काठमाडौँ । न्यायाधीश तथा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी गम्भीर मुद्दाहरू अदालतसम्म पुग्नै नसकेको बताएका छन्। 

नेपाल बार एसोसिएसनको उपभोक्ता कानुन सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय मागदाबी गर्ने खालका गम्भीर मुद्दाहरू दर्ता भएका छैनन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर हालसम्म त्यस्ता कुनै मुद्दा अदालतमा नआएको उनले स्पष्ट पारे। 

समाजमा अपराधजन्य कार्य नभएर यस्तो भएको नभई सम्बन्धित निकायको बजार अनुगमनमा उदासीनता र जनचेतनाको कमीका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। हालसम्म अदालतमा आउनै नपर्ने खालका सानासाना मुद्दाहरू मात्रै दर्ता भइरहेको उनले बताए।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, बजार अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निरीक्षण अधिकृतले जनचेतना अभिवृद्धि, उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने र बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको उपचार मात्र पर्याप्त नभई संरक्षण, प्रवर्द्धन, रोकथाम र उपचार चारै वटा संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षणका लागि अलिकति बढी राज्य नै संवेदनशील हुनुपर्छ। हाम्रो ठुलो बजार छ, देशभरि नै फैलिएको बजार छ। काठमाडौँमा गल्लीगल्लीमा फरकफरक किसिमका पसल छन् र उपभोक्ताको सचेतनाको स्तर पनि फरक किसिमको छ।’ 

उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत रहने निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। निरीक्षण अधिकृतलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र सातवटै प्रदेशका विभिन्न निकाय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए।

उनले थपे, ‘निरीक्षण अधिकृतले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्न पाउँछन्। अर्धन्यायिक निकायले एक वर्षसम्मको मात्रै मुद्दा हेर्न पाउने र त्यसभन्दा माथिको चाहिँ अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्म एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा दायर हुन सकेका छैनन्।’ मुद्दा दायर नै नभएका कारण कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिएको भन्दै उनले कसुरजन्य कार्यहरू भए पनि सम्बन्धित निकायको प्रयास त्यसतर्फ उद्यत हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

उपभोक्ता अदालतले हाल काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका मुद्दा मात्र हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी जिल्लाका उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। अदालतमा गरिने क्षतिपूर्तिको दाबीसमेत वस्तुगत आधारमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। वास्तविक क्षति, प्रमाण र कानुनी आधारबिना ठुलो रकम माग्दै फिराद दर्ता गर्दा अदालतलाई निर्णय गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। 

उपभोक्ता अदालतमा साधन-स्रोत, जनशक्ति र विशेष तालिमको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक एकेडेमी, नेपाल सरकार तथा नेपाल बारले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपालमा उपभोक्ता अदालत २०८१ माघ २४ गते राजपत्रमार्फत स्थापना भई २०८१ चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। हाल यसले उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ।