काठमाडौँ । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा १२ बजे १२ समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ–

१. उपेन्द्र यादव र सिके राउतको पार्टीबिच एकताको तयारी

मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबिच पार्टी एकताको गृहकर्य सुरु भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू एकताका लागि सघन छलफलमा जुटेका हुन् । केही दिनदेखि अनौपचारिक संवादमा रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतबिच बिहीबार दिनभर सकारात्मक छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

२.  सुकुमबासी सवाल

मंगलबार सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने नयाँ निर्णय गर्‍यो । यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा डोजर चलाइएका क्षेत्रबाट विस्थापित नागरिकका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न एकपटक २५ हजार रुपैयाँ दिने र घरभाडाबापत प्रतिपरिवार ३ महिनाका लागि मासिक जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख गरेको छ ।

यो रकम पाँच जनाको परिवारको लागि हो । यदि सोभन्दा धेरै संख्या भए उनीहरूले जनही २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम पाउनेछन् ।

बिनायोजना डोजर चलाउँदा राज्यलाई ३० करोडको व्ययभार !

होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनपछि सांसदहरूको आक्रोश, ‘सुकुमबासीलाई ढल मिसिएको पानी खुवाइयो’

३. सभामुखले पेले प्रतिपक्षी

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले पहिलो पटक बेल घेराउ गरेका छन् । सभामुख डीपी अर्यालले पेलेर संसद अघि बढाएपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित बन्दै बेल घेराउ गरेका हुन् ।

जसअनुसार प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाले बिहीबारको बैठकमा बेल घेराउ गरे । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको भन्दै तीन दलले बेल घेराउ गरेका हुन् । उनीहरूको बेल घेराउलाई कांग्रेसका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर समर्थन गरे । विपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने सदनको बैठक छोडेर बाहिरिए ।

नयाँ संसद् बनेपछि विपक्षीको पहिलो बेल घेराउ, नाराबाजीबिच विधेयक पारित

सदनमा कांग्रेस–एमालेभन्दा श्रम संस्कृति पार्टी सशक्त

प्रधानमन्त्री शाहले छिट्टै सदनमा आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ : रवि लामिछाने (भिडियाे)

४. सहकारी सवाल

काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाहिर अहिले दिनहुँ भिड लाग्छ । १० हजारसम्मको बचत फिर्ता हुँदै छ भन्ने हल्लापछि ‘मैले पनि पाउँछु कि’ भन्दै समितिको कार्यालयमा भिड हुन थालेको हो । तर, त्यहाँ आएका अधिकांश निराश भएर फर्किने गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको समाचार सर्कुलर गरायो ।

पहिलो दिन तीन सहकारीका ३ सय ७८ जनाले बचत फिर्ता पाएको जनाइएको छ । त्यस्तै बुधबार थप ३ सय ४ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका थिए । यीसमेत गरी दुई पटकमा जम्मा ६ सय ८२ जनाले बचत फिर्ता पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारीको बचत फिर्ताः ४६ अर्बको दायित्वमा केही लाख बाँडेर 'स्टन्ट'

५. संविधान संशोधन बहस

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए।

संविधान संशोधन बहस तीव्र : प्रत्यक्ष कार्यकारीदेखि प्रदेश पुनर्संरचनासम्मका सुझाव

६. एमालेमा विद्या

नेकपा एमालेले पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खुला गर्ने निर्णयसँगै पार्टीमा अब उनले कस्तो जिम्मेवारी पाउँछिन् भन्ने चासो सर्वत्र छ । एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्य जोडिएकाले पनि पार्टीभित्रमा यसबारे चासो बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।

‘अब केपी ओलीबाट पार्टी चल्दैन भन्ने निष्कर्ष पार्टीका ८० प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको छ । यस्तो अवस्थामा सबैले मान्ने र स्वीकार्य हुने व्यक्ति भनेको विद्या भण्डारी नै हो’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर ओली पार्टी सत्ता छाड्न अझै तयार भैहाल्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

विद्या भण्डारीलाई तत्काल महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन इच्छुक छैनन् ओली !

संविधान संशोधन : एमालेले विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने

एमालेमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावित जिम्मेवारी, कसलाई के ?

एमाले पदाधिकारीको यस्तो छ प्रस्तावित बरियताक्रम

एमाले पदाधिकारीको यस्तो छ प्रस्तावित बरियताक्रम

एमालेका पाँच सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको प्रस्ताव

एमाले सङ्गठन विभागको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिइने

मीनबहादुरले दान दिएको भवन एमालेले नलिने, बल्खुमै कार्यालय बनाउने

७. न्यायाधीशको निधन

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्दसिंह प्रधान नेपालको न्यायालयको इतिहासमा उनको कार्यकाल स्पर्णिम बन्यो । उनै न्यायाधीश प्रधानको बुधबार भारतको धर्मशालामा ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

भारतको हिमाचल प्रदेश, भाक्सुमा जन्मिएका हरगोविन्द सिंह प्रधान केवल एउटा नाम मात्र थिएनन्, उनी नेपाली न्यायक्षेत्रका बुहआयामिक व्यक्तित्व थिए । उनको निधन भए पनि उनले लेखेका फैसला नजिर बनेर बसिरहनेछ । उनले पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट बीए एलएलबी गरेका थिए भने अमेरिकाको साउदर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय, टेक्सासबाट मास्टर अफ कोअपरेटिभ ल पास गरेका थिए ।

न्यायका 'फकिर' हरगोविन्द सिंह प्रधान, जसले इमानमा कहिल्यै सम्झौता गरेनन्

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा आएपछि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीश को ?

८. मधेस प्रदेश

९. प्रलोपामा समस्या

गम्भीर वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद देखिएसँगै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ ।

गतवर्ष फागुनमा भएको चुनावमा अनपेक्षित पराजय भोगेपछि समीक्षा गर्न प्रलोपा अध्यक्ष परिषदले वैशाख ११ र १२ गते केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको थियो ।

१० .कमल थापाको असन्तुष्टि

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राप्रपा नेपालबिच एकता भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा समेत सांगठनिक समायोजनको काम अघि नबढेको भन्दै नेता कमल थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गत पुस १६ गते दुई पार्टीबीच एकता भए पनि हालसम्म केन्द्रीय र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नसकेको भन्दै उनले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

११. बजेटबारे

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ बजेटका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन् ।

बिहीबार एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ८ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूको अनुभव र नयाँ बजेटका प्राथमिकताहरूका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

१२. आईपीएल