१२ बजे १२ समाचार: इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धिदेखि न्यायाशीधलाई नैतिक संकटसम्म
सारांश
- नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ।
- सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मन्त्रीहरूसँगै एउटै कम्पाउन्डमा बस्नुपर्दा नैतिक संकटमा परेका छन्।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
१. इन्धन मूल्य
नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३ गते (बिहीबार) बिहान १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य समायोजन गरेको जानकारी दिएको हो ।
२. मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय
सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
३. बदलिँदो रूप
चैत १३ मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै गुरुङले आफ्नो रफ्तार बढाए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री गुरुङले चासोमात्र देखाएनन्, प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिए ।
४. कांग्रेस विवाद
शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी भोलि (बिहीबार)का लागि तोकिएको छ । तर त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् बुधबार केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्यो । विधानविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै उनीमाथि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसको कारण कांग्रेसभित्रको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
५. स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवस्था
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य थलो हो स्थानीय तह । तर पछिल्लो समय यही ‘सिंहदरबार’ चलाउने जनप्रतिनिधिहरू भने विभिन्न अज्ञात र स्वघोषित समूहहरूको निसानामा पर्न थालेका छन् ।
६. न्यायाशीधलाई नैतिक संकट
सरकारले मन्त्रीहरूलाई पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्थापन गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नैतिक संकटमा परेका छन् । एउटै कम्पाउन्डभित्रको क्वार्टरमा न्यायाधीश र मन्त्रीहरू रहने अवस्थाले न्यायाधीशहरू समस्या परेका हुन् ।
७. अर्बौँ लगानी, बालुवामा पानी
काठमाडौंँ । सरकारको भाषामा कृषि क्षेत्रमा सधैँ किसानहरूले कचकच गरिरहेको एउटा विषय छ– ‘अनुदान’ । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, लगानी वृद्धि र प्रोत्साहन भन्दै अनुदानमा अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै सक्रिय छन्, तर अनुदान प्रणाली गतिलो नहुँदा किसानले गुनासो गर्ने मुख्य विषय पनि यही बन्दै आएको छ ।
८. बालेन नबोल्दा
बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १९ दिन बितेको छ । यो बिचमा प्रधानमन्त्री शाहले शपथ ग्रहण गर्दा शपथकै व्यहोरा पढे, नेपाली सेनाको एउटा कार्यक्रमलाई संक्षिप्त रूपमा सम्बोधन गरे, त्यसबाहेक सर्वसाधारणले सार्वजनिक रूपमा वा सञ्चारमाध्यममार्फत उनको बोली सुन्न पाएका छैनन् ।
९. कर्मचारीको विदेश भ्रमण
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूले विभिन्न ३२ देशका भ्रमण गरेका छन् । यस अवधिमा उनीहरूले इटालीदेखि रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रसम्म पुगेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दस्ताबेजअनुसार यी भ्रमणको मुख्य उद्देश्य कृषिसँग सम्बन्धित गोष्ठी, तालिम तथा बैठकहरूमा सहभागी हुनुथियो ।
१०. ७ डीआईजी बढुवा गरिँदै
सशस्त्र प्रहरीमा विगत तीन महिनादेखि रोकिएको डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रशासनतर्फ ६ जना र कानुन समूहतर्फ एकजना गरी कुल सात डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ ।
११. ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मस्यौदा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार गर्न १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यसबारे दलहरूभित्र र बाहिरसमेत बहस र चर्चा भइरहेको छ ।
१२. आईपीएल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण