बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ रानीगञ्जमा बुद्धमूर्ति राखिएको सार्वजनिक जग्गा बिक्रीविरुद्ध जनशक्ति टोल विकास समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले विपक्षीहरू बुटवल उपमहानगर, दुर्गा अर्घेली, भूमिका सोमै सहितलाई  लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले व्यक्तिका नाममा बिक्री भएको उक्त एक कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गर्दै विपक्षीलाई यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । 

२०६८ साल असार ७ गते तत्कालीन मोतीपुर गाउँ विकास समितिले उक्त स्थानको एक कट्ठा जग्गामा बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा त्यहाँको बुद्ध पथमा रहेको जग्गा संरक्षण गरी पर्खाल लगाएर बुद्धको मूर्ति स्थापना गरी लामो समयदेखि संरक्षण हुँदै आएको थियो । तर केही कारोबारीहरूले अनधिकृत रूपमा उक्त जग्गा दुई महिलालाई बेचेको पत्ता लागेपछि संरक्षणका लागि स्थानीय दिवाकर पौडेल अदालत पुगेका थिए । 

बुटवल–१७ रानीगञ्जको जनशक्ति टोल विकास संस्थाका पौडेलले समुदायले बुद्ध मन्दिरसमेत बनाएर संरक्षण गरिराखेको जग्गा बिक्री गरेको र भवन निर्माण गरेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा आदलतले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न नपाइने, कसैले कब्जा गर्न नपाइने, संरचना निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्ने र निर्माण भएको भए भत्काउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको रायसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेका छ । 

‘रिट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको र २०७३ वैशाख २९ गतेको निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २  मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड ख २ र ख ३, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का २९९ र ३०० एवं स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० को उपदफा ९२० समेतका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको उक्त जग्गा सरकारीरसार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन’, आदेशमा  भनिएको छ ।

आदेशमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको विषय अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र उक्त कित्ता नम्बर ४७ को सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत रहेको उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता विमल गिरी र अनुप पोखरेल, विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता घनश्याम पन्तले बहस गरेका थिए ।अभिवक्ता विमल  गिरीले बुटवल यसरी सार्वजनिक जग्गा  हड्पने प्रवृत्तिमा कम आउने बताए ।