शुक्रबार, १९ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी ब्रिफिङ

१२ बजे १२ समाचार : पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना हुने, सरकारका १०० दिनबारे के भन्छन् विपक्षी ?

शुक्रबार, १९ असार २०८३, ०० : ००
शुक्रबार, १९ असार २०८३

काठमाडौँ । आज मिति २०८३ साल असार महिनाको १८ गते बिहीबार । आज दिनभर भएका मुख्य मुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा १२ बजे १२ समाचार लिएर हाजिर भएका छौँ ।

१‍. पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोल पम्पको नियमन गर्न बनाएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली संशोधन गरेर पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

२. सर्वोच्चद्वारा पौडेलको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ।

पौडेललाई गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको भन्दै उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।

३. एमाले नेता पक्राउ

नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई  प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कोइरीलाई पक्राउ गरेको हो ।

कोईरीलाई महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिका–५ एमाले पार्टी कार्यालय अगाडिबाट पक्राउ पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) पञ्चलाल गोलेले बताए।

४. संसद् बैठक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सहज बहुमतको सरकारले सङ्घीय संसद् रोकेर ल्याएका ८ मध्य ४ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा दफावार छलफलपछि ४ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएका हुन् ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बैशाखमा ८ अध्यादेश जारी गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)  (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए ।

५. मन्त्रिपरिषद् बैठक

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनको महासन्धि अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’  सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए।

बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३’ र शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

साथै, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३’ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको छ ।

६. सरकारका १०० दिनबारे विपक्षी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएको छ। विशेषगरी ‘जेनजी’ पुस्ताको असन्तुष्टि र परम्परागत दलहरूको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्धको विद्रोहबाट छोटो समयमा सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारको कार्यप्रगतिलाई विपक्षी दलहरूले ‘नकारात्मक रेटिङ’ दिएका छन् ।

गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी विद्रोहपछि फागुनमा भएको निर्वाचनमा नयाँ दल रास्वपाले ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत सहित दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर ऐतिहासिक कीर्तिमान राखेको थियो । वरिष्ठ युवा नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसैदिन शाहकै नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।

७. थापाको शपथ

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलले हालै त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्त थापालाई शपथ गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । यसैगरी, शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा सेवा आयोगको नवनियुक्त सदस्य प्रा।डा। रेजिना मास्केलाई त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।

८. ब्लु बस

सरकारले साझा यातायातको रङ फेरेर ‘ब्लु बस’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा उल्लेख भएको यस्तो बसको सञ्चालन साउनदेखि गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारको कार्यसूची बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले ब्लुबस सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । यस अनुसार पहिलो चरणमा ब्लुबस सञ्चालनको लागि बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । अर्थबाट बजेट स्वीकृत भएर आएपछि पहिलो चरणमा बस सञ्चालन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९. निजामती विधेयकबारे टसल

। ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदाका कारण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबिच टसल बढेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका लागि भन्दै पठाएको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले ३५ दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत फिर्ता पठाएको छैन ।

१०. शिक्षक सरुवा

तीन वर्ष पूरा भएका शिक्षकको अबदेखि एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा हुने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बिहीबार पारित शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन अनुसार तीन वर्ष पूरा भएका शिक्षकको सरुवा एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा हुने भएको हो।

११. सेयर बजार

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ। आज नेप्से सूचक ८.७८ अङ्कले बढेर २,६६१.७१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ।

आज बजारमा ३५९ कम्पनीका कुल ८९ लाख ६४ हजार २२३ कित्ता सेयर कारोबारमार्फत ४ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ८५ हजार ७०० रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ।

१२. बागमतीका सांसदहरूको गुनासो
बागमती प्रदेशका सांसदहरूले बजेट विनियोजन पहुँचको आधारमा भएको बताएका छन् ।  बागमती प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बजेट विनियोजन सरकारको नीति कार्यक्रम तथा सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेट्न नसकेको बताए ।

थप समाचार

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप

छुटाउनुभयो कि ?