वेष्ट बैंकको भू-भागलाई ‘राज्य भूमि’ घोषणा गर्ने इजरायली कदमको आलोचना
सारांश
- इजरायलले वेस्ट बैंकको ठूलो भूभागलाई राज्यको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसको प्यालेस्टिनी पक्षले आलोचना गरेको छ।
- १९६७ को युद्धपछि इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकमा पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा भूमि दर्ता गर्न नयाँ संयन्त्र बनाएको हो।
- यस कदमले बस्ती विस्तार र इजरायलको नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउने संकेत देखिएको छ, जसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गरेका छन्।
रफाह । गाजाको वेष्ट बैङ्कतर्फको ठुलो भूभागलाई इजरायलले राज्यको नाममा आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ । प्यालेस्टिनी पक्षले यसलाई ‘ड फ्याक्टो एलेक्सेशन’ अर्थात् व्यवहारिक रूपमा भू–भागमा गाभ्ने प्रयास भनेको छ ।
सन् १९६७ को युद्धपछि इजरायलले वेष्ट बैंक कब्जा गरेको थियो । त्यसयता पहिलो पटक सरकारले यसको ठुलो भू–भागलाई राज्य भूमि भनेर औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न नयाँ संयन्त्र बनाएको थियो ।
इजरायलको विदेश मन्त्रालयले भूमि दर्तालाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको जनाएको छ । तर केही मन्त्रीहरूले भने यसबाट बस्ती विस्तार र इजरायलको नियन्त्रण अझ मजबुत हुने सङ्केत दिएका छन् । यो निर्णय मुख्यतः सो एरियाको सीमामा लागू हुनेछ, जुन वेष्ट बैंकको करिब ६० प्रतिशत भूभाग हो ।
यहाँ करिब १ लाख ८० हजार देखि ३ लाखसम्म प्यालेस्टिनी र कम्तीमा ३ लाख २५ हजार इजरायलीहरूको बसोबास रहेको मानवअधिकार समूह बिट्सेलेमले जनाएको छ ।
प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति कार्यालयले यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको र कब्जालाई स्थायी बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेको छ । इजरायली संस्थागत निगरानी समूह पिस नाउले पनि विशाल भूमि कब्जा भएको भन्दै यसको विरोध गरेको छ ।
समूहका अनुसार नयाँ प्रक्रियामा भूमि मालिकले स्वामित्व प्रमाणित गर्न नसके जमिन स्वतः राज्यको नाममा जाने खतरा छ, जसले हजारौँ प्यालेस्टिनी विस्थापित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वेष्ट बैंकमा बनाइएका इजरायली बस्तीहरूलाई अवैध मान्दै आएका छन् । हालै इजरायलले त्यहाँ आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र युरोपेली संघले पनि आलोचना गरेका थिए ।
यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिम किनारा औपचारिक रूपमा गाभ्ने कार्यको विरोध गरेका बेला आएको हो, जसले क्षेत्रीय तनाव अझ बढ्ने सङ्केत गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक: गगन थापा
-
विश्वकप इतिहासका १० उत्कृष्ट खेलाडीहरूको वरीयता
-
युक्रेनी सेनामा भर्ना हुनै मान्दैनन् जनता
-
कर्णाली सरकारबारे केन्द्रबाट कुनै निर्णय र निर्देशन आएको छैन : नेकपा
-
तनहुँमा बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित १५ जना घाइते
-
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेका पुरुषको पहिचान खुल्यो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण