काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका सार्वजनिक पदधारीहरूमध्ये ५ हजार २ सय ६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ अनुसार ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये ९९.३२ प्रतिशतले मात्र विवरण बुझाएका हुन् ।

केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । २९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनका अनुसार संघीय तहका ५,२७० जना, प्रदेश तहका ४५८ जना र स्थानीय तहका ३७७ जना गरी कुल ५ हजार २ सय ६५ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

तीन तहमध्ये प्रदेश तहमा विवरण नबुझाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् १.९४ प्रतिशत देखिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहे तापनि तोकिएको म्याद नाघ्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।