सुर्खेत । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सत्ता संकटमा परेको चार दिन बितिसक्यो । यद्यपि उनको सत्ता जोगिन्छ वा सकिन्छ त्यसको कुनै टुंगो छैन । यसबारे मुख्यमन्त्री कँडेलको कुनै आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

गएको बिहीबार उनको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई मनाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । त्यसअघि बुधबार कांग्रेसले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । साथै, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेकपा–कांग्रेसले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरेको छ । 

तर एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रदेशमा कुनै कसरत गरिरहेका छैनन् । उनी काठमाडौंबाट नै उक्त कुराको निचोड आउने प्रतीक्षामा छन् । उनले प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपासँग कुनै छलफल पनि गरेका छैनन् । 

‘तत्कालीन अवस्थामा गठबन्धन हामीले यहाँ बनाएको पनि होइन, माथिबाट नै बनेकाले सोही अनुसार यहाँ सरकार निर्माण भएको हो,’ कँडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘यो सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराको निचोड पनि काठमाडौंबाट नै आउँछ ।’ 

त्यही भएकाले नै कँडेलले प्रदेशमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा पनि चुपचाप बसेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले पनि केन्द्रबाट नै प्रदेशको टुङ्गो लाग्ने हुँदा प्रदेशमा सत्ता जोगाउन कुनै तिकडम नगरिएको बताए । 

‘जे हुन्छ माथिबाट नै निर्णय आउँछ, हामीले यहाँ छुट्टै कसरत गर्ने कुरा पनि भएन,’ शाहले भने । साथै, कँडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्ष पनि केन्द्रमा के हुन्छ ? भन्नेतर्फ ध्यान दिइरहेको छ । 

कसबाट भयो धोखाधडी ?

एमालेका नेता तथा सांसदले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले धोखा दिएको दाबी गर्छन् । ‘एकातिर सरकारमा पनि रहने तर भित्रभित्रै नेकपासँग साँठगाँठ गरिसकेको कुरा अहिले थाहा भयो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘यो त राम्रो भएन नि !’

तर उता कांग्रेस भने मुख्यमन्त्री कँडेलले तत्कालीन अवस्थामा भएको समझदारीअनुरुप सत्ता हस्तान्तरण नगरेका कारण विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा ओली–देउवाबिच भएको समझदारीअनुसार कर्णालीमा गएको चैतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनिसक्नुपर्थ्यो । 

सोही अनुसार कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कमिटीले त फागुनमै शाहीलाई सरकारको नेतृत्व लिन निर्णय गरेरै सुझाव दिएको थियो । साथै, कांग्रेस संसदीय दलले पनि शाहीलाई उक्त कुराको पूर्ण जिम्मेवारी दिइसकेको थियो । तर त्यो बेला कांग्रेसभित्र देखिएको समस्याले हो वा अरू केही कारण शाहीले सत्ताको नेतृत्व लिन अग्रसरता नदेखाएको कांग्रेसकै सांसद बताउँछन् ।

‘खै किन हो, त्यो बेला उहाँ सत्ताको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुभएन,’ एक सांसद भन्छन्, ‘पछि कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा सुर्खेत आएपछि अब सरकारको नेतृत्व लिने बेला आयो भनेका थिए । तर पनि उहाँ अग्रसर हुनुभएन ।’ 

अर्कातर्फ मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि समयावधि घर्किसके पनि सहज तरिकाले शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेनन् । कँडेलको भनाइ थियो–तपाईंहरू माथि कुरा गर्नुस्, माथिबाट निर्णय आइसकेपछि यहाँ केही समस्या छैन ।

तर शाहीपक्ष पार्टी केन्द्रसँग सहज कुरा गर्ने अवस्थामा थिएन । किनकि विशेष महाधिवेशनपछि सभापति गगनकुमार थापाविरुद्ध देउवा पक्ष अदालत गएको थियो भने सभापति मान्ने पक्षमै थिएन ।
जीवनबहादुर शाही देउवा अझ विशेषगरी पूर्णबहादुर खड्कानिकट नेता हुन् । 

कांग्रेस सभापति थापा सुर्खेत आएपछि देउवा पक्षका पूर्णबहादुर खड्काको उपस्थितिमा अर्को छुट्टै एक कार्यक्रम गरियो । उक्त कार्यक्रममा शाहीले थापा पक्षधरमाथि आक्रोश पोखेका थिए । यी सबै घटनाक्रम नजिकबाट नियालेका मुख्यमन्त्री कँडेलले सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको साटो कांग्रेसलाई ‘केन्द्र कार्ड’ फालिरहेका थिए । 

शाही पक्षले पार्टी केन्द्रको आधिकारिक पक्षसँग कुरा गर्न कठिन हुने थाहा पाएका कँडेलले सोही ‘केन्द्र कार्ड’ले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अपनाएका थिए । ‘अहिले पनि उहाँ कांग्रेसभित्र आन्तरिक समस्या छ, उहाँहरू आफै सत्ताको नेतृत्व लिन आउनुहुन्न, माथि कुरा गरेर आउनुहोस् भनेको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो,’ एमाले स्रोत भन्छ, ‘अर्कातर्फ केन्द्रमा कम्युनिस्ट एकताका कुरा चलिरहेकाले यदि नेकपा–एमालेबिच सहकार्य भएको खण्डमा पनि आफै मुख्यमन्त्री कायम रहन सक्ने विश्लेषण कँडेलको थियो ।’ 

तत्कालीन नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले नेकपा छाडिसकेका थिए । शर्माको हाइट बराबर भएको अर्को नेता नेकपामा छैन । कँडेलले त्यो दाउ पनि हेरेकाले कांग्रेसलाई सहज तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको एमालेका एक ठुलै नेताको दाबी छ । 

कँडेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीबिच आपसी छलफल तथा भेटघाट पनि निकै कम मात्रामा हुन्थ्यो । 

‘नभए मुख्यमन्त्री भएकाले उहाँले नै लौ अब मेरो पालो सकियो, तपाईंहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर भन्नुपथ्र्यो, त्यो नै राजनीतिक संस्कार हो,’ ती नेता भन्छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले पनि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यस्तो कुरा मुख्यमन्त्री आफैले थाहा पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीलाई हामीले राजीनामा देउ भन्नुभएन, उहाँ आफैले थाहा पाएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने होला नि,’ शाहीले भने, ‘उहाँले समयावधि भन्दा धेरै समय बिताइसक्नु भएको थियो । तर उहाँमा त्यो देखिएन ।’ 

अर्कातर्फ कर्णालीमा कांग्रेस–एमालेबिचको सत्ता समीकरणमा सधैँ समस्या थियो । कांग्रेस सत्तामा भए पनि कँडेलले ल्याएका हरेक नीति र कार्यक्रममा विरोध जनाइरहेको अवस्था थियो । प्रशासनिक पुनर्संरचनादेखि योजना छनोट कार्यविधि लगायतमा कांग्रेसले कँडेललाई सहयोग गरेको थिएन ।

कांग्रेसका सांसदले आफ्नै सरकारविरुद्ध संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका थिए ।

२०८१ साउनमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने बेला शाही निलम्बनमा थिए । ०८० चैत अन्तिम साता वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा अघि बढेपछि निलम्बनमा परेका शाहीले उक्त मुद्दामा सफाइ पाएपछि ०८१ माघमा संसदमा सहभागी भए । पहिलो बैठकमै दल नेता शाहीलेसंसदबाट नै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । 

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउने बेलासम्म पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की मात्र दिएन कांग्रेसले बजेट नै असफल बनाउने प्रयासमा उत्रिएको थियो । कांग्रेसका यस्ता गतिविधिले एमाले र मुख्यमन्त्री कँडेल वाक्क थिए ।

कांग्रेस यदि एमालेकै गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वमा गएपछि काम गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिसकेको थियो । त्यसो हुँदा भित्रभित्रै नेकपासँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको थियो । त्यसको सुरुवात कर्तामा पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस दल नेता शाही थिए । 

तत्कालीन अवस्थामा यामलाल कँडेलका कारण महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता संकटमा पर्दा कांग्रेसका शाहीको सहयोगमा जोगिएको थियो । दुई शाहीबिच विगतदेखिनै सहज सम्बन्ध छ । नेकपा कर्णालीभित्र पछिल्लो समय महेन्द्रबहादुरकै दबदबा छ । 

उनै महेन्द्रले गत फागुनको प्रतिनिधि सभा चुनाव लगत्तै सुर्खेत आएर कांग्रेस नेता शाहीलाई सत्ताको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए । एमाले नभए नेकपा साथ दिन तयार रहेको बताएसँगै कांग्रेस–नेकपाबिच भित्रभित्रै सकार्यको छलफल चलेको स्रोतको दाबी छ । 

अहिले नेकपाका धेरै नेताहरूले प्रदेशमा सरकारमा जान नहुने बताइरहेका बेला पनि महेन्द्र भने कर्णालीमा कांग्रेस–नेकपाकै सरकार बन्नुपर्ने लाइनमा छन् । ‘अहिले एक्कासि प्रतिपक्षसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको होइन, पहिल्यै नेकपासँग छलफल भइसकेको थियो,’ स्रोत भन्छ । 

कर्णालीको निर्णयले नेकपाभित्र तरङ्ग !

कर्णालीमा एक्कासि कांग्रेससँग समीकरण बनाएर सत्तामा जान खोजेपछि नेकपाभित्र भने तरङ्ग पैदा भएको छ । पार्टी केन्द्रको लाइन विपरीत प्रदेशमा नेकपा सरकारमा जान खोजेको भन्दै पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखे । र, उक्त निर्णय सही नभएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल, शक्ति बस्नेतदेखि पम्फा भुसालले समेत नेकपाको लाइन अहिले सत्ता नभएको बताएका छन् । उनीहरूले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेशमा नेकपाले सरकारमा जान हतार किन गर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

तर नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले भने नेकपा आफै सरकार ढाल्न अग्रसर नभएको बताउँछन् । सत्ता साझेदार दुई दलबिच असहमझदारी भएपछि नेकपाले विकल्प मात्रै दिएको उनको भनाइ छ । 

साथै, पार्टी केन्द्रका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाइनका कुरा गरे पनि उक्त विषय प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराइएको बताए । ‘अरु केही होइन, हाम्रा केही नेतालाई चाँडो एमाले हुन मन छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएकाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको हो । अब प्रदेशमा नेकपा–कांग्रेसकै समीकरण अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेकपाका अर्का सांसद रणसिंह परियारले पार्टी केन्द्रले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा समीकरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । तर काठमाडौँमा देखिएको राजनीतिक सिनारियो अनुसार, एमाले–नेकपाबिच समीकरण हुनसक्ने देखिएको छ । 

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । केन्द्रमा नेकपाका नेताहरू एमालेतर्फ केन्द्रित देखिएपछि नेकपा कर्णालीभित्र भने तनाव सिर्जना भएको छ । नेकपा कर्णालीका नेताहरू पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् । अर्कातर्फ कांग्रेस पार्टी केन्द्रबाट पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय आएको अवस्था छैन । 

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसको १५, नेकपाको १४ र एमालेको १० सिट छ । कुनै दुई दल मिल्दा स्वतः सरकार बन्छ ।

यो पनि

'हामीले सरकार ढालेको होइन, अल्पमतमा परेपछि विकल्प मात्र दिएका हौँ'

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुन्न, सत्ता समीकरण बदलिन पनि सक्छ: जीवनबहादुर शाही

कर्णालीमा सधैँ राजनीतिक कचिङ्गल, ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ नारा ओझेलमा