काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिमण्डलमा महोत्तरीका दीपककुमार साहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका जनस्वास्थ्य तथा दृष्टि विशेषज्ञले संसदीय यात्रा हुँदै देशको सबैभन्दा संवेदनशील मानिने श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् । 
साह २०४७ साल चैत १० गते महोत्तरीको तत्कालीन ग्रामीण परिवेश (हाल महोत्तरी गाउँपालिका) मा जन्मिएका हुन् । उनको बाल्यकाल त्यहीँको धुलोमाटोसँग खेल्दै बित्यो । मधेसको सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्थालाई उनले सानैदेखि नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । त्यही भोगाइले उनलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेरणा दियो ।

उनको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि निकै सबल र लोभलाग्दो छ । नेपालको प्रतिष्ठित इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट चिकित्सा शिक्षामा पाइला चालेका उनले दृष्टि विशेषज्ञका रूपमा आफ्नो करिअर सुरू गरे । तर उनको ज्ञानको भोक त्यतिमै सीमित रहेन । जनस्वास्थ्यका बृहत् आयामहरू बुझ्न उनले जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरे । आफ्नो प्राज्ञिक उत्कृष्टतालाई प्रमाणित गर्दै उनले विश्वकै प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिन’ बाट समेत उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । 

अध्ययन पूरा गरेपछि साहका अगाडि विदेशमै बसेर सुखसयलको जीवन बिताउने वा नेपालका ठुला अस्पतालमा आकर्षक तलबमा काम गर्ने प्रशस्त विकल्प थिए । तर उनी ग्लोबल हेल्थ र विकासको क्षेत्रमा होमिए । राजनीतिमा पूर्णकालीन रूपमा लाग्नुअघि उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन र एफएचआई ३६० जस्ता विश्व प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्दै स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा गहिरो अनुभव सँगाले ।

नीति निर्माण, स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार र विपन्न वर्गसम्म सेवाको पहुँच पुर्‍याउने परियोजनाहरूमा काम पनि गरे । तर उनले देशको मूल नीति अर्थात् राजनीति नसुध्रिएसम्म जतिसुकै राम्रा प्राविधिक काम गरे पनि दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव नभएको सोचेर राजनीतिमा होमिए । दक्ष व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै उनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरलाई विश्राम दिए र रास्वपाको घण्टी चुनाव चिह्न लिएर आफ्नै जन्मभूमि महोत्तरी फर्किए ।

चुनावी मैदानका ‘जायन्ट किलर’

महोत्तरी–२ को चुनावी मैदान साहका लागि सहज थिएन । मैदानमा पटक–पटक मन्त्री भइसकेका पूर्व श्रममन्त्री एवं मधेस राजनीतिका चतुर खेलाडी शरतसिंह भण्डारी थिए । तर साहले मतदातामाझ परम्परागत आश्वासन बाँडेनन् । उनले स्वास्थ्य सेवामा सुधार, युवा स्वरोजगार, र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको एजेन्डा अघि सारे । उनको इमानदारी, उच्च शिक्षा र स्थानीय माटोसँगको निकटतालाई महोत्तरीका जनताले पत्याए ।

प्रभावशाली र अनुभवी नेता भण्डारीलाई पराजित गर्दै साहले संसद्को यात्रा तय गरे । हिजो जुन मन्त्रालय (श्रम मन्त्रालय) को नेतृत्व भण्डारीले गरेका थिए । आज उनैलाई हराएर आएका साहले नयाँ सरकारमा त्यही मन्त्रालयको साँचो पाएका छन् । 

अवसरसँगै  अग्निपरीक्षा

चुनावअघि युवा स्वरोजगारको नारा लिएर हिँडेका साहले अब ती बाचा पूरा गर्ने ठाउँ पाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रेमिटेन्स पठाउने युवाहरूको अभिभावक मन्त्रालय हो । जनस्वास्थ्यको विज्ञका रूपमा अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी (कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षा) को ज्ञान भएका साहका लागि यो मन्त्रालय उपयुक्त भए पनि यहाँका चुनौतीहरू भने सगरमाथा झैँ अग्ला छन् । एजेन्डा कार्यान्वयनको परीक्षण अब सुरु भएको छ ।

अहिले पनि दिनहुँ हजारौं युवा विदेशिने क्रममा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूबाट ठगिने गरेका छन् । फ्री भिसा, फ्री टिकटको नियम कागजमा मात्र सीमित छ । यो संस्थागत ठगीको जालो तोड्नु मन्त्री साहको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेर सम्झौता अनुसारको काम नपाउने, जेल पर्ने वा अंगभंग हुने नेपालीहरूको संख्या ठुलो छ। विदेशमा रहेका दूतावास र श्रम डेस्कहरूबिचको समन्वय बढाएर अलपत्र श्रमिकको छिटो उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । साह आफैंले युवा स्वरोजगारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएकाले श्रम मन्त्रालयले उद्योग, कृषि र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सीपमूलक तालिम र स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा लागु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूमा पूर्ण रूपमा विस्तार र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । श्रम सम्झौता नभएका तर नेपाली गइरहेका मुलुकहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्ने र पुराना सम्झौतालाई श्रमिकको हित अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्नु मन्त्रालयको अर्को चुनौती छ ।