काठमाडौँ । संसदिय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले सरकारको नाममा तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । हवाई सुरक्षा, नेपालको हवाई उड्यानलाई युरोपियन युनियन (ईयू) ले कालो सूचीमा राखिरहेको अवस्था र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुधारका मुद्दामा पुस ५ गते बसेको बैठकको निर्णायर्थ समितिले एक हप्तापछि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

नेपाली हवाई उड्डयन क्षेत्र ईयूको कालो सूचीबाट हट्न नसक्नुको कारण र समाधानको रूपमा हालको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै रहेको निष्कर्षसहित प्राधिकरणको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले राखेका थिए । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीसहित, मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी समेतको उपस्थितिमा राखिएको बैठकमा गरमागरम बहस चलेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी ल्याएको विधेयक सांसदहरूकै कारण रोकिएको बताएका थिए । 

एक हप्तापछि सरकारलाई तीन बुँदे निर्देशन लेखेको समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र सङ्घीय संसदमा पेस गर्न÷गराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तो छ समितिको निर्देशन: