काठमाडौँ । पुस्तकालयको प्रवेशद्वारमा हलक्क घाँस बढेको छ, झाडी उम्रिएको छ । बाहिरबाटै पत्रपत्रिकाहरू असरल्ल अवस्थामा देखिन्छन् । गेटमा ताला झुन्डिएको छ । भित्र हेर्दा भुइँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको ठुलो भित्ते घडीको समय ‘ठप्प’ रोकिएको छ ।

यो दृश्य काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको हो । यहाँका दुवै पुस्तकालय भवनको ढोकामा ताला लागेको आज १०४ दिन पूरा भएको छ । समाज कल्याण परिषद्ले २०८२ चैत ३० गते यहाँ तालाबन्दी गरेको थियो । 

काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा ५० हजारभन्दा बढी बहुमूल्य पुस्तकहरू सङ्ग्रहित रहेको व्यवस्थापक लीला भट्टराई बताउँछन् । ‘पुस्तकहरू धमिराले खाने र मुसाले काट्ने बेला भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पुस्तकको सुरक्षा गर्न चाहेका छौँ, ताला खोल्न चाहेका छौँ, तर राज्यको दम्भसामु हाम्रो केही चलेको छैन ।’ यहाँ रहेका पुस्तकहरू विभिन्न व्यक्ति, संस्था र ब्रिटिश काउन्सिलले दान दिएका हुन् । ती पुस्तकहरू राज्यको बेवास्ताका कारण नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

पुस्तकालयमा पहिले दिनमै करिब चार सय पाठकको चहलपहल हुन्थ्यो, अचेल भने सुनसान र उराठलाग्दो देखिन्छ । लेखक तथा सम्पादक विमल आचार्य पुस्तकालय बन्द हुनुलाई ‘बौद्धिक नरसंहार’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेदेखि थुप्रै व्यक्तिहरू यो पुस्तकालयका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘उहाँहरूकै पुस्तकहरू यहीँ धमिराले खाइरहेको छ, तर कसैलाई कुनै चिन्ता देखिँदैन ।’ पुस्तकालयले समाज कल्याण परिषद्लाई ३ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको गलत भाष्य सिर्जना गरेर भ्रम छरिएको उनी बताउँछन् । पुस्तकालयले भाडा तिर्ने सम्झौता र प्रतिबद्धता दुवै गरेको तर राज्यले अपराधी करार गरेर ताला लगाएको भन्दै आचार्य दुखेसो पोख्छन् ।

यो पुस्तकालयको विषयमा मिडियाको भूमिकाप्रति पनि आचार्य असन्तुष्ट छन् । ‘विदेशमा म्युजियम जल्दा हप्ता दिनसम्म समाचार छाप्ने मिडियालाई भृकुटीमण्डपमा १०४ दिनदेखि पुस्तकालय बन्द हुँदा किन समाचार लेख्न मन लाग्दैनरु के भृकुटीमण्डप बाजुरा वा सल्यानजस्तो दुर्गम ठाउँ हो र ?’ आचार्य प्रश्न गर्छन् । 

यो पुस्तकालय केवल एउटा भवन मात्र थिएन, स्मृति बरालजस्ता पाठकहरूका लागि पढ्ने थलो थियो । पोखरा घर भएकी स्मृति कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आएपछि पुस्तकालय नै उनको दोस्रो घर बनेको थियो । स्मृतिलाई यहाँको वातावरण, किताबहरू र शान्त ठाउँले सधैँ तान्थ्यो । ‘म बेलाबेला यहाँ पढ्न आउँथेँ । आज पुस्तकालय बन्द भएको देख्दा धेरै दुःख लागेको छ,’ स्मृति भन्छिन्, ‘पुस्तकालय मन्दिर हो, जहाँ मान्छे ज्ञान आर्जन गर्न आउँछन् । राज्यले यस्तो ठाउँमा ताला लगाउनु एकदमै दुःखद छ ।’

स्मृतिको बुझाइमा, सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गर्नु भनेको ज्ञानको ढोका बन्द गर्नु हो । ‘यहाँ धेरै पुस्तकहरू छन्, जुन हामीजस्ता पाठकका लागि निकै जरुरी थिए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ती किताबहरू बन्द कोठामा धमिराको आहार बनिरहेका छन् । राज्यले यो कुरा किन बुझिरहेको छैन ?’ 

पत्रकार शिवकुमार भट्टराईको बुझाइमा पुस्तकालय विलासिता होइन, यो ‘गरिबको विश्वविद्यालय’ हो । ‘वीर अस्पताल १०४ दिन बन्द भयो भने के होलारु’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु पनि उस्तै अपराध हो । लोकसेवा पढ्ने युवाहरूको भविष्यमाथि राज्यले ताला लगाएको छ ।’

पुस्तकालयका व्यवस्थापक लीला भट्टराईका अनुसार लाखौँ करोडौँ मूल्यका पुस्तकहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ । पुस्तकालय बन्द भएपछि भित्रका पुस्तकहरू धमिराले काट्ने, मुसाले नोक्सान गर्ने र ओसिएर किताबका पानाहरू टाँसिने समस्या बढेको छ । ‘पुस्तकालयको सम्पत्ति जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो, तर हामीलाई भित्र छिर्नसमेत दिइएको छैन,’ उनी दुखेसो पोख्छन् । पुस्तकालयका पुस्तकहरू, त्यहाँको वातावरण र पाठकहरूको अभावमा भट्टराईलाई अहिले भृकुटीमण्डपको यो ठाउँ निकै सुनसान र बिरानो लाग्छ । 

के हो भाडा विवाद ? 

समाज कल्याण परिषद् र पुस्तकालयबीच वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार आव ०८१र०८२ सम्म पुस्तकालयले नियमित रूपमा भाडा तिर्दै आएको थियो । २०६६ सालदेखि परिषद्ले कुनै नयाँ सम्झौता गरेको थिएन । २०८२ चैतमा परिषद्ले एकै पटक सम्झौताविना २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाउन निर्देशन दियो । ‘२०६१ देखि २०८२ चैतसम्मको भाडा र त्यसमा वार्षिक २५ प्रतिशत जरिवानासहितको रकम माग गरियो,’ पुस्तकालय व्यवस्थापक भट्टराई भन्छन्, ‘एकै पटक शतप्रतिशत भाडा मागियो र बेरुजु पनि देखाइयो ।’ 

पुस्तकालय व्यावसायिक नाफाका लागि नभई सार्वजनिक सेवाका लागि सञ्चालन गरिएको भट्टराई बताउँछन् । राज्यले पुस्तकालयलाई रक्सी पसलजस्तै भाडा उठाउने माध्यमका रूपमा हेरेको भन्दै उनी गुनासो गर्छन् । सस्तो शुल्कमा जनतालाई ज्ञान बाँड्ने पवित्र उद्देश्य राखिएको उनले प्रस्ट्याए । पुस्तकालय बन्द हुँदा केवल भौतिक संरचना नभई पठन संस्कृति र वर्षौँदेखिको मिहिनेत नै धराशायी भएको उनले बताए । देशमा सर्वसुलभ रूपमा पठन संस्कृतिको विकास गराउन पुस्तकालय स्थापना गरिएको उनी बताउँछन् । 

भट्टराईका अनुसार उनीहरूले पुस्तकालय खुलाउन सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीहरूलाई समेत पटक९पटक गुहारे । तर कतैबाट पनि सकारात्मक जवाफ नआएकोमा उनले दुखेसो गरे । ‘हामीले शिक्षा मन्त्री सुस्मित पोखरेलदेखि अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्‍यौँ । कतिपयले फोन नै उठाउनुभएन, कतिपयले आश्वासन मात्र दिनुभयो,’ भट्टराईले भने । 

१०४ दिनको पुस्तकालय बन्दले भट्टराई र उनको टिमलाई थकित बनाएको छ । यो पुस्तकालय कुनै एउटा व्यक्तिको नभई सिङ्गो देशको सम्पत्ति भएको उनले बताए । आफूहरू अझै आशावादी रहेको र सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरोस् भन्ने आग्रह उनीहरूको छ । ‘राज्यले किताबहरूलाई सुरक्षित रूपमा बचाओस्, यो हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन,’ व्यवस्थापक भट्टराई भन्छन्, ‘यदि सरकार पुस्तकालय चलाउन असमर्थ छ भने, हामी जनताको सहयोगमा चलाउन तयार छौँ ।’ 

पठन संस्कृतिको विकासका लागि नेपाली कांगेसका नेता डा । नारायण खड्कासहित केही व्यक्तिहरूको अगुवाइमा ८ असोज २०६० मा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राष्ट्रिय सभागृहको भुइँतलाबाट सुरु गरिएको यो पुस्तकालयलाई २०६१ सालमा समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत भृकुटीमण्डपभित्र सारिएको थियो ।

यो पनि

सार्वजनिक पुस्तकालय बचाउन माग गर्दै नेविसंघकाे प्रदर्शन