काठमाडौँ । बजेटबारे सदनमा चर्काचर्की बहस, असन्तुष्टि र कैयन गुनासोका बिच विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकबाट बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग मानिने  विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

‘विनियोजन विधेयक २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेकामा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । पारित हुनुअघि उक्त विधेयकको मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरुले बजेट पहुँचको भरमा आएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

सांसद कान्छाराम तामाङले त बजेटमा मनोमानी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई २०८४ को चुनावबाट संसदमा देख्न नपरोस् भनेर संसदमै भगवान नै पुकारेका थिए । यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पहुँचवालाको मुठ्ठीमा रहेको ५–७ वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिन ठीक हुने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

यस्तै बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’को नीतिबाट सरकार ब्याक भएको छ । मंगलबारकै संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेक एन्ड पेको प्रावधानले नराम्रो गर्ला कि जस्तो भएपछि हटाउनुपरेको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्नका लागि ल्याइएको थियो । नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो हटाइयो ।’प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक ६ घण्टा ३८ मिनेट चलेको थियो । सो क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

 यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबारेको छलफलका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिए । 

यससँगै विभिन्न सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । तर विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका सबै २३ प्रस्ताव अस्वीकृत भए । 

प्रतिनिधिसभामा पेस भएका डा अमरेशकुमार सिंहको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । 

यस्तै सांसद प्रभु साहले पेस गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव, दुर्गा राईको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भए । 

यस्तै प्रेम सुवालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसम्बन्धी, अमनलाल मोदीको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी र जनार्दन शर्माको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भए । 

त्यस्तै विमला सुवेदीको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी, रेखा शर्माद्वारा प्रस्तुत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी, चित्रबहादुर केसीको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसम्बन्धी, शक्तिबहादुर बस्नेतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत पनि भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे ।

यस्तै सांसद हितराज पाण्डेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्बन्धी, रामकुमार राईको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव, देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी, माधव सापकोटाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि पनि अस्वीकृत भए । 

त्यस्तै रणेन्द्र बरालीको रक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्बन्धी, उर्मिला माझीको खानेपानी मन्त्रालयसम्बन्धी, हितबहादुर तामाङको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी, अम्मरबहादुर थापाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी,  छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ)को परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी, नारायणी शर्माको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी,  गंगा कार्कीको अर्थ मन्त्रालयसम्बन्धी र लेखनाथ दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भए । 

जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेटको आकार बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ ।

विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

२३ सांसद्ले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव : लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गरौँ

आगामी आर्थिक वर्षमै मिथेन ग्यासको व्यवसायिक उत्पादन सुरू हुन्छ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

भ्रष्टाचार रोक्न र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको हो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एक रुपैयाँ घटाउँदा चित्त बुझ्छ भने घटाइदिए हुन्छ’

सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याएको छ : अर्थमन्त्री

प्रकाशमानको सांसदहरूलाई जवाफ : स्वनामधन्य महामानवको नाममा विकास योजना विगतमा पनि राखिन्थे, अहिले पनि राखियो

ठुल्ठुला कुरा गरेको भन्दै जंगिए प्रकाशमान, अनि आसनबाट उठे कान्छाराम

यी चार कारणले तीन करोडभन्दा कमका योजना बजेटमा समेटिए

युएईमा ५ हजार घरेलु श्रमिक पठाउने अन्तिम तयारीमा सरकार

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाइएको छः सञ्चारमन्त्री

जनभावनाअनुसार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन नभए समितिको प्रतिवेदन मान्दैनौंः माओवादी

बजेट भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक अनुपातका आधारमा सन्तुलित छ : सहरी विकास मन्त्रालय

प्रतिनिधिसभामा श्रममन्त्री : श्रमिकको मानवअधिकारमा अडानदेखि ठगी नियन्त्रणमा संरचनागत सुधारसम्म (पूर्णपाठसहित)

जुलाईबाट युरोपमा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको श्रममन्त्रीको भनाई

बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नबनेसम्म सदन बहिस्कार जारी राख्ने रास्वपाको घोषणा

विदेशमा नेपाली दूतावासको फोन नउठेमा सिधै नेपालमा ट्रान्सफर हुने व्यवस्था मिलाइँदै

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो तर रोकिएन दुई दलको आन्दोलन

भिजिट भिसा प्रकरण : उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश