संरक्षकले नियुक्ति गर्ने अध्यक्षले सम्पूर्ण सञ्चालक समितिदेखि सदस्य सचिवको रुपमा रहेका कार्यकारी प्रमुखको समेत एकल निर्णयमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारका तीनजना सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधिदेखि राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीलाई समेत समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

अर्थात्, अध्यक्षले सरकारी अधिकारीदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समेत प्रभावित पार्नसक्ने हैसियत राख्ने देखिन्छ । त्यसो त, अध्यक्षको सेवा र सुविधा समेत निकै आकर्षक हुन्छ । अध्यक्षका लागि मात्रै वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट तोकिएको छ । यसका अतिरिक्त गाडी, चालक र इन्धनको सुविधा दिइन्छ । विदेश जाँदा हवाई टिकट, बिल अनुसारको सम्पूर्ण खर्चदेखि दैनिक रुपमा भत्ता समेत दिने व्यवस्था छ । वनमन्त्री हुँदा शाहीले गरेको नर्वे भ्रमण यही कारण विवादित बनेको थियो ।
 
कोषको वार्षिक बजेट झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ । यस्तो बजेट खर्चमा अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका हुन्छ । एक करोड भन्दा धेरैको खर्च अध्यक्षबाट नै स्वीकृत हुनसक्ने व्यवस्था छ । राम्रो सेवा सुविधा लिन,  सरकार तथा एनजीओ/आईएनजीओसम्मका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पार्न र सम्पर्क विस्तारका लागि अहिले आदर्शले यो पदलाई ओगट्न चाहेको जस्तो देखिन्छ । 

यो निर्णयको विरोधमा यतिबेला जेनजीहरू सडकमा उत्रिएका छन् । तर सुशासनको एजेन्डासहित भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै यसलाई लत्याउँदै जाँदाजाँदै गरेको निर्णयले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएर बिदा हुन लागेको सरकारको इज्जतमाथि नै धब्बा लागेको छ । 

यो पनि

सुशीला ‘आमा’माथि लागेको धब्बा : बिरालोले म्याउँ त गरिनै हाल्यो !