काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अन्तरविरोध चर्किएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेमा मच्चिएको रडाको सितिमिति मत्थर हुने छाँट देखिएको छैन ।

सात वर्ष राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले असार १४ गते एमालेका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आफू एमालेमा जोडिएको घोषणा गरेकी थिइन् । यद्यपि, उनले सदस्यता पहिल्यै नवीकरण गरेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

तर साउन ६ गते एमालेको सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

देशको सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किंदा त्यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो । यही निष्कर्षका आधारमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको चाहना चकनाचुर भएको छ ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा आफूलाई नै चुनौती दिनेगरी उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली असन्तुष्ट छन् । सदस्यता नवीकरण भएको लामो समयसम्म मौन बसेका ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण खारेज मात्र गरेका छैनन्, तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न बाधा देखिएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था नै खारेज गराएका छन् । 

बैठकको निर्णय आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेमा ओली झन् शक्तिशाली बन्ने देखिन्छन् । एमालेले २०८३ मंसिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखेका भण्डारीसँग ओली कुनै हालतमा पनि सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूसँगको छलफलबाट नै भण्डारीप्रति ओली निर्मम बनेको प्रष्ट झल्किन्छ ।

‘अरुले उचाल्दा उहाँ उचालिनुभयो र बहकिनुभयो । यसरी उचालिँदा र बहकिँदा उहाँको आफ्नै पनि अपमान हुन्छ, पार्टीलाई पनि क्षति हुन्छ ।’

यो पनि

यी आठ कारण देखाउँदै विद्याको सक्रिय राजनीतिक यात्रामा एमालेले लगायो ब्रेक

यता भण्डारीले बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आफ्नो सदस्यता नवीकरण कसैले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गरेकी छिन् । साउन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफूलाई मदनले नै सदस्यता दिएकाले सीमित व्यक्तिले खारेज गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो ।  

‘म एमालेको पार्टी जीवनमा पुनः जोडिएँ । म ३५ वर्ष पार्टी सदस्य भएपछि राष्ट्रपतिको शपथ खाएको हुँ । मैले पार्टी त्यागेर गएको होइन । पार्टीकै जिम्मेवारी लिएर गएको हो । फर्किएपछि विधिअनुसार नै सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ । अहिले कसैलाई लाग्यो भन्दैमा मेरो सदस्यता खान सक्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले चुनौती दिँदै भनेकी थिइन् ।

पार्टीभित्र ओली र भण्डारीबीचको विवादले एमालेको आगामी महाधिवेशन तथा मिसन-८४ लाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यो पनि

७० वर्षे उमेरहदको बहस र विद्याको ‘सक्रियता’ले एमालेमा तरङ्ग

एमाले मात्रै होइन, सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी १५ औं महाधिवेशनलाई लिएर गुट फेरबदलदेखि कित्ताकाटसम्म भएका छन् । ओली सरकारको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वको केन्द्रीय अनुशासन समितिले असार २६ गते डा. शेखर कोइराला पक्षका १८ जनालाई कारबाही गरेको थियो । तर कारबाही अवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण भएको कोइराला पक्षले आरोप लगाएको छ । 

२०७९ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोपमा नेताहरूलाई झण्डै तीन वर्षपछि कारबाही गरेको थियो । कारबाहीबाट असन्तुष्ट भएका कोइरालाले नेतृत्वमाथि दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेटेका थिए ।

यो पनि

शेखरको दौडधुपले नयाँ सत्ता समीकरण कति सम्भव ?

राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धिका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने सुझाव दिएका उनी एक वर्ष सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट छन् । सरकार पूरै एमालेकरण भएको आरोप लगाउँदै कोइरालाले गठबन्धन फेर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा बहादुर लामा नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद झनै झाँगिएको छ । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा हट्ने भएपछि उत्तराधिकारी बन्नका लागि कोइराला समूह, गगन-विश्वप्रकाश समूह, कृष्णप्रसाद सिटौला समूह र प्रकाशमान सिंह समूहको सक्रियता बढ्दै गएको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार आगामी मंसिरमा महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो, तर एक वर्ष थप्न पाउने भएकाले महाधिवेशन अर्को वर्ष धकेलिएको छ ।

सत्ताघटक मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अन्तरविरोध बढेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको अन्तरविरोध सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा साउन ६ र ७ गते भएको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरू एकअर्काबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । 

उपमहासचिव शर्माले कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवाद नभएको र केन्द्रीयता मात्रै बाँचेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनवादको नाममा पार्टीभित्र सिँगौरी खेल्न दिएकाले के हो जनवाद भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लगातार ओरालो यात्रामा रहेकाले पार्टी रुपान्तरणसहितको पुनगर्ठन आवश्यक भएको भन्दै शर्माले पार्टी निर्माण प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

पार्टी नेतृत्वलाई विधि, पद्धतिबाट चलाउन सबै समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर संस्थापन पक्षले नेतृत्वविरुद्ध शर्माले घेराबन्दी गरेको, पार्टी विभाजन गर्न लागिएको आरोप लगाएको छ । 

यसको असर माओवादीको भातृ संगठनमा समेत परेको छ । यसैगरी पार्टीको अनुमति नलिई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट गरेकोमा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । अन्तरविरोधको विषयमा यही हप्ता बस्ने स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । उपमहासचिव वर्षमान पुनले आन्तरिक जनवादको विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गर्ने अवसर दिएको अवस्थामा फेरि नेतृत्वलाई खुइल्याउने हिसाबले बाहिर विरोध गर्नु राम्रो नभएको बताएका छन् ।

‘पार्टीभित्र पर्याप्त जनवाद छलफल गर्ने अनि फेरि आफ्नो कुरा बाहिर पनि राख्ने कुरा राम्रो भएन । यसले पार्टीभित्र अराजकता ल्याउँछ, अनावश्यक गुटबन्दी हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले राम्रो गर्दा राम्रो भन्न सक्नुपर्छ । जनताले राम्रो भनिरहेको अवस्थामा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्को वामपन्थी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि अन्तरविरोध चर्किएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठको जग्गा घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीमाथि नेतृत्व छाड्न दबाब परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नैतिकताको आधारमा नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले बदनाम नेतृत्वलाई काँधमा राखेर हिँड्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र तरंग नै ल्यायो । 

गत वर्ष असारमा सम्पन्न १० औं महाधिवेशनमा सहमतिबाट नै नेतृत्व चयन गरेमा पार्टीभित्र चरम निराशा बढ्दै गएको छ । झाँक्रीले पार्टी पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।

पुरातनपन्थी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संगठन विभाग प्रमुख डा. धवलशमशेर राणालाई पदमुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ । क्यान्सरको उपचारको क्रममा राणा भारत गएको बेला लिङ्देनले पदमुक्त गरेका थिए । विवाद बढेर पार्टी फुटतर्फ उन्मुख भएको बताइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सत्ता स्वार्थका कारण गत वर्ष विभाजित भएको थियो । पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।