बुटवल । विगतमा निरन्तर सत्ता परिवर्तनको चपेटामा परेको लुम्बिनी प्रदेशमा २०८२ सालमा भने फरक देखियो । वर्षभर एउटै सरकार कायम रहँदा राजनीतिक स्थायित्वको संकेत देखिएको छ, तर प्रदेशसभा भने उतारचढावबाट मुक्त हुन सकेन । 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लामो समय सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरूको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो । विशेषगरी २०७९ सालको प्रदेश निर्वाचनपछि सरकार गठन र विघटनको शृङ्खला तीव्र बनेको थियो । सत्ता समीकरण छिटो–छिटो फेरिँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित भए । 

राजनीतिक दलहरूबिचको अविश्वास, केन्द्रको प्रभाव र शक्ति सन्तुलनको संघर्षका कारण प्रदेशले स्थायित्व पाउन सकेको थिएन । गठबन्धनहरू पटक–पटक फेरिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बारम्बार आएको थियो । २०७४ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमालेका लीला गिरी तीन महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो भने माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट बनेका जोखबहादुर महरा पनि करिब पाँच महिनामै हटेका थिए । 

यस्तो अस्थिर पृष्ठभूमिबिच २०८२ सालभर एउटै सरकार कायम रहनु संयोग मात्र नभई स्थायित्वतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

२०८१ साउन ७ गते कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित स्पष्ट बहुमत बनेपछि सरकार तुलनात्मक रूपमा स्थिर रह्यो । सत्ता सहमतिअनुसार आचार्यले फागुनमै पद त्याग्नुपर्ने चर्चा भए पनि कांग्रेसले दबाब नदिँदा उनी निरन्तर पदमै छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार सरकारको निरन्तरताले नीति कार्यान्वयनमा गति आएको छ । 

उनले बजेट कार्यान्वयन दरमा सुधार, पूर्वाधार आयोजनामा निरन्तरता र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता आएको दाबी गरे । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजनाहरू अघि बढिरहेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुनु स्थिर सरकारकै उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री हेरफेर र शक्ति सन्तुलन

सरकार स्थिर रहे पनि मन्त्री हेरफेर भने जारी रह्यो । कांग्रेसबाट वनमन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी विवादमा आएपछि उनको स्थानमा देवकरण प्रसाद कलवार नियुक्त भए । त्यस्तै सत्ता समीकरण सन्तुलन गर्न लोसपाबाट सन्तोष पाण्डेयलाई खेलकुद मन्त्री बनाइएको छ । यसअघि लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री आचार्यले आफैं राखेको मन्त्रालय उनलाई दिइएको हो । 

हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका ५, कांग्रेसका ५, लोसपाका १ र जसपाका १ मन्त्रीसहित १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार स्पष्ट बहुमत भएकाले पहिलेजस्तो खिचातानी अहिले छैन । 

प्रदेशसभा भने अस्थिर

सरकार स्थिर देखिए पनि प्रदेशसभा भने २०८२ मा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा घटेर ८३ मा झरेको छ । यस अवधिमा एक सदस्यको निधन भयो भने केही सांसदले राजीनामा दिए, केही विदेश गए र केही विवादमा परे । 

एमालेकी सांसद रुकुम पूर्वकी सरिता पुनको निधनले प्रदेशसभा स्तब्ध बन्यो । उनको स्थानमा रुपन्देहीकी रेवती गुरुङलाई पठाइएको छ । जनमत पार्टीकी गीता गुरुङले राजीनामा दिएर बेलायत गएपछि निलम पासवान नियुक्त भएकी छन् । 

त्यस्तै कन्हैया बानियाँ, धनबहादुर मास्की, धर्मबहादुर चौधरी र कृष्णा केसी ‘नमुना’ले राजीनामा दिएपछि सदस्य संख्या घटेको हो । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रदेश राजनीतिमा ठुलो तरंग आएको थियो । उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो र अहिले मुद्दा प्रक्रियामा छ । 

दल एकता र नयाँ समीकरण

२०८२ सालमा दलहरूबिचको एकताले पनि प्रदेशसभाको समीकरण बदलेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबिचको एकतापछि बनेको नेकपाले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसद पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत नेकपामा समायोजन भएका छन् । यससँगै प्रदेशसभामा नेकपाको सिट संख्या १३ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुलभ पुन मगरले २०८२ साल लुम्बिनी प्रदेशमा केही उतारचढाव आएको बताए । उनले प्रदेशसभा भने निरन्तर उतारचढाव, राजीनामा, मृत्यु र विवादले गर्दा ध्यान केन्द्रित गरेको बताए ।