काठमाडौँ । गत साउन २५ गते नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले टप एन्ड टी-२० सिरिज खेल्न अस्ट्रेलिया जाने नेपाली खेलाडीको बिदाइ र टिमको जर्सीको मुख्य प्रायोजक घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । 

त्यस अवसरमा मुख्य प्रायोजकसँग सम्झौता पनि गर्‍यो । सम्झौतापत्र आदानप्रदानपछि क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द बोल्नका लागि स्टेज चढे । उनले खेलाडी बधाई दिए । बधाईसँगै उनले एउटा आग्रह पनि गरे- ‘खेलाडी भाइहरु खुलेर खेल्नुहोला, राजनीति नगर्नुहोला ।’ 

उनको यो भनाइले संकेत कतातिर थियो भन्ने कुरा नेपाली क्रिकेटलाई ‘फलो’ गर्ने सबैलाई थाहा थियो । गत वर्ष भएको नेपाल टी-२० क्रिकेटमा सहभागी खेलाडीले आफ्नो पैसा पाएका छैनन् । जसकारण उनीहरुले आफ्ना असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखिरहेका हुन्छन् । 

गत साउन २० गते रातोपाटीको एक भिडियो सेयर गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी करण केसीले नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको पैसा खेलाडीहरूले अझै नपाएको उल्लेख गरेका थिए । 

करणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- ‘नेपाल टी–२० लिगलाई कसले दियो क्लिन चिट ? खेलाडीले अझै पैसा पाएका छैनन् ।’ त्यसपछि क्यान अध्यक्ष चन्दले खेलाडीको बाँकी पैसा चाँडै दिने बताएका थिए । 

गत वर्षको साउनमा पोखरामा भएको क्यानको साधारणसभाले नेपाल टी–२० लिगका खेलाडीले पाउन बाँकी ६५ लाख रुपैयाँ चाँडै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि खेलाडीले पैसा पाएका छैनन् ।

त्यसयता क्यानले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । आफ्नो कार्यकालमा भएको लिगको रकम खेलाडीले हालसम्म नपाउँदा अध्यक्ष चन्द चुपचाप छन् । अघिल्लो कार्यकालमा मिडियामा खुलेर बोल्ने उनी अहिले कुनै पदाधिकारीको कार्यशैलीलाई लिएर पनि केही कुरा उठाउँदैनन् । पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को हिसाबकिताबको विषयमा पनि उनले हालसम्म केही बताएका छैनन् । 

चन्द किन मौन ?

खेलाडी हुँदै क्यानको राजनीतिमा आएका पारस खड्का र नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबाट आएका उपाध्यक्ष रोशन सिंह अहिले क्यानमा आ-आफ्नो मत खुलेर राख्ने व्यक्ति हुन् । यी दुवैले एकअर्काको समर्थन पनि गर्छन् र विरोध पनि खुलेरै गर्छन् । 

हालसम्म पारसले गरेका सबै निर्णयलाई सिंहले सहजै समर्थन गरेका छैनन् । यता पारसले पनि सिंह पक्षलाई सँगै लिएर जाने माहोल बनाइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा पारसले बोर्ड बैठकमा ल्याएर देखाए । त्यसअघि सबै बोर्ड सदस्यसँग छलफल पनि गरेनन् । 

पारसको त्यो निर्णयले एनपीएलको आय-व्यय सार्वजनिक र पारित गर्ने विषय एक महिना पछि धकेलियो । अब क्यानले छिट्टै नै बोर्ड बैठक बसालेर आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।

तर यहाँ क्यानका मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष चन्द मौन देखिन्छन् । उनले कुनै पक्षको कुरालाई समर्थन पनि गरेका छैनन् र विरोध पनि । 

उनको मौनताको मुख्य अर्थ हो, करिब तीन वर्ष पहिले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग क्यानको सम्झौता । नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको आयोजना गर्न क्यान अध्यक्ष चन्दले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । आठ वर्षका लागि व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार बनेवापत उक्त कम्पनीले कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्यानलाई बुझाउनुपर्ने थियो । तर पहिलो सिजनको बिचमै सेभेन थ्री स्पोर्ट्स भाग्यो । त्यसपछि टिमले पनि पैसा पाएन र खेलाडीले पनि पाएनन् । 

अहिले क्रिकेट खेलाडीहरू क्यानले आफ्नो बाँकी रकम दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बेलाबखत लेखिरहन्छन् । तर बैठकबाटै यो रकम छिट्टै दिने निर्णय गरेको क्यानले एक वर्षसम्म पनि दिएको छैन । 

आफ्नो कार्यकालमा भएको यो विषयले चन्दलाई ‘ब्याक फायर’ भएको छ । उनी अहिले आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनको पालामा भएको लिगको नै हालसम्म कुनै हिसाबकिताब सार्वजनिक नभएको अवस्थामा एनपीएलको हिसाबका लागि प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार उनीसँग रहेन । चन्द खेलाडीलाई बाँकी रकम दिलाउने विषयमा भने शतप्रतिशत ढुक्क रहन आग्रह गरिरहेका छन् । 

‘क्यानको साधारणसभाबाट नै नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको बाँकी रकम खेलाडीले पाउने विषयमा निर्णय भएको छ । खेलाडीले आफ्नो बाँकी रकम छिट्टै पाउनेछन्,’ अध्यक्ष चन्दले रातोपाटीलाई भने । 

के थियो सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग क्यानको सम्झौता ? 

क्यानले नेपाल टी–२० लिग सञ्चालनका लागि सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको थियो । पहिलो वर्ष तीन करोड ९० लाख बुझाउनुपर्नेमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिएर कम्पनी पहिलो सिजनमा नै बाटो लागेको थियो । 

फिक्सिङलाई बहाना बनाएर त्रिवि मैदानमा जारी नेपाल टी–२० लिग रोक्ने र १५ दिनपछि दुबईमा प्रतियोतिगाको आयोजना गर्ने सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका प्रमुख जतिन हलुवालेले राखेको प्रस्ताव क्यानले अस्वीकार गरेपछि कम्पनी बाहिरिएको थियो । 

त्यसको केही समयपछि दुई करोड रुपैयाँ रकम पाएपछि क्यानले आफैँ सम्झौता रद्द गरेको थियो । उसो त क्यानलाई सम्झौता रद्द गर्नुको विकल्प पनि थिएन । किनकि दुई पक्षबीचको सम्झौतामा केही विवाद आएमा १५ दिनभित्र मिलाउने नत्र भारतीय अदालतमा जाने निर्णय भएको थियो । जसमा क्यान निकै कमजोर थियो ।