काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै संशोधनको समय खुला भएको छ । 

राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार अब ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन राख्ने समय पाउँछन् । त्यो समय साउन २ गते सवा ५ बजेसम्म रहने अर्यालले बताए ।
 
विधेयकको दफा ८२ मा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सिंगो प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पास गर्दा त्रुटि भएकाले राष्ट्रियसभाले सच्याउँछ कि सच्याउँदैन भन्ने सबैको चासो छ । 

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइ प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रतिवेदनमा दफा ८२ सम्बन्धमा ४३ नम्बर बुँदामा लेखिएको विषयमा फरक परेको हो । त्यसमा लेखिएको छ :
(१) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थपी त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनेः–
“(४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
(२) उपदफा (४) उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) मा रहेका ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दहरु झिक्ने ।
(३) उपदफा (५) उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने आउने उपदफा (६) मा रहेका उपदफा (४) विपरीत भन्ने शब्दहरुको सट्टा उपदफा (५) विपरीत भन्ने शब्दहरु राख्ने । 
समितिले दफा ८२ को उपदफा ४ नयाँ थपेर ४ मा रहेका वाक्यांशलाई ५ मा राख्ने भनेको छ । तर, पहिलाको उपदफा ४ मा रहेको र मिलाउँदा बनाउने उपदफा ५ को (क)लाई फेरबदल गर्न भनेको छैन । 

प्रतिवेदन मिलाउन खटिएका कर्मचारीले प्रतिवेदन हेर्दा पहिलाको उपदफा ४ र मिलाउँदा बनेको उपदफा (५)को (क) लाई परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा केही उल्लेख नभएकाले जस्ताको तस्तै राखिदिए । यसले अर्थको अनर्थ लागेपछि लफडा भयो । त्यसका लागि संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेर काम गरिरहेको छ । 

सचिव अर्यालले साउन ३ गते राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले राखेका संशोधन सचिवालयले ‘कम्पाइल’ गर्ने बताए । कम्पाइललाई अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्वीकृत गर्नेछन् । स्वीकृत गरेका संशोधन सदनमा गएपछि सरोकारवाला मन्त्री (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)ले छलफलका लागि दुई ओटा प्रस्ताव गर्न सक्छ । एउटा सदनमै दफावार छलफल गर्ने, अर्को दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने । 

सामान्यतया धेरै संशोधन परेको खण्डमा समितिमा पठाइन्छ भने केही मात्रै संशोधन परे भने सदनमै दफावार छलफल गरिन्छ । 

विधेयक समितिमा गयो भने समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको पनि सहमतिमा संशोधन भएको प्रतिवेदन तयार पार्छ र विधेयक र प्रतिवेदन सदनमा पठाउँछ । सदनले त्यो पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्छ ।

यदि सदनमा दफावार छलफल भयो भने मन्त्रीले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावमध्य स्वीकार्ने प्रस्ताव घोषणा गर्नुपर्छ वा मन्त्रालयबाट यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य छ भनेर सभालाई लेखेर पठाउनुपर्छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि गल्ती भएको भन्दै सच्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले गरेको निर्णय अनुसार पत्र आए पनि त्यो प्रक्रिया भन्दा बाहिरको हुने भएको त्यसको खासै अर्थ नहुँने सचिव अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । 

राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा फेरबदल गरेर पठाएको भए फेरि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ ।

त्यो फेरबदललाई प्रतिनिधिसभा स्वीकार गर्न पनि सक्छ, अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभाले त्यो विधेयक पुनः पास गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकमा देखिएका सामान्य त्रुटी सच्याएर प्रमाणित गरि राष्ट्रिपति कार्यालयमा पठाउँछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्छन् । 

पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ । त्यसपछि कानुन बनेर लागु हुने कानुनी प्रक्रिया छ ।