काठमाडौँ । सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) सभापतिविहीन भएको छ । 

यसअघि संघीय संसद्अन्तर्गतका समिति सभापतिमा दलीय भागण्डामा नेपाली कांग्रेसको भागमा परेकाले कांग्रेस सांसद समिति सभापति बन्ने निश्चित छ, तर को सभापति बन्ने भन्ने अझै तय भइसकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति भएकाले दुई सदनका गरी १४ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट पाँच जना सदस्य छन् । समितिमा कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू रामहरि खतिवडा, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । खतिवडा गत शुक्रबार मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सुनुवाइ समितिमा सरुवा भएका थिए ।

समिति सभापतिबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा न्यौपानेलाई लैजाँदाखेरि नै केही प्रयास कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा गराएर राज्य व्यवस्थाको सभापति बनाउने प्रयास कांग्रेस शीर्ष नेताहरूले गरेका थिए । 

त्यसबारे शीर्ष नेताहरूको आग्रहमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भदौ ९ गते संवाद गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरे प्रमुख सचेतक घिमिरेको पक्षमा नदेखिएपछि न्यौपानेलाई सभापति बनाउने निर्णय भएको थियो । 

घिमिरे संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)का पनि सदस्य भएकाले यही समिति सभापतिमा अघि सार्ने सम्भावना छ । तर राज्य व्यवस्था समिति सभापति बनाउन अनिच्छुक देखिएका सभामुख संसदीय सुनुवाइमा इच्छुक देखिन्छन् कि देखिन्नन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।  

अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारले यो समिति सभापति हुन पहिला नै अनिच्छा देखाएका थिए । परियारले अनिच्छा देखाएपछि यसअघि कांग्रेसले न्यौपानेलाई सभापति बनाएर पठाएको थियो । 

कांग्रेसबाट समिति सदस्यमा परियार र घिमिरेबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्द ढुंगाना र प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र शुक्रबार मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सरुवा भएका खतिवडा बाँकी देखिए । 

कार्की यसअघि अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन् । कांग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार आगामी असारमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसबेला मन्त्री बन्ने सम्भावना भएकाले कार्की सभापतिमा अनिच्छुक रहेको नेताहरू बताउँछन् । कार्की देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’का सदस्य समेत रहेकाले मन्त्रीमै जोडबल गर्ने भएकाले समिति सभापति नबन्ने नेताहरूको दाबी छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य ढुंगाना कांग्रेसका पुराना नेता हुन् । उनी पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक पनि हुन् । अनुशासन समितिमा रहेर देउवाले भनेअनुरुप काम गरेकाले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनाउन सक्ने स्रोत बताउँछ । 

त्यसो हुँदा बाँकी रहे खतिवडा र घिमिरे । यी दुवै विवादित हुन् । खतिवडामाथि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था राख्दा छेडखानी गरेको आरोप लागेको थियो । 

कांग्रेसकै सांसद् जीवन परियार नेतृत्वमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले छेडखानी प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवार ठहराएपछि खतिवडाले गत साउन २८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

यो पनि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट खतिवडाले दिए राजीनामा

कांग्रेसको प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक रहेका घिमिरे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित भएका थिए । चर्को आलोचना भएपछि उनी आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति संसद्मै आत्मालोचना गर्न बाध्य भएका थिए । 

यो पनि

‘यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति घिमिरेले मागे माफी

समिति सभापतिको निर्वाचन कहिले हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहभागी हुन गएका बेलामा कांग्रेस प्रमुख सचेतकसँग सभामुख घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिको नाम कहिले दिनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए । 

‘सभापति छिटो बनाएपछि काम सुरु हुन्छ । नत्र काम रोकिने अवस्था अउँछ,’ सभामुखले प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई भनेका थिए । जवाफमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले भनेका थिए, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिजस्तो लामो समय लाग्दैन । हामीले छिटो टुंग्याउँछौँ ।’

कांग्रेसभित्र पनि सभापति कसलाई बनाउने भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको छैन । सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिबारे पार्टीमा केही छलफल नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म केही छलफल भएको छैन,’ भानुले रातोपाटीसँग भने ।

महामन्त्री गगन थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको निर्वाचनका बेलामा केही कुराकानी भएपछि त्यसपछि केही छलफल नभएको बताए । ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कसलाई बनाउने भन्नेबारे कुराकानी हुँदा केही छलफल भएको थियो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘त्यसपछि केही कुराकानी भएको छैन । 

निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतक घिमिरे र खतिवडामध्ये एक जनालाई सभापति बनाउने तयारी सभापति देउवाको छ । ‘खतिवडालाई प्रमुख सचेतक बनाएर घिमिरेलाई सभापति वा खतिवडालाई सभापतिमध्ये एक हुन्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने । समितिको सभापति कहिलेसम्म बनाइसक्ने भन्नेमा ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८०’ स्पष्ट छैन । त्यसैले नेताहरू हतारमा देखिएका छैनन् । 

यो पनि

संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा नियमावली अस्पष्ट