१२ बजे १२ समाचारः संसद् छल्दै सरकारदेखि सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना सक्रियसम्म
सारांश
- संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
- काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका अतिक्रमित सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै सेना र प्रहरीले अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न थालेका छन्।
- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
१. झण्डै दुई तिहाइलाई अध्यादेशको सहाराः किन छलियो संसद् ?
दुई तिहाइ बहुमतनजिक रहेको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनसमेत स्थगित गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
२. ४ दिनमा १६ सय बढी परिवार हटाइयो, ११ सय बढी निवेदन दर्ता
काठमाडौँ उपत्यकालाई ‘सुन्दर बनाउन’ नदी किनारका अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारले मुख्यतः तीन ठाउँका सुकुमबासीहरूलाई हटाइसकेको छ । शनिबारदेखि तीन दिनसम्म यी बस्तीहरूमा राज्यले निर्मतापूर्वक डोजर चलायो ।
लामो समयदेखि नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अस्थायी संरचना हटाइए ।
३. सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना सक्रिय
काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँको सुकुमबासी बस्ती हटाएसँगै अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न थालिएको छ ।
सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना र प्रहरी सक्रिय देखिएका छन् । सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, बर्दिया र उदयपुरमा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरुको विवरण माग गरेको छ ।\
४. क्याम्पसको जग्गा कब्जा
सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको झण्डै १ बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको कब्जामा छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हालै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अन्तिम चेतावनी जारी गरेपछि क्याम्पसभित्र आन्तरिक खैलाबैला र जग्गा फिर्ताको बहस भइरहेको छ, तर क्याम्पस प्रशासनले अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।
५. झलनाथ र वामदेव असन्तुष्ट
पाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को केन्द्रीय संयोजन समितिको २६ दिनमा मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न बैठकले १९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरी सकिएको हो । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित हार बेहोरेपछि संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १९ गते संयोजन समितिको बैठक बोलाएका थिए ।
६. चियामा भारतको अघोषित नाकाबन्दी
आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३०औँ राष्ट्रिय चिया दिवस मनायो । दिवसका अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले आगामी वर्ष चियामा लगानी बढाउने, नयाँ बजारको पहिचान गर्ने र युवा तथा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिइने बताइन् ।
७. पूर्वाधार विकास समितिमा पुरानाकै पारा
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठक कक्षमा एउटा फरक दृश्य देखियो ।
एजेन्डा थियो, मुलुकको आर्थिक कायापलट गर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था र समस्या, तर छलफल सुरु हुनासाथ वातावरण विकासको गफभन्दा बढी संसदीय गरिमा र मन्त्रीको उपस्थितिको खोजीमा केन्द्रित भयो । भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्साल समितिको बैठकमा उपस्थित नभएपछि समितिमा रहेका सांसदहरूले उनको खोजी गरेका थिए ।
८. राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक
मङ्गलबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्यो । आन्तरिक रूपमा देखिएका राजनीतिक उतारचढाव तथा विश्वव्यापी युद्ध लगायत चुनौती, प्राकृतिक विपत्ति एवं कृषिको न्यून उत्पादकत्वबिच चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशत (आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत) को वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो । यसलाई तथ्याङ्क अधिकारीहरूले ‘सन्तोषजनक’ मानेका छन् ।
९.जेनजी अभियन्ता हुँदै नायिका बनेकी प्रशंसा
जेनजी आन्दोलनको समय काठमाडौँका सडकमा प्लेकार्ड बोकेर सुशासन र अधिकारका लागि नारा लगाइरहेकी एक किशोरीको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । कलेज ड्रेसमै देखिएकी ती किशोरीले देशको राजनीतिक विसङ्गति र जनजीविका सवालमा लगाएको नाराले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । ती किशोरी थिइन्– प्रशंसा सुवेदी ।
१०. अनफोल्डेड
११. वडा अध्यक्ष र वडा कर्मचारीको निजी प्रयोजनामा सरकारी राजस्व खर्च
जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्रका वडा कार्यालयहरूले पालिकाको सरकारी राजस्व रकम निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको भेटिएको छ । वडा कार्यालयहरूले घरबाटो सिफारिस, मालपोत, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित, जग्गाको ४ किल्ला प्रमाणित, संस्था नवीकरण लगायतका शीर्षकहरूमा नगद राजस्व रकम लिने गर्दछन् ।
१२. आईपीएल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढे रास्वपालाई चुनौती दिने शक्ति अबको युगमा आउन सक्ने छैन : लामिछाने
-
उपत्यका बर्डफ्लुको ‘हटस्पट’ : ६ लाख कुखुरा र १० लाखभन्दा बढी अण्डा नष्ट
-
विपक्षी दल नेकपाले गर्यो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने माग
-
चार अदालतबाट मुद्दा संशोधनपछि रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा सहज दिशा उन्मुख
-
फ्रान्समा गर्मीको कहर : बालबालिकालाई खेल्दा सावधानी अपनाउन सुझाव, सेनालाई पनि मौसमजन्य सावधानीका लागि चेतावनी
-
९६ वर्षका १००० खेलमा विश्वकप फुटबलले कोरेको इतिहास
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण