Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
१२ बजे १२ समाचार: २३ वर्ष ‘फ्रिज’ भएको नेकपा विवाद फेरि बल्झियो, रञ्जिताको राजनीतिक भविष्य के होला ?
सारांश
- मतदाता नामावली संकलनको म्याद थपिएको छ र नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
- रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले पार्टी छाडेका छन् र नयाँ राजनीतिक अभियानमा लाग्ने घोषणा गरेका छन्।
- कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २६७ आयोजनाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ ।
१. मतदाता नामावली संकलनको म्याद थपियो
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने क्रम जारी छ ।
२. रञ्जिताको राजनीतिक भविष्य
पार्टी गठन भएको छोटो समयमै सहानुभूति र पहिचानको जगमा सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिकासहित उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अहिले सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको छ ।
३. २३ वर्ष ‘फ्रिज’ भएको नेकपा विवाद फेरि बल्झियो
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १२ वाम घटकले एकता गरी गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।
४. नेकपाको केन्द्रीय कार्यसमिति ६०१ सदस्यीय बन्ने
नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय कार्य समितिको टुंगो लगाएपछि मात्र सबै तहका समितिमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १२ वाम दल मिलेर नेकपा बनाइएको हो ।
५. सन्तोष परियारद्वारा राजीनामा
रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले शुक्रबार पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएका छन् । बदलिँदो परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई राष्ट्र र जनताको जीवनसँग जोड्न फरक खालको राजनीतिक अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएकाले राजीनामा दिनुपरेको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
याे पनि
६. जहाँ एमालेको आलोचना, त्यहीँ बलियो
यति मात्र होइन, सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सबै विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सभामुख मण्डल पनि एमालेका नेता हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कामकाज नगर्न आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री विवादले मधेसमा एमालेको आलोचना तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।
७. लाइसेन्स छाप्ने मेसिन छ, अधिकार छैन
बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउनका लागि ५ थान अत्याधुनिक मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापनासमेत गरेको छ । तर, सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृति नपाउँदा ती मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
८. महाधिवेशन र चुनावबारे अझै अनिर्णीत कांग्रेस
असोज २८ गतेबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अझै सकिएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवासहित १६५ जना नेताले बैठकमा धारणा राख्नेक्रम बिहीबार सकिएको छ । तर एक महिना लामो चलेको बैठकको कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । धारणा राख्नेक्रम सकिएपछि बिहीबार बैठक रोकेर शनिबारका लागि बोलाइएको छ ।
_YXF48FHWDT.jpg)
९. निर्वाचन सुरक्षाबारे एकीकृत मस्यौदा
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । चार वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मस्यौदा तयार गर्न बनेको कार्यदलले वर्तमान सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेको छ ।
१०. कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २६७ आयोजनाको ठेक्का अझै लगाउन सकेन
कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नै लक्ष्य र प्रतिबद्धता अनुसार चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । असोज मसान्तसम्म सबै आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्ने भए पनि कात्तिक महिना सकिन लाग्दा अझै २६७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेका हुन् ।
११. महान्यायाधिवक्ताबाट पटक–पटक अधिकारको दुरुपयोग
पछिल्लो समय सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफू निकटको क्लिनिकलाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा क्लिन चिट दिएपछि विवादमा परेकी छन् ।
१२. द्विपक्षीय सम्झौता कर कानुनभन्दा माथि हुँदैन
बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सात मुलुकलाई पत्र लेख्दै आफ्नो परिवर्तित कर कानुनबारे जानकारी गरायो । २०५८ सालको आयकर ऐन आउनुभन्दा अघि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकलाई आयकर ऐनको सम्बन्धमा उक्त जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
-
रास्वपाद्वारा वडामा ६३ र पालिकामा ६८ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न (विवरणसहित)
-
स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
कोशी प्रदेश सरकार र ६ पालिकाबिच नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सम्झौता
-
आवेदन खुलाएको झन्डै एक वर्षपछि विशिष्ट संरचना सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
