काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुनःसंरचनाको विषयमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ चूडामणि चापागाईं सहभागी थिए । 

छलफलको सुरुमा नेप्सेका सीईओ तथा सम्बद्ध कर्मचारी र त्यसपछि बोर्डका अध्यक्षलाई बोल्न समय दिइएको थियो । सो क्रममा नेप्सेका सीईओ चापागाईंले नेप्से पुनः संरचना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराए ।

लगत्तै बोल्न समय पाएका श्रेष्ठलाई विगतमा समितिबाट दिइएको निर्देशन र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा स्पष्ट पार्न भनिएको थियो । तर उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने अडान राखे । यसका लागि कानुनीरूपमा समेत कुनै अवरोध नभएको भन्दै उनले नेप्से पुनः संरचना भन्दा पनि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी दिए । 

उनले यस्तो धारणा राखेसँगै अधिकांश सांसदहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरे । आईपीओ निष्कासन तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका विषयमा बाहिर धेरै प्रश्न उठेको भन्दै अध्यक्षमाथि सांसदहरूले प्रश्न माथि प्रश्न गरेका हुन् । 

अधिकांश सांसदहरूले कुनै स्वार्थ समूहलाई लाइसेन्स दिनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन बोर्डले हतार गरेको आरोप लगाए  । त्यस्तै, आईपीओ निष्कासनको अनुमति पनि आफूसँग जोडिएको जलविद्युत आयोजनालाई दिएको तर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेका कम्पनीको नदिएको बारे समेत प्रश्न उठ्यो ।

समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताए । एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए भ्याए ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ‘नीतिगत कब्जा र नाङ्गो भ्रष्टाचारको खेल’ भएको वाग्लेको टिप्पणी थियो । उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल रोक्नु पर्ने बताए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

आईपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उनले बताए । सांसद वाग्लेले हाइड्रो, होटेल आईपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको उल्लेख गरे । उनले घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई आईपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरूको खेल रहस्यमय भएको बताए ।

डा. वाग्लेले यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘पोलिसी क्याप्चर’ (नीतिगत कब्जा) को उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार स्वार्थ समूहले आफ्नो हित अनुकूल हुनेगरी नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै कब्जामा लिएको छ ।

नेप्सेबारे अर्थ समितिमा गरमागरम, कसले के भने ?

'बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए तीन वर्ष अनिवार्य कुलिङ पिरियड राखौँ'

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक : पूर्व अर्थमन्त्री महत

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ‘नीतिगत कब्जा र नाङ्गो भ्रष्टाचारको खेल’ : स्वर्णिम वाग्ले

कानुनी रूपमा कुनै अवरोध छैन, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन्छौँ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

‘यो निहित स्वार्थ, साँठगाँठ र नीतिगत कब्जाको डरलाग्दो खेल हो । नेपालको खर्चिलो, भड्किलो र अस्वस्थ राजनीतिक प्रणालीलाई धान्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई स्रोत चाहिन्छ र त्यही स्रोत जुटाउन यस्ता खेलहरू हुने गरेका छन्,’ वाग्लेले भने । 

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सेबोन अध्यक्षले अरू कम्पनीको आईपीओ रोकेर आफ्नो लगानीको जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको विषयमा प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘अरूको आईपीओ रोक्ने तर आफ्नै कम्पनीको आईपीओ अनुमति दिने ?  सेबोनले आईपीओ अनुमति दिँदा पारदर्शी हुनुपर्छ। फेरि यस्तो प्रश्न नउठोस् ।’

उनले तत्कालको लागि ९० नेटवर्थ हेर्न जरुरी नभएको बताए । उनले धितोपत्र बोर्ड बलियो हुन नसक्दा लेखा समिति बोर्डमा पसेको बताए ।

त्यस्तै,नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेप्सेलाई सरकारी स्वामित्वमै राखिराख्ने हो भने निजी क्षेत्रमा नयाँ खेलाडीलाई प्रवेश गराउनु स्वाभाविक हुने बताए । तर निजीकरण गर्ने हो भने नयाँ लाइसेन्सको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो । 

‘सरकारले पहिले यो द्विविधा अन्त्य गर्नुपर्छ । नेप्सेलाई के गर्ने हो ? निजीकरण गर्ने वा सरकारी नै राख्ने ? यो निर्णय भएपछि मात्रै अरू कुरा अघि बढ्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

डा. महतले सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए । बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बलियो नियामक र सुदृढ संरचना आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ निष्कासनमा कमिसन मागेको विषयमा छानबिन नगरेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । 

उनले आईपीओ अनुमतिमा सेबोन अध्यक्षको नाम लिएर ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागिएको विषय सार्वजनिक भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि छानबिन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठिरहेकोले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेको आरोप लागेकोले जवाफ दिन माग गरे । उनले कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण पनि अध्यक्षसँग माग गरे ।

• नयाँ स्टक एक्सचेन्जको ‘च्याप्टर क्लोज’

केही बिचौलियाहरूको चाहना र स्वार्थमा ल्याउन लागिएको भनिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको ‘च्याप्टर क्लोज’ हाललाई भएको छ । समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले तत्काल रोक्नुपर्ने माग धारणा राखेका थिए । अधिकांश सांसदहरूले समितिले भएको नेप्सेलाई पुनः संरचना गर्न निर्देशन दिनु पर्ने माग राखे । 

समितिले सांसदहरूको माग अनुसार नै अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै पूर्ण निजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले पुनः संरचना गरी नेप्सेलाई निजीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि हाललाई नयाँको च्याप्टर क्लोज भएको हो , 

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण र पुनःसंचरना कसरी गर्ने भन्नेबारे सम्पूर्ण योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । उनले समितिका सदस्यहरूको एउटै धारणा आएकाले सरकारी स्वामित्वको नेप्सेको पुनः संरचना नै रहेको बताए । 

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बिचौलियाको इसारामा नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको सेबन अध्यक्षले जानकारी दिएपछि सांसदहरू थप आक्रोशित हुँदै असहमति जनाए । 

सांसद वाग्लेले नयाँ लाइसेन्सको ढोका खोल्नुभन्दा पहिला वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको नेप्सेको पुनः संरचना, पुँजी वृद्धि र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  उनले नेप्से सुधारका लागि समयबद्ध कार्य योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए । 

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनः संरचना भन्दा पहिला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नहुने बताए । उनले नेप्सेको पुनः संरचना अघि नै हतार गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन खोज्दा संशय पैदा भएको बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो? पहिले हत्त न पत्त निजी कम्पनीलाई दिने अनि नेप्सेको पुनः संरचना गर्ने कुरा ठिक भएन। सेबोन अध्यक्षको हतारोले कहीँ न कहीँ नियतमा प्रश्न गर्न बाध्य भएँ । पहिले नेप्सेलाई निजीकरण गरौँ। त्यसपछि अर्को दिँदा ठिक हुन्छ ।’

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नीतिगत स्पष्टताबिना हतारमा निर्णय गर्दा बजारमा थप जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक हो वा होइन हेर्नुपर्ने बताए । उनले भएको सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताए । विभिन्न व्यवसायी र बिचौलियाको स्वार्थको लागि ल्याउन लागेकाले तत्काल आवश्यक नभएको बताए । बैठकमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले पनि नेप्से पुनर्संरचनाको योजना छिट्टै प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

• नेप्से पुनः संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस 

यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेप्से पुनःसंरचनाका लागि अध्ययन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिएको छ । नेप्से पुनःसंरचनाका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले यस्तो जानकारी दिए । उनले नेप्सेले कसरी नेप्से पुनः संरचना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए ।

उनले लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि नेप्से पुनः संरचना गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको बताए ।