शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १८ : ५४

सामाजिक सञ्जाल बन्दको असर : डाउनलोडको एक नम्बरमा भाइबर

काठमाडौँ । सरकारले बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन समेत गरिरहेका छन् ।

दर्ता नभएका फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि नेपालमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल भाइबर व्यापक रूपमा डाउनलोड गरिएको छ । यतिसम्मकी नेपालमा सबैभन्दा बढी भाइबर डाउनलोड हुन पुगेको छ । डाउनलोडको सूचीमा हिजोसम्म ८० भन्दा पछाडि रहेको भाइबर आज एक नम्बरमा पुगेको हो । 

बिहीबारमात्रै सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १७ : २९

सामाजिक सञ्जाल कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी युनियनको विशेष अधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

‘म कानुनमन्त्री भएकै बेला नेपालमा टिकटक बन्द भएको थियो, दर्ता भएपछि पुनः सञ्चालनमा आयो, एउटा चिया पसल दर्ता हुनुपर्ने, संसारभर  चल्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए पनि चल्ने यो हुन सक्दैन’, उनले भने ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सामाजिक सञ्जालको बारेमा लिएर भएका तर्क विर्तकभन्दा पनि के गर्दा मुलुकलाई राम्रो हुन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । 

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १७ : १३

सामाजिक सञ्जाल बन्द : संगीतकर्मी र साना व्यवसायीको रोजीरोटीबारे सोचेको खोइ ?

काठमाडौँ । भनिरहनै परेन, बिहीबारदेखि निरन्तर हामीकहाँ एउटै कुराको चर्चा छ- सामाजिक सञ्जाल । एक साताअघि नेपाल सरकारले विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्सलगायतलाई सूचीकरणमा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

बुधबार एक साता पुगेको थियो, अनि मानिसहरू के होला भनेर बिहीबार बिहानैदेखि उत्सुक र चिन्तित थिए । यो दिन एक साताअघिदेखि चलेको चर्चाको उत्कर्षको दिन थियो । धेरैले सोचेका थिए, सरकारले चेतावनी दिए पनि सहजीकरण गर्ला, सूचीकरण हुनका लागि ती सामाजिक सञ्जालहरू आउलान् । तर भइदियो उल्टो- सरकारले सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराएरै छाड्ने निर्णय गर्‍यो र सोही अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दियो ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म त फेसबुक र युट्युब कतिपय ठाउँमा चलिरहेकै छन्, पूर्णरुपमा बन्द गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको होला । कतिपय सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिले सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आएको खबर पनि दिएका छन् ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १६ : ४६

दर्ता प्रक्रियामा स्पष्टता माग्दै रास्वपाले गर्‍यो युट्युबलाई पत्राचार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्देशअनुसार देशमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको भन्दै त्यस सन्दर्भमा युट्युबको दर्ता प्रक्रिया र हालको स्थितिबारे स्पष्टता माग्दै युट्युब र गुगललाई पत्राचार गरेको छ।

पार्टीको तर्फबाट शुक्रबार पठाइएको इमेलमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशनले युट्युब लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई असर गर्नेछ र यसको लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमाथि गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।’ रास्वपाले युट्युबले नेपालमा शिक्षा, डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, पत्रकारिता र सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरेको छ । 

‘सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै नेपालमा दर्ताका लागि अहिलेसम्म के कस्ता कदम चालिएका छन् र तत्काल दर्तामा के कस्ता चुनौती वा अवरोधहरू रहेका छन्, पार्टीले युट्युब/गुगलसँग सोधेको । साथै, नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न दर्ता प्रक्रियाको स्पष्ट समयसीमा वा रोडम्याप प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १५ : ४२

फेसबुकपछि सूचीकरणमा ट्वीटरको चासो, सरकारसँग आधिकारिक रुपमै सम्पर्कमा

काठमाडौँ । फेसबुकपछि ट्वीटर (एक्स) समेत सूचीकरणका लागि सरकारको सम्पर्कमा आएको छ  । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेसँगै एक्स सरकारको सम्पर्कमा आएको हो ।

ट्विटरको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट सूचीकरणबारे जानकारी मागिएको इमेल प्राप्त भएको सञ्चारमन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । 

इमेल पाएसँगै यसबारे जानकारी गराइएको उनले जानकारी दिए । पठाएका विवरणसहित विवरणसहित सूचीकरणका लागि निवेदन दिएपछि निष्क्रिय सूचीबाट हट्ने उनले बताए ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १५ : ४२

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा इन्टरनेट सेवामा ‘लोडसेडिङ’

काठमाडौं । कुनै वेबसाइट पहिलोपटक खोल्दा ढिलो खुल्छ । यो कुरा तपाईं-हामीमध्ये कतिले याद गरेका छौँ ? तर त्यही वेबसाइट दोस्रो पटकदेखि खोल्दा पहिलेभन्दा धेरै छिटो खुल्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

अहिले देशमा सामाजिक सञ्जाल बन्द छ । देशभित्र सञ्चालित इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तोकिएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दै गएका छन् । एनसेल, नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिङ्कजस्ता ठूला सेवा प्रदायकले बिहीबारदेखि नै आफ्नो नेटवर्कबाट यी सञ्जाल निष्क्रिय पारिसकेका छन् । बाँकीले पनि शुक्रबार साँझसम्म निष्क्रिय पार्ने बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले प्राविधिक समस्या रहेकाले शुक्रबारसम्म मात्रै सबै सेवा प्रदायकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नसक्ने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द भएसँगै भीपीएनको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्ने सामान्य अनुमान इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । यसमध्ये पैसा तिरेर किनिएको भीपीएन सुरक्षित हुने भए पनि निःशुल्क भीपीएनले विभिन्न भाइरस, मालवेयर समेत ल्याउने भएकाले जोखिम हुनसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले अप्ठ्यारो मात्रै नभएर त्रासको अवस्था समेत सिर्जना गराएको छ । 

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १५ : ००

फेसबुक बन्द भएपछि टेलिकमले खोज्यो विकल्प

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय भएपछि नेपाल टेलिकमको ग्राहक सेवा पनि प्रभावित भएको छ ।

ग्राहकको जिज्ञासा र गुनासो सम्बोधनका लागि कम्पनीले अघिसम्म फेसबुक जस्ता माध्यममार्फत सेवा दिँदै आएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय भएपछि कम्पनीले नयाँ विकल्पका रूपमा  ‘Nepal Telecom Customer Care’ नामको भाइबर कम्युनिटी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

ग्राहकले आफ्ना जिज्ञासा र गुनासाहरू अब ९७६५०११०८८ नम्बरमा उपलब्ध भाइबर कम्युनिटीमार्फत राख्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १४ : ५२

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णय आपत्तिजनक : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले आलोचना दबाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार आफ्नो आधिकारी फेसबुक पेजमार्फत प्रचण्डले सूचीकृतमा नआएका फेसबुक लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

‘वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ’, उनले लेखेका छन् । 

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १४ : ३६

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय केपी ओलीले नै गरे अवज्ञा

काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धमाधम फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सुरु गरिएको जानकारी गराइरहेका छन् ।

तर, सोही निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अझै फेसबुकमा आफ्नो गतिविधि जारी नै राखेका छन् । ओलीको स्वामित्वको बालकोट र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पेजमा एमालेको विधान महाधिवेशनसम्बन्धी पोस्ट भएको हो । उक्त पोस्टलाई लिएर ‘आफै निर्णय गर्ने आफैँ अवज्ञा गर्ने ?’ भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १४ : ३२

बन्द गरिएका २६ मध्ये ८ सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा

काठमाडौँ । सरकारले बन्द गरेका २६ वटामध्ये आठ वटा सामाजिक सञ्जाल सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।

शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द गर्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेकामध्ये सो बराबरका सामाजिक सञ्चालका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आएका हुन् । 

नेपालका लागि केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरेको हाम्रो पात्रोले बिहीबार नै दर्ता प्रक्रिया थालेर निष्क्रिय हुनबाट जोगिएको छ । त्यसलगत्तै मेटाले समेत अनौपचारिक रूपमा सम्पर्कमा आएर सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजातबारे बुझेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । 

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १४ : ०२

मानवअधिकार आयोगले भन्यो– सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर

काठमाडौँ  । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।

आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । तसर्थ, नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १३ : ४७

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मैले रिट निवेदन पेस गरेको छु । दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’

सरकारको उक्त निर्णयले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, १३ : ४५

युट्युब बन्द भएपछि संसद्को अर्काइभ र प्रत्यक्ष प्रसारणबारे सभामुखको चासो

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै संसद्को अर्काइभ र अबका बैठक कसरी लाइभ गर्ने हो भन्नेबारे चासो राखेका छन् । 

बिहीबार सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयको प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखासँग संसद्को अर्काइभ र संसद्को आगामी बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणबारे चासो राखेका उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए ।   

अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले युट्युबमा अपलोड भएका संसद्का भिडियोको सुरक्षाबारे पनि महाशाखासँग चासो राखेका थिए ।  ‘सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई प्रसारण व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यमको व्यवस्थापनका लागि सभामुख घिमिरेले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ प्रेस विज्ञ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, ११ : ५८

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय रास्वपाले प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । पार्टीले यस निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध मानेको छ ।

पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ-'सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकपक्षीय रूपमा बन्देज लगाउनु जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।'

रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्देज गर्ने वा सङ्कुचित गर्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, ०० : ३४

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्यको विरुद्ध: मेयर रेणु दाहाल

काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्।

दाहालले फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गलत भएको बताएकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा अल्झिएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि कुठाराघात हुने बताएकी छिन् ।

‘नियन्त्रण होइन, नियमन भने गर्नै पर्छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको विरुद्ध हो।’

शुक्रबार, २० भदौ २०८२, ०० : ००

१२ बजे १२ समाचार: सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारको एक्सन, महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्याको अपिल

काठमाडौँ । रातोपाटीको नियमित प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा सधैँझैँ बिहीबार पनि १२ बजे १२ समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ–

१. सामाजिक सञ्जालमाथि एक्सन

नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले एक्सन लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुकसहितका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो।