काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुकुम्बासीमाथि सरकारले निर्दयी र अमानवीय व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको छ। 

राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासीलाई बसोबास क्षेत्रबाट हटाउनु सरकारको संवेदनहीनता भएको बताएका हुन्। सरकारले जनताको पीडा बुझ्न नसकेको र नागरिकलाई विचल्लीमा पारेर बेदखल गर्ने काम अत्यन्त गलत भएको उनको ठहर छ।

सांसद विश्वकर्माले सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेर ल्याएका आठवटा अध्यादेशहरू फिर्ता लिन माग गरे। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको कडा आलोचना गर्दै उनले ६ सदस्यीय समितिमा ३ जनाको मतलाई बहुमत मान्ने व्यवस्था विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत रहेको तर्क गरे। 

‘संसारको परम्पराअनुसार बहुमत हुन ५१ प्रतिशत मतभार चाहिन्छ, ६ जनामा ३ जना त ५० प्रतिशत मात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारको गलत मनसाय प्रष्ट पारेको छ र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।’

सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको दाबी छ। विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा खारेज गर्ने प्रयास असंवैधानिक भएको विश्वकर्माले बताए। 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले आफ्नो हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार राख्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको यस्तो कदम अधिनायकवादतर्फको यात्रा भएको टिप्पणी गरे।

‘सरकारको गतिविधिमा बदलाव आएन भने जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,’ सांसद विश्वकर्माले चेतावनी दिए। उनले दलितमाथि भइरहेका दमनका घटना वृद्धि भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले दलित समुदायसँग गरेका वाचाहरू पूरा नगरेको भन्दै उनले विवादास्पद निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।