आज मिति २०८० साल पुस महिनाको २६ गते बिहीबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमलाई रातोपाटीको रात्रीकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ मा प्रस्तुत गरिएको छ–

देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ । गत वर्षदेखि नै सुधारात्मक अवस्थामा रहेको बाह्य अर्थतन्त्र झनै बलियो स्थितिमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पाँच महिनाको अवधिको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै बाह्य अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको देखाएको हो ।

यस अवधिमा बजार महँगी घट्नु आन्तरिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रुपमा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आन्तरिक बजारमा समेत परेको छ । यसबाहेक, रेमिट्यान्सको आप्रवाह १४ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ भने व्यापार घाटामा समेत सुधार आएको छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पाँचौँ बैठकबाट पनि पारित हुन सकेन । अघिल्लो बैठकले विवादित विषयमा अनौपचारिक छलफल गरी सहमति निकाल्न विभिन्न दलका ५ सांसदहरुलाई जिम्मा दिएपनि सहमति ननिस्केपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

बम्जन थुनामा

बलात्कार आरोपमा ‘तपस्वी’ रामबहादुर बम्जनलाई अदालतले थुनामा पठाउन आदेश गरेको छ । बम्जनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको जिल्ला अदालत सर्लाहीका श्रेस्तेदार सदन अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

पहिचान खुलाउने खोज्दै प्रहरी

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट बलात्कृत किशोरीको नाम, थर र तस्बिर सार्वजनिक भएकोबारे प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान थालेको छ । गौशाला–२६ को पहिचान खुलाएकोबारे उजुरी आएपछि अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका एसपी पशुपति रायले रातोपाटीलाई बताए ।

बलात्कार कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना र २ लाख क्षतिपूर्ति भराउन सजाय निर्धारण गरेसँगै पीडितको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको छ । कानुनअनुसार बलात्कार पीडितको पहिचान र तस्बिर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले बलात्कृत किशोरी भन्दै तस्बिर र नाम ठेगाना सार्वजनिक गरेका हुन् । एसपी राय भन्छन्– ‘सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरूको आइडेन्टिफाइ गर्दै छौं ।’

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीका एक सदस्यलाई कारबाही गरेको छ ।

यसैबीच सन्दीप लामिछानेलाई क्यानले निलम्बन गरेको छ । यससँगै उनको क्रिकेट करियर शिखरबाट शून्यतिर झरेको छ । अर्थात बलात्कार प्रकरणले उनको खेल जीवन डामाडोल बन्न पुगेको छ। 

विधान संशोधनको तयारी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले विधान संशोधनका लागि गृहकार्य तीव्र पारेको छ । सो पार्टीले विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको सुझावलाई एकीकृत गर्दै प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा जिल्ला र सम्भव भएसम्म नगर कमिटीका कार्यकर्ताको समेत सुझाव समेट्दै माघ १४ गतेबाट हुने परिषद् सम्मेलनमा पेस गर्नेछ ।

२५१ पालिका फेल

सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा दुई सय ५१ स्थानीय तह फेल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बर्सेनि स्थानीय तहहरुको मूल्याङ्कन गरी उनीहरुले पेस गरेका योजनामा बजेट पठाउँदै आएको छ ।

कोरियामा ४०० रोजगारी गुम्यो

दक्ष कामदारका लागि दक्षिण कोरियाबाट आएका ४ हजारको माग गुमेको छन् । सरकारले समयमै माग प्रमाणीकरणबारे निर्णय नगर्दा उक्त संख्या हाई स्किल (दक्ष जनशक्ति) का लागि आएको माग गुमेको हो ।

थप समाचार

यो पनि...

सरकारले भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थानको विद्यमान अवस्थालाई पुनर्विचार गरी थप सहजीकरण र व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ । बिहीबार गृहमन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकमा भिजिट भिषालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।

काठमाडौं मेडिकल कलेजको विवाद समाधान भएको छ । आचरण विपरित कार्य गरेको भन्दै कलेज प्रशासनले एक महिना निलम्बन गरिएका आवासीय चिकित्सक डा।विशद दाहाल र प्रशासनबिचको छलफलपछि विवाद साम्य भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।  बिहीबार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सानै उमेरमा हुने विवाह रोक्नको लागि विवाह लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई फिर्ता नबोलाउने अडान राखेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिँदा कुल खर्चको १० प्रतिशत खर्च सेवा ग्राहीले तिर्नुपर्ने  माघबाट लागू हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा  बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी माघ १ गतेदेखि सो नियम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।

यो पनि छुट्यो कि !