काठमाडौँ । भारत र चीनबिच भएको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

‘नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका बिषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ’ मार्फत नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

बुधबार सार्वजनिक परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको छ- 'नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।'

उक्त भू-भागमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न भारतलाई पटक-पटक आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको छ- 'नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।'  

परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा नेपाल र भारतबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सधैँ तयार रहेको प्रतिबध्दता पनि दोहोऱ्याइएको छ ।

'नेपाल-भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,' परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा उल्लेख छ । 

भारत र चीनबिच बुधबार भएको यो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । जसले सीमा विवादलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । नेपालले आफ्नो भू-भागमा छिमेकी मुलुकहरूले आफूलाई नसोधी कुनै पनि सहमति गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

लिपुलेकमा भारत र चीनको सहमति, नेपालले के गर्ला ?