काठमाडौँ । प्रचलित अभ्यास र परम्परा अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिचको सम्बन्ध परिपूरक हुनुपर्छ । किनभने परिपूरक सम्बन्धले विश्वास अभिवृद्धि गर्छ र राज्य सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण हुन्छ ।

यसको विपरीत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहबिचको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । अनौपचारिक भेटवार्ता, शिष्टाचार, विशेष मुद्दा र प्रसङ्गहरूमा सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई ब्रिफिङजस्ता कुरामा समन्वय नभएका गुनासा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लगायतका केही शृङ्खलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिचको सम्बन्ध चिसिएको र दूरी बढेको सङ्केत गर्दछन् ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णयदेखि कानुन निर्माणका लागि अघि बढाइने अध्यादेश वा विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने परम्परा छ । देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ ।

तर बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता ती विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिच परामर्श वा सामान्य छलफल नभएको स्रोतले जनाएको छ । शाह २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । रास्वपा दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाह त्यसयता आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ र अन्य औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास नगएको बताइएको छ ।

‘विगतमा प्रधानमन्त्रीले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रपतिसँग परामर्श हुने गरे पनि पछिल्लो समय त्यो परम्परा तोडिएकोतस्तै देखिन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘औपचारिक र निम्ता गरेका कार्यक्रमबाहेक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेको थाहा भएन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विवादको विषय बनेका अध्यादेशहरूका बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेको जानकारी कसैलाई छैन । वैशाख २८ गते शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा बाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बिचमै बाहिर निस्किएका थिए । सो घटनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिचको सम्बन्धका बारेमा गरिएका आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको स्रोतको भनाइ छ । शाहको उक्त कदमबारे सदनदेखि सडकसम्म आलोचना भएको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन प्रधानमन्त्री शाहको पहिरनको विषयलाई लिएर विपक्षीहरूले सदनमै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसो त यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा, सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्दा जानकारी गराउन र सल्लाह गर्न राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, परामर्श गर्ने गरेको यसअघि राष्ट्रपतिको सचिवालयमा रहेर काम गर्नेहरूको अनुभव छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शाह गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान हुँदा र अन्त्य हुँदा तथा दोस्रो अधिवेशन आह्वान गर्दा राष्ट्रपतिसँग भेटघाटका लागि पुगेनन् ।

यही बिचमा सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयमा ८ वटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ त राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक फिर्ता पठाए । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारले पुनः जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट गर्न चाहेनन् ।

राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन जानै पर्ने औपचारिक र निम्ता गरिएका कार्यक्रममा बाहेक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका छैनन् ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीको पद तथा गोपनीयताको शपथका बेलामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेका थिए । पछिल्लो पटक उनी चैत २७ गते उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन शीतल निवास पुगेका थिए ।  

‘उहाँ नआइ नहुने औपचारिक कार्यक्रममा आउनु भएको थाहा छ,’ राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो बाहेक उहाँ आउनु भएको छैन । अरु प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बेलामा छलफल गर्न आउने गर्नुहुन्थ्यो ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अध्यादेशलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष परामर्शको अपेक्षा गरेका थिए ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहमा धेरै भेटघाट गर्ने शैलीसमेत नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री शाहमा अनावश्यक भेटघाटमा समय खर्चिनुभन्दा पनि केही न केही काम गर्ने शैली छ’, शाहको सचिवालयले भन्यो, ‘उहाँ अति जरुरी बाहेक भेटघाट गर्नुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्री शाहको यही कार्यशैलीका कारण सरकारले अध्यादेशहरू जारी गर्दा होस् वा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउँदाको विषयमा राष्ट्रपतिसँग कुनै सल्लाह, परामर्श भएनन् । कतिसम्म भने आफू निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्र प्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्ने परम्परालाई पनि प्रधानमन्त्री शाहले तोडेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८१ मा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सङ्घीय संसदमा पेस गरिने विधेयक र ती विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरणबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

संविधानमा समय नतोकिए पनि हप्ताको एक पटक (सामान्यतया बिहीबार साँझ) प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने शिष्टाचारको परम्परा थियो । त्यस्ता भेटमा प्रधानमन्त्रीले साताभरिका महत्त्वपूर्ण विषय र सरकारी निर्णय, देशको सुरक्षा अवस्था र राजनीतिक घटनाक्रमबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने प्रचलन रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार रहेका राजेन्द्र दाहाल भेटवार्ता र परामर्श कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स (विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उपाय) भएको बताउँछन् । ‘सद्भाव र सुसम्बन्ध कायम राख्न सामान्यतया हप्तामा एकपटक वा कामको व्यस्तता हेरेर दुई हप्तामा पनि भेट्ने गरिन्छ’, दाहालले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्री एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ र कुनै जल्दोबल्दो विषय छैन भने फोनबाटै महत्त्वपूर्ण विषयबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन सकिन्छ ।’

त्यबाहेक कुनै दूत वा वरिष्ठ मन्त्री पठाएर ‘प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुभएकाले उहाँको तर्फबाट म ब्रिफ गर्न आएको’ भन्न पनि सकिने दाहालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री ३६५ दिनै बाँधिनुपर्छ भन्ने त होइन, तर यो एउटा शिष्टाचार भएकाले यो शिष्टता कायम राख्नुपर्छ’, दाहालले भने, ‘कतिसम्म भने, बाहिर कतै दौडाहामा हुँदा एयरपोर्टबाटै फोन गरेर जानकारी दिँदा पनि हुन्छ । यो सबै आपसी सम्बन्ध र मर्यादाको कुरा हो ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कमसे कम नियमित भेटघाट र सरकारका कार्यसम्पादनबारे ब्रिफिङ गरिदिउन् भन्ने राष्ट्रपतिको अपेक्षा छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिने गरेको छैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच समन्वय अभावको अर्को उदाहरण लुम्बिनीमा सम्पन्न बुद्ध जयन्ती समारोह पनि हो, जहाँ राष्ट्रपतिले सहभागी हुने रुचि देखाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री जाने भनेपछि उनी गएनन् । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री समेत उक्त कार्यक्रममा गएनन् ।

राष्ट्रपति कार्यलयसँग प्रधानमन्त्री किन टाढिदै गएका छन् ? यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन् । तर जारी गर्नका लागि पठाइएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यलयबाट लिक गरिदिएको जस्ता गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यलयसँग रहेको स्रोतको दाबी छ ।

०००

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति प्रतिपक्षी, प्रतिद्वन्द्वी वा प्रतिस्पर्धी होइनन् : राजेन्द्र दाहाल

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिच कस्तो अवस्थामा परामर्श, भेटघाट र ब्रिफिङ गर्ने गरिन्थ्यो ?

सरकार र राज्य कसरी चलाउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी नै दुई वटा व्यक्तिमा हुन्छ— राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री । राष्ट्रपति ‘संवैधानिक अभिभावक’को रूपमा रहनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नै ‘कार्यकारी प्रमुख’ भनेर तोकिदिएको छ, जसले डे–टु–डे (दैनिक) कामहरू गर्नुहुन्छ । तर, कार्यकारी प्रमुखलाई सबै संवैधानिक अधिकार एकैचोटी हुँदैनन् । कैयौँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ ।

• कस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको मद्दत लिनुपर्ने वा लिएको नजिर छ ?  

जस्तो कि कानुन बनाउने कुरामा परामर्श हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा बहुमत हुन्छ, मन्त्रिपरिषदले विधेयक लैजान्छ र संसदबाट पारित हुन्छ । तर, संसदले पास गर्दैमा त्यो कानुनले पूर्णता पाउँदैन । त्यसलाई पूर्णता दिन राष्ट्रपतिले स्वीकृत (लालमोहर) गर्नैपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटकै कुरा गर्दा पनि सरकारले सबै काम गर्छ, बहुमतले पास गर्छ, तर कार्यान्वयनमा जानुअघि राष्ट्रपतिले छाप लगाउनुपर्छ । अर्थात्, ९० देखि ९९ प्रतिशत काम प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमै हुन्छ, तर त्यसलाई पूर्णता दिने अन्तिम १ देखि ५ प्रतिशत अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ । त्यसैले उनीहरू एउटै परिवारका सदस्य हुन्छन् । उनीहरू (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति) प्रतिपक्षी, प्रतिद्वन्द्वी वा प्रतिस्पर्धी होइनन् । उनीहरू जुनसुकै पार्टी वा विचारधाराबाट आएका भए पनि पदमा पुगेपछि एउटै डुङ्गाका माझी वा सारथिजस्ता हुन्छन् ।

• सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्याउनुपर्दा वा त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्नुपर्दा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्ने प्रचलन थियो कि थिएन ?

अध्यादेश ल्याउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन, प्रधानमन्त्रीसँग छ, तर अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार फेरि राष्ट्रपतिसँग मात्र छ । यस्तो अवस्थामा भूमिका परिपूरक हुन्छ । राष्ट्रपतिले चाहेरमात्र अध्यादेश आउँदैन र प्रधानमन्त्रीले मात्र चाहेर पनि त्यो जारी हुँदैन । त्यसैले उनीहरू आपसी प्रतिस्पर्धी होइनन्, देश र जनताको हितमा एउटै दिशातिर फर्केर काम गर्नुपर्ने पात्रहरू हुन् ।

यी कुराहरू सबै नियम–कानुनमा लिपिबद्ध हुँदैनन्, कतिपय कुरा प्रचलित अभ्यास र परम्परामा भर पर्छन् । महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूमा सामान्यतया क्याबिनेटले पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउँछ र राष्ट्रपतिले ९९ प्रतिशत अवस्थामा विनाप्रश्न छाप लगाउन पनि सक्छन् । तर, यदि विषय विवादित वा विशेष खालको छ भने त्यसका लागि राजनीतिक, कानुनी र व्यक्तिगत ‘माहोल’ बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भेटेर ब्रिफिङ गर्ने भनेकै त्यही माहोल बनाउनका लागि हो ।

‘हामी यसरी गर्दैछौँ, सरकारले यसो गर्नुपर्ने स्थिति भयो’ भनेर पृष्ठभूमि बुझाउँदा राष्ट्रपतिको पनि विश्वास बढ्छ । राष्ट्रपतिले पनि त आँखा चिम्लेर काम गर्ने होइन, उहाँको पनि संवैधानिक दायित्व हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको मन र मस्तिष्क जित्न प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । बारम्बार भेट भइराख्यो भने मनमुटाव हुँदैन र कुनै विषय अचानक जाँदा ‘यो के गरेको ?’ भन्ने स्थिति आउँदैन ।

• सामान्य अवस्थामा क्याबिनेटका निर्णयहरू ब्रिफिङ गर्न कति समयको अन्तरालमा राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री जाने अवस्था रहन्छ ?

भेटवार्ता र परामर्श ‘कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स’ (विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उपाय) हो । सद्भाव र सुसम्बन्ध कायम राख्न सामान्यतया हप्तामा एकपटक वा कामको व्यस्तता हेरेर दुई हप्तामा पनि भेट्ने गरिन्छ । यदि प्रधानमन्त्री एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ र कुनै जल्दोबल्दो विषय छैन भने फोनबाटै ‘राष्ट्रपतिज्यू, म यसरी अगाडि बढ्दैछु’ भन्न सकिन्छ । अथवा कुनै दूत वा वरिष्ठ मन्त्री पठाएर ‘प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुभएकाले उहाँको तर्फबाट म ब्रिफ गर्न आएको’ भन्न पनि सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ३६५ दिनै बाँधिनुपर्छ भन्ने त होइन, तर यो एउटा शिष्टाचार हो । यो शिष्टता जसरी पनि कायम राख्नुपर्छ । कतिसम्म भने, बाहिर कतै दौडाहामा हुँदा एयरपोर्टबाटै फोन गरेर जानकारी दिँदा पनि हुन्छ । यो सबै आपसी सम्बन्ध र मर्यादाको कुरा हो ।