Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
भूमि आयोग खारेज गरेर बालेन सरकारले बनायो अर्को संयन्त्र, सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उजुरी दिनेको भिड
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
१. उजुरी दिनेको भिड
सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उच्चपदस्थ सरकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई साताको अवधिमा २ सय ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सिलबन्दी गरेर प्राप्त भएका त्यस्ता उजुरीहरू केही साताभित्रै खोलेर अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
२. संविधान संशोधन बहस
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न माध्यमबाट आएका सुझाव अध्ययनकै क्रममा रहेकाले बहस पत्र तयार हुन समय लाग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सुझाव संकलन सुरू गरेको थियो ।
३. विवादित अभिव्यक्ति
जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद् मुठभेड र बल प्रयोगको थलोका रूपमा विकसित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । किनभने नयाँ संसद् गठन भएसँगै सत्तापक्ष पेलेरै अघि बढ्ने र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने प्रवृत्तिले यो चिन्तालाई साथ दिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको रहेछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि हल्का तर्कको सहारामा सरकार सरकार बचाउ उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकार कमजोरी स्विकार्नुको साटो बचाउमा उत्रिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले द्विपक्षीय सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति भारतले मंगलबार प्रतिक्रिया जनाएको छ। दुई छिमेकी देशबीचको आपसी मामिलामा ‘कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने’ जिकिर भारतले गरेको हो।
४. भूमि आयोग खारेज गरेर बालेन सरकारले बनायो अर्को संयन्त्र
भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भनेर नयाँ समिति गठन गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले गठन गरेको यो २०औँ संयन्त्र हो ।
५. संसद् बैठक
प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबारसम्म स्थगित भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । आजको बैठक विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम सस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका थिए ।
_K8Ud1q08iF.jpg)
६. प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३
जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरिरहेको तनाबपूर्ण अवस्थाबिच बहुमतबाट पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १४० मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीमा राखिएको त्यो व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दा फरक पार्न खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
७. मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) बाट ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरण सम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले वातावरण संरक्षण र ओजोन तहको सुरक्षासँग जोडिएको यो महत्वपूर्ण सम्झौतालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
८. रविको भारत भ्रमण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा छन् । उनलाई भारतमा गरिएको स्वागतको चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि पनि भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा अन्य दलका अध्यक्षहरु भ्रमणमा जाने गरेका थिए, तर सभापति लामिछाने जतिको महत्त्व अन्य नेपाली नेतालाई भारतले नदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
९. नेपाल भारत सहकार्य
नेपाली कफी क्षेत्रलाई परम्परागत घेराबाट बाहिर निकाल्न पहिलो पटक कफीको बीउ भित्रिएको छ । झन्डै ९ दशकअघि वि.सं. १९९५ मा गुल्मीको आँपचौरबाट सुरु भएको कफी खेतीले यतिका वर्षसम्म एउटै मात्र जातको ‘अरेबिका’ कफीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता झेल्दै आएको थियो । तर भारत सरकारको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको निरन्तर पहलपछि अब नेपाली कफी क्षेत्रमा नयाँ बीउ आएको हो ।
१०. तिङ्कर सडक
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि ल्याएको बजेटमा दार्चुलाको तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’ मा राखिएको भने पनि बजेटको आकार भने त्यसअनुसारको नहुँदा स्थानीयबासी खिन्न भएका छन् ।
११. बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको बजेटमा व्यापक कटौती गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित देशका ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको वार्षिक बजेट विनियोजन र चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को संशोधित बजेटको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा कतिपय बहुप्रतीक्षित ठुला आयोजनाहरू प्राथमिकताबाट बाहिरिएका छन् भने कतिपयको बजेटमा भारी कटौती गरिएको छ ।
१२. विश्वकपको रहस्य
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
-
‘देशमा कु भइसक्यो, संविधान बाहिरबाट आएको शक्तिले राज गर्दै छ’
-
गौर भन्सारको उपलब्धि : लक्ष्यभन्दा ४१ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन
-
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा दुई बस ठोक्किए, सडक फेरि अवरुद्ध
-
गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन
-
सरकारलाई बाबुरामको सुझाव–ठुलो गाँस मुखमा हाल्दा घाँटीमा अड्कने खतरा हुन्छ
