१२ बजे १२ समाचार: एउटै छापको साढे १४ हजार बुझाउन बाध्य छन् श्रमिक, कृष्ण सिटौलाको पद खोसियो
सारांश
- सेनाले सुकुमबासीको विवरण माग्दा शासकीय सुधारको १ सय बुँदे कार्यसूचीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
- राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट कृष्णप्रसाद सिटौला हटाइएका छन् र कमला पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
- वैदेशिक रोजगारमा यूएईको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
काठमाडौँ । आज दिनभरका मुख्य १२ घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘१२ बजे १२ समाचार’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–
१. सेनाको भूमिकामा प्रश्न
सरकारको शासकीय सुधारको १ सय बुँदे कार्यसूचीलाई उद्धृत गरेर सेनाले सुकुमबासीको विवरण माग गरेपछि त्यसबारे आलोचना भइरहेको छ ।
२. अध्यादेश विवाद
वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले २ दिनमा ५ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । वैशाख १४ र १५ गते गरी ५ अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
३. कृष्ण सिटौलाको पद खोसियो
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट कृष्णप्रसाद सिटौला हटाइएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सिटौलालाई हटाएर बुधबार कमला पन्तलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
४. रातोपाटी स्पेसल
५. वैदेशिक रोजगार
नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०ले नेपाली श्रमिकहरू प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्नेगरी लागू गरेको नयाँ व्यवस्था अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
६. तरुण दलका अध्यक्षले दिए राजीनामा
तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
७. टिकटको आश्वासन दिए कारबाही गर्ने रविको चेतावनी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आगामी निर्वाचनको टिकटबारे कसैलाई पनि आश्वासन नदिन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको दलको अनौपचारिक बैठकमा रविले निर्देशन दिएका हुन् ।
८. कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण
नेपाली कांग्रेसले पार्टी अनुशासन कडाइ गर्दै असहयोग गर्ने नेतामाथि स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ।
९. विपक्षी दलको बैठक
संसदमा रहेका प्रमुख चार विपक्षी दलहरूले सरकारले पछिल्लो समय सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूको विरोध गर्दै चार बुँदे माग अघि सारेका छन्।
१०. जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्रका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
११. ‘टक फर्वार्ड’
१२. आईपीएल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग गर्दै आन्दोलन
-
‘केनलाई डिफेन्डर किन बनाइयो ?’ ट्रम्पले पनि उठाए इंग्ल्याण्डको रणनीतिमाथि प्रश्न
-
इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सकहरूले गरे विरोध प्रदर्शन
-
युक्रेनकाे तीव्र आक्रमण : रूसमा इन्धनको अभाव चर्कियो
-
अरूलाई न्याय दिने अदालत आफैँ अन्यायमा !
-
टिपरको ठक्करबाट साइकल चालकको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण