जनकपुरधाम । संघीय सरकारबाट समयमै स्रोत उपलब्ध नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारमाथि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थुप्रिएको प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट कार्यान्वयन, आय सङ्कलनको अवस्था तथा संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत समस्याबारे जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढे पनि आय सङ्कलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । फागुन मसान्तसम्म गत वर्ष ९.८७ प्रतिशत खर्च भएकोमा ११.६३ प्रतिशत खर्च भएको जनाउँदै उनले समग्र वित्तीय अवस्था सुदृढ नभएको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको नगद मौज्दातमा समेत ठुलो गिरावट आएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । अनुमानित १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सट्टा हालसम्म जम्मा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको बताउँदै उनले आय सङ्कलन कमजोर हुँदा कुल बजेटमा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने जोखिम रहेको बताए ।

आय र व्ययबिचको असन्तुलनले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले राजस्व सङ्कलन कमजोर भएपछि प्रशासनिक खर्च कटौती, अनावश्यक सामग्री खरिदमा रोक तथा साना आयोजना स्थगन गर्ने नीति अपनाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तत्कालका लागि रोकिएको स्पष्ट पार्दै अधुरा, क्रमागत, मर्मतसम्भार तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

स्थानीय तहमा बजेट वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘अवण्डा’ प्रणाली अन्त्य गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहुँचका आधारमा नभई विधि र मापदण्डका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले संघीय सरकारका केही नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रयोग गरिएका वायु गुणस्तर र वन क्षेत्र विस्तार जस्ता सूचक मधेसका लागि अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।

त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको वर्तमान सूत्रले पनि मधेसलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

संघीय सरकारले विगतमा हस्तान्तरण गरेका सडक, पुल, सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनाहरू स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सुरु भएका योजनामा संघले प्रतिबद्धता अनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशमाथि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको उनले बताए ।

प्रदेशभित्र उठ्ने भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उनले राखेका छन्