काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताए । भण्डारीका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । 

यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । तर वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए । 

त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिए । उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उनले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढङ्गले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताए।