एमआरपी भनेको अधिकतम खुद्रा मूल्य हो । आयातकर्ता अथवा उद्योगीले आफ्नो वस्तु उपभोक्ताको ढोकासम्म पुग्दा लाग्ने लागतसहितको मूल्य राखेको हुन्छ । उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण खर्च कटाएर अहुन्तिम विन्दुसम्म पुग्नको लागि लगाइने यो मूल्य अधिकतम खुद्रा...
आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशतलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । यसलाई सरकारले केवल तथ्याङ्कको आँखाले मात्र नभई संरचनागत, नीतिगत...
प्रदेश संरचना लागु भएपछि गठन भएका सरकारहरूले आठ वटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो महत्त्वपूर्ण अवधिमा प्रदेश सरकार, विशेषगरी गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र बजेट खर्चको प्रवृत्तिलाई...
सरकारको एक वर्ष उपलब्धिपूर्ण रह्यो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायत अरू सबै हिसाबले उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले हामीले एक वर्ष व्यतीत गरेका छौँ । हाम्रा उपलब्धि गर्व गर्न लायक छन् । लगानीमैत्री...
विगतका केही वर्षहरूका मौद्रिक नीतिहरू भन्दा यो पटकको मौद्रिक नीति अलि लचिलो खालको आएको छ । जसका कारणले गर्दा बजारमा ब्याजदर घट्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ भने यसका कारणले केही...
सरकारले जनताको करबाट सङ्कलित बजेटलाई कसरी र कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पक्ष हो । बजेटको सही विनियोजनले मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ । नीति,...
कर्णाली प्रदेश अपार प्राकृतिक सौन्दर्य, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर र अनन्त सम्भावना बोकेको भूमि हो । यद्यपि यही भूमिका गरिबी, अभाव र पछौटेपनको पीडादायी चित्र पनि छ । यसै सन्दर्भमा कर्णाली...
नक्कली भ्याट बिल भनेको त्यस्तो कारोबार हो जसमा वास्तविक रूपमा वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्री हुँदैन, तर कारोबार भएको देखाउन काल्पनिक बिजक जारी गरिन्छ । उदाहरणका लागि, ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ख’...
नेपाली अर्थतन्त्रमा फैलिरहेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलको जालोले बेलाबेलामा राज्य संयन्त्रलाई नै तरङ्गित बनाउने गर्छ । हालैमात्र राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले १ अर्ब ३२...
लामो समयको बहस र छलफलपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर गत जनावरी २० देखि अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै कार्यकारी...
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने लगायतका विषय बाफिया संशोधनको क्रममा विवादास्पद बन्दै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संसदको अर्थ समितिमा गएको बिहीबार भएको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नेपालमा सञ्चालित...
नेपालको पूर्वाधारको दुर्दशाले चिनियाँ पर्यटक आउन कम भएका हुन् । कोभिडअगाडि चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्याले गति समातिसकेको थियो, तर जब कोभिड आएर चीनले आफ्ना नागरिकको आवतजावतमा रोक लगायो, त्यसपछि उल्लेखनीय रूपमा...
प्रदेश सरकारमार्फत योजनाहरू स्थानीय उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गरेको आधारमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै तय भएका योजना जिल्लामा आइपुग्दा नै झण्डै १० महिना बितिसकेको हुन्छ...
नेपालको पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । पर्यटनका अपार सम्भावना बोकेको बागमती प्रदेशले त्यसको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेको छैन...
आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म विकास निर्माणका काम नगर्ने, अन्तिम महिना अर्थात् असार लागेपछि धमाधम काम थालेर बजेट सक्ने परिपाटीलाई बोलीचालीमा ‘असारे विकास’ भनिन्छ । ‘असारे विकास’लाई मानिसले राज्यकोषको दुरुपयोगका रूपमा...
स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । यी समस्या सिर्जना हुनुमा विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान बजेट समयमै फुकुवा नहुनु समस्याको एउटा कारण हो । मधेसका...
हामी २०७२ को नयाँ संविधानबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गयौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनचाहिँ हाम्रो सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको कन्सेप्टमा ड्राफ्ट भएको हो । त्यसले अब हामीलाई केन्द्रीय अथवा सङ्घीय खरिद ऐन जरुरी...
सन् १९३८ मा साउदी अरबमा तेलको विशाल भण्डार फेला परेसँगै त्यस मरुभूमि राष्ट्रको इतिहासले नयाँ मोड लियो। यो खोज साउदीका लागि भाग्यको ढोका जस्तै बन्यो, जसले केही दशकभित्रै यसलाई विश्वकै...
समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुका थुप्रै कारणहरू हुन्छन् । एउटा मात्रै कारणले समाज विचलनतर्फ धकेलिन्न । पछिल्लो समय न्यायपालिका निकै नै लयमा फर्किएको छ । तथापि न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णामा कमी आएको छैन ।...
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म ९ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पूरक बजेट थियो भने अरू ८ वटा पूर्ण बजेट ल्याइएको छ । सबैजसो बजेटमा कर्णाली प्रदेशको...
कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको अनुदानकै आधारमा बजेट ल्याउने गरेको छ । अहिले हामी पूर्णतः सङ्घ सरकारको अनुदानमा आश्रित छौँ । यसको मूल समस्या भनेको आन्तरिक आय हो । आन्तरिक...
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) का लागि असार १ गते प्रस्तुत गरेको ३५ अर्ब ८७ करोड ७९ लाखको बजेट अहिले छलफलमा छ । यस बजेटमाथि गहिरो विश्लेषण गर्दा...
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा सार्वजनिक संस्थानहरूको उदय र पतन एक निरन्तरको कथा जस्तै बनेको छ । कुनै वेला राष्ट्रिय गौरव र रोजगारीका आधारस्तम्भ मानिएका सरकारी ठुला उद्योगहरू आज रुग्ण अवस्थामा छन्...
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले गएको आषाढ १७ गते संसद्को अर्थ समितिमा कर्जा केन्द्रीकरणको डरलाग्दो तथ्याङ्क पेस गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकको संशोधनबारेको छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै बैंकिङ क्षेत्रको कुल...
गत जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले लगानी बोर्डको ६३ औँ बैठकले रासायनिक मल...
नेपालको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि संरचनागत समस्या र नीतिगत अस्थिरताको सामना गर्दै आएको छ । यो एक यस्तो जटिल चक्रव्यूह हो, जहाँबाट बाहिर निस्कने प्रयासहरू पटक–पटक भएका छन्, तर ती अधिकांश...
पृष्ठभूमि सङ्घीय संरचना भद्दा र विभिन्न तहको कार्यमा दोहोरोपन रहेको र सङ्घीय सरकारको भूमिका मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा...
काठमाडौँ । नेपालमा सिमेन्ट कंक्रिट सडक (ढलान सडक) भन्दा कालोपत्र सडक (बिटुमिन सडक) शतप्रतिशतजस्तै छ । कंक्रिट सडकहरू नगण्य रूपमा मात्रै निर्माण हुँदैछन् । तर कालोपत्रभन्दा सिमेन्ट सडक दीर्घकालीन रूपमा...
सन् १९९५ भन्दा पहिलेदेखि नै पोखरामा प्याराग्लाइडिङ सुरु भएको थियो । पोखरामा पुरानो विमानस्थलबाट प्याराग्लाइडिङ साइट अलि टाढा थियो । सराङकोट, मान्द्रेढुंगा र तोरीपानीबाट पनि गतिविधि हुन्थे, बढी सराङकोटबाट हुन्थे । पोखरामा ६० भन्दा...
आधुनिक प्याराग्लाइडिङको सुरुवात फ्रान्समा सन् १९७० को अन्त्यतिर भएको थियो । त्यहाँका पर्वतारोहणकर्ता र प्यारासुट गर्नेहरूले एयर प्यारासुट प्रयोग गरी पहाडबाट सुरक्षित रूपमा उड्न थालेपछि सन् १९७८ मा आल्प्स पर्वतको...
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक कार्बन उत्सर्जन हो । यातायात क्षेत्रले ऊर्जाद्वारा विश्वमा हुने समग्र ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान केन्द्रीय...
नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । सोही अनुसार देशका सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दछ...
बागमती प्रदेश सरकारले कृषकद्वारा उत्पादित दुधलाई खपत गर्ने गरी पाउडर प्लान्ट निर्माण गरेको हो । सो उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन भएमा बागमती प्रदेशको मात्र नभई मधेस प्रदेशको समेत दुधलाई खपत गर्न...
वित्तीय सेवा तथा कारोबारको संख्या र मात्रा बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै वित्तीय साक्षरताको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको...
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको पुनर्संरचना गरी सात वटा प्रदेशसहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको...
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरदेखि १३ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको सुदूर दक्षिणमा पर्दछ । हाम्रो गाउँपालिकाको दक्षिणी सिमानाबाट भारतको फुलकाहा बजार २ किलोमिटर दक्षिणतिर छ । जिल्ला सदरमुकाम...
मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र स्वदेशी/विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को स्थापना गरेको हो । २०६० सालमै सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र...
सिमरा सेजमा मलाई पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा थियो । सोही अनुसार मैले जग्गा बुकिङ गरेँ । पछि सम्झौताका लागि बारम्बार फोन आउन थाल्यो । सम्झौता गर्ने बित्तिकै भाडा चालु...
कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक भयो । अहिलेको सरकारसँग भएको बजेट र कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा सरकारको गति नै नभएजस्तो देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा जसरी सुधार आउनुपर्ने हो,...
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले अरू प्रदेशभन्दा पछाडि परेको/पारिएको प्रदेश हो । त्यसैले राज्यबाट कर्णालीमा आउने बजेट र कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सही र पूर्ण रूपमा...
नेपालको श्रम बजारको समस्याबारे रोजगारदाता र श्रमिकको आ–आफ्नै गुनासो छ । रोजगारदाताले कतै श्रमिकको अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ भने कतै उत्पादकत्व, बजारलगायत अभावमा पर्याप्त रूपमा रोजगारी र अवसरको सिर्जना...