काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले  निकालेको छ । 

संसदीय छानबिन विशेष समितिले उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको  प्रतिवेदनमा  उल्लेख गरेको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीले  पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने समितिको बुझाइ छ । 

समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर रहेको भन्दै छानबिन प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेको छ । 

‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ । प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ’ समितिका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।

यसैगरी मुख्यसचिव र कर्मचारीहरूको हकमा पदीय आचरण अनुरूप काम नगरेको भनिए पनि प्रतिवेदनमा नाम किटान नगरिएको स्रोतले बतायो ।

समिति सदस्य एवम् नेकपा एमालेका सांसद नारायण आचार्यले  प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास भएको बताए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ २ गते पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि असार १ गते  प्रतिनिधि सभामा छलफल गरिएको थियो । सभाले असार १५ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी  छ ।