काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उनको ठहर छ।

राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले देश निर्माणको प्रक्रियामा राज्य सधैँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भए पनि विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले देश निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझै पनि नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याए। अबका दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको कार्यक्षेत्र र भूमिकाबारे राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आगामी वर्षको बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन, राज्यको चरित्र रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले त्यस्ता महत्त्वाङ्क्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। आफ्नो अर्थमन्त्री कालको अनुभव स्मरण गर्दै उनले नेपालको विकाससम्बन्धी आम नागरिकका सबै अपेक्षा पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय वा राज्यको संयन्त्र एक्लै सक्षम नहुने दाबी गरे। विकासका लागि आवश्यक ठुलो लगानी, स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार सरकारको काँधमा मात्र हाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।

बजेट र विकासको मोडेलबारे आफ्ना अनुभव साझा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘मेरो अनुभवले के देखाएको छ भने देश विकासको समग्र प्रक्रियामा राज्य एउटा नेतृत्वदायी क्षेत्र अवश्य हो। राज्यसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छ, राज्य संयन्त्र छ र आवश्यक अधिकार पनि छन्। तर देश निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन। यो जिम्मेवारी सरकारको हो कि निजी क्षेत्रको ? यस विषयमा फरक–फरक धारणा छन्।’

बजेट दस्तावेजले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने, राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने, अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने र विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने दाबी गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा आफूलाई एउटा कुरा स्पष्ट भएको बताए। उनले थपे, ‘अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा राज्य एक्लैले नेपालको विकाससम्बन्धी सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। आवश्यक लगानी र स्रोत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार राज्यले मात्र वहन गर्न सम्भव छैन। मेरो अहिलेसम्मको अनुभव र बुझाइका आधारमा यो कुरा स्पष्ट छ कि राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक सबै स्रोत जुटाउन र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन।’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले देशमा आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच त्रिपक्षीय एवं प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे। यसका साथै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्पष्ट स्रोतहरू नदेखिएको भन्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी समेत गरे।